काठमाडौं । एक अर्बमाथिको कारोबार गर्ने ३० सहकारी संस्था गृहमन्त्रालयको टीएफएस (टार्गेटेड फाइन्यान्सियल स्याङसन्स) पोर्टलमा आवद्ध भएका छन् । सहकारी विभागले ठूला कारोबार गर्ने ती सहकारीलाई उक्त पोर्टलमा हालै आबद्ध गराएको हो ।

विभागको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ईकाइले धिप्री डटकमसँग भन्यो, ‘गृह मन्त्रालयले आतंकवादी व्यक्ति, समूह, संगठनको सम्पत्ति तथा कोष रोक्का गर्ने प्रयोजनसहित सञ्चालनमा ल्याएको टीएफएस पोर्टलमा हामीले केही समयअघि ३० सहकारीलाई आवद्ध गराएका छौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी विद्यमान कानुनी प्रबन्धको आधारमा ठूला कारोबार गर्ने उच्च जोखिमयुक्त सहकारी संस्थाहरुलाइ गृह मन्त्रालयको उक्त पोर्टलमा आवद्ध गर्ने दायित्व सहकारी विभागको रहेकोले हामीले पहिलो चरणमा उनीहरुलाई आबद्ध गराएका छौं ।’ ती सहकारीहरुको थप विवरणबारे भने विभागले मौनता साधेको छ ।

उक्त पोर्टलमा नेपाल सरकार तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट आतंककारी घोषणा गरिएका व्यक्तिहरुको जानकारी उपलब्ध हुने भएकाले त्यसकै आधारमा सहकारी संस्थाहरुले बेलैमा सदस्य तथा सम्भावित सदस्यहरुको सुस्पष्ट पहिचान गरी जोखिमरहित कारोबार गर्न सक्ने विभागले जनाएको छ । 

‘क्रमशः त्यो संख्या बढाउँदै लगिने छ । अब हामी १ अर्बमाथिको कारोबार गर्ने अन्य सहकारीहरुसँगै ५० करोड भन्दा माथिका सहकारीहरुलाई पनि उक्त पोर्टलमा आवद्ध गराउने गरी अघि बढेका छौं,’ विभाग स्रोतले भन्यो । 

‘अहिले पनि १ अर्ब माथिको कारोबार गर्ने सबै सहकारीहरु समेटिएका छैनन्, विभागले भन्यो, ‘सातै प्रदेशका ठूला कारोबारी सहकारीहरुलाई उक्त पोर्टलमा जोडेका छौं । शुरुमा ३० वटा सहकारी जोडिएका छन् । बाँकी र ५० करोडमाथिकाहरुलाई पनि हामी बिस्तारै जोड्नेछौं । यो हाम्रो प्राथमिकतामै छ ।’ 

सोही प्रयोजनका लागि विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रविष्टी गरी पठाउन सहकारी संस्थाहरुलाई २०८२ साउन १ गतेदेखि पटकपटक सूचना जारी गर्दै आएको थियो । उक्त गुगल सीटमा ५ हजार सहकारीले विवरण प्रविष्टि गरेपनि कतिले दोहोर्याएर भरेको र कतिले अपुरो विवरण भरेका कारण करिब ४५ बाट अपेक्षा गरिएअनुसार विवरण प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रयोजनका लागि सहकारी संस्थाहरुको वर्गीकरणका लागि आवश्यक बुँदाहरुसँगै कारोबार, कार्यक्षेत्र, सदस्य संख्या, सहकारीका सेवाहरु, प्रविधिको प्रयोग आदि विविध विषय उक्त गुगल सीटमा समावेश गरिएको थियो । सोही आधारमा उच्च जोखिमयुक्त ३० सहकारीहरुलाई टीएफएसमा आवद्ध गराउने काम विभागले गरेको जनाएको छ । 

अब भने अन्तिम समयावधि सकिएकाले प्राप्त विवरणहरु केलाउने क्रममै रहेको भन्दै विभागको सम्पत्ति शुद्धीकरण इकाईले प्रारम्भिक विश्लेषणका आधारमा उच्च जोखिमममा परेका ठूला कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई टीएफएसमा आवद्ध गराएको जनाएको हो । उच्च जोखिमममा परेका सहकारीहरुको अनुगमनलाई समेत विभागले प्राथमिकताका राखेर काम अघि बढाएको जनाएको छ । 

यसैबीच, हाल करिब २७ सय सहकारीहरु गोएमएलमा आबद्ध भई नियमित विवरणहरु पठाउने गरेको विभागले जनाएको छ । गोएमएलमा आवद्ध हुने सहकारीहरुको संख्या बढाउन विभागले पटकपटक सूचना जारी गरेको थियो । यसैगरी, तालिम तथा अनुगमन आदि विभिन्न कार्यक्रममा जाँदा समेत आफ्ना कर्मचारीहरुले गोएमएमलमा आवद्ध हुन आग्रह गरेकाले संख्या बढेको विभागले जनाएको छ । ‘हाम्रो लक्ष्य भनेको कारोबारको आधारमा करिब १३ हजार सहकारीहरु गोएमएलमा आवद्ध हुनुपर्ने हो, ’ विभागले भन्यो ।

विभागले पटक पटक सूचना जारी गरी नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइको गोएमएल प्रणालीमा आवद्ध भई  शंकास्पद तथा सीमा कारोवार र गतिविधि (एसटीआर), (एसएआर) तथा (टीटीआर) सम्बन्धी  रिपोर्टिङ समयमै गर्न सहकारी संघ संस्थाहरुलाई सूचना जारी गरेको थियो ।  

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ (ध) र १० (क) अनुसार सहकारी संस्थाहरुले संस्थामा भएको कारोवारको आधारमा शंकास्पद कारोवार र गतिविधि प्रतिवेदन तथा सीमा कारोबार विवरणहरु वित्तीय जानकारी इकाईमा रिपोर्टिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा विभागले गत जेठदेखि नै प्रत्येक महिना गैरस्थलगत  र समयसमयमा स्थलगत अनुगमन समेत जारी राखेको बताएको छ । कपितय संस्थाहरुमा पत्रमार्फत विवरण माग गर्ने गरेको र कतिपयमा भौतिक उपस्थितिमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धमा जारी कानुनहरुको पालना भए नभएको अनुगमन गर्दै आएको विभागले जनाएको छ ।

विभागका एक अधिकारीले भने, ‘धेरै जसोले नबुझेर कपितय विषयहरु कार्यान्वयन नगरेको पाइयो र हामीले सुझाव दिएपछि कार्यान्वयन र सुधार भएको अवस्था छ । कानुन परिपालनमा अटेरी गर्ने ५ सहकारीहरु प्रत्येकलाई विभागले १० लाखका दरले जरिवाना गरेकोमा एउटा संस्था सम्पर्कमा नआएको, ३ वटाले तिर्न बाँकी रहेको र बाँकी एउटाले भने छुट मिनाहाको आग्रह गरेकोले मन्त्रालयमा फाइल पुगेको छ । भोलि गएर कुनै छुट मिनाहा नभएको अवस्थामा त जरिवाना गरिसकेपछि तिर्नु त पर्छ । तर, समयावधि नतोकिएकाले उनीहरु आनाकानी गरेको हाम्रो बुझाइ छ ।’

त्यसअघि, गतवर्ष नै विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा कार्यविधि नबनाउने, रिपोर्टिङ नगर्ने, अनुपालन अधिकृत नतोक्ने, गोएमएलमा आवद्ध नहुने लगायत कानुन परिपालना नगर्ने १९ वटा सहकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । 

यो आर्थिक वर्षमा १ सय सहकारीको अनुगमन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा गैरस्थलगत र स्थलगत गरेर भने त्यतिको संख्या लगभग पुगेको विभागले दाबी गरेको छ । यो आर्थिक वर्षमा हालसम्म स्थलगत मात्रै ३० वटा संस्थाको अनुगमन गरिएको भन्दै राजनीतिक असहजता, निर्वाचन लगायतका कारण स्थलगत परीक्षण धेरै गर्न नसकिएको भन्दै गैरस्थलगत समेत जोड्दा करिब १ सयको हाराहारीमा अनुगमन भएको विभागको दाबी छ । त्यसबाहेक विभागले सघन अनुगमन भनेर सम्पत्ति शुद्धीकरणसँगै अन्य विषयहरु पनि जोडेर अनुगमन गर्दै आएको जनाएको छ ।