काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ। प्राधिकरणको भदौ १० गते बसेको २९ औँ बैठकले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको दर्ता अभिलेखीकरण (सातौँ संशोधन) मापदण्ड, २०८३ स्वीकृत गरी लागू गरेको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३ज. को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्राधिकरणले साविकको 'दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड, २०८२' मा व्यापक संशोधन गरेको छ। नयाँ मापदण्डले विशेष गरी सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र प्रमुख कार्यकारी पदमा रहने व्यक्तिहरूको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, कार्यअनुभव, र नैतिक आचरणका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छ।

अबदेखि सहकारीको 'प्रमुख कार्यकारी पद' भन्नाले संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ), प्रशासकीय प्रमुख वा व्यवस्थापकीय प्रमुख भई कार्य गर्न तोकिएको पदलाई बुझाउनेछ। यसै गरी, सहकारीको सञ्चालक, पदाधिकारी वा प्रमुख कार्यकारी पदमा बस्न अनिवार्य रूपमा २१ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, सम्पत्तिको आकारका आधारमा योग्यता र अनुभव वर्गीकरण गरिएको छ । नयाँ मापदण्डले सहकारी संस्थाहरूको कुल सम्पत्ति वा दायित्वको आकार (पुँजी) अनुसार नेतृत्व तहमा रहने व्यक्तिहरूको योग्यता र अनुभव निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार ५ करोड रुपैयाँसम्म कुल सम्पत्ति भएका सहकारीको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष पदका लागि कम्तीमा १० कक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। साथै, सहकारी संस्थाको कुनै पनि समितिमा रही कम्तीमा १ वर्ष कार्यअनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कुल सम्पत्ति भएका ठूला सहकारीको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष बन्नका लागि कम्तीमा १२ कक्षा (प्लस टु) उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। यसका साथै सहकारीको कुनै समितिमा रही कम्तीमा २ वर्ष कार्यअनुभव भएको हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त राखिएको छ।

२५ करोड रुपैयाँसम्म कुल सम्पत्ति भएका संस्थाका व्यवस्थापक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदका लागि व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा वित्त विषयमा न्यूनतम १०+२ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कुल सम्पत्ति भएका ठूला वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको प्रमुख कार्यकारी वा व्यवस्थापक हुनका लागि व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा वित्त विषयमा न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ। साथै, बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी क्षेत्रमा कम्तीमा २ वर्ष कार्य गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ।

सहकारी क्षेत्रमा बढ्दै गएको वित्तीय विचलन र अपचलनलाई रोक्न प्राधिकरणले कडा आचरणसम्बन्धी फिट एण्ड प्रपर टेष्टका नियमहरू ल्याएको छ। सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखहरूनै पनि फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको हुनुपर्नेछ। सजाय पाएको भए सो भुक्तान गरेको कम्तीमा ३ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ। बैंकिङ तथा वित्तीय कसूरमा सजाय नपाएको वा सजाय भुक्तान भएको ३ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ। यस्तै, बैंकिङ बैंकिङ तथा वित्तीय कसूरमा सजाय नपाएको वा सजाय भुक्तान भएको ३ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ। यस्तै, कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा नपरेको वा हटेको ३ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने संशोधित मापदण्डमा उल्लेख छ ।

संस्थाको रकम हिनामिना नगरेको र कुनै पनि निष्क्रिय वा समस्याग्रस्त घोषित सहकारीको सञ्चालक नरहेको हुनुपर्नेछ। यी विवरणहरू प्रमाणित गर्न प्रहरी प्रतिवेदन (Police Report) र कर्जा सूचना केन्द्र (CIC) को कागजात प्राधिकरणको विद्युतीय प्रणालीमा अनिवार्य अपलोड गर्नुपर्नेछ।

यस्तै, संस्थाले पहिलोपटक नवीकरण गर्दा वा इजाजतपत्र लिँदा यी सम्पूर्ण कागजात र योग्यताको विवरण प्राधिकरणको डिजिटल प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। संस्थाको व्यवस्थापकले यी विवरणहरू पछि फरक नपर्ने गरी प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। यो प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र सहकारी ऐनको दफा १६ को उपदफा (८) बमोजिम योग्यता र अनुभवको 'फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट' पूरा भएको मानिनेछ। तर, एकपटक यो टेस्ट पास गरिसकेका सञ्चालकहरूको हकमा भने आगामी नवीकरणहरूमा पुनः कागजात अपलोड गरिरहनु पर्ने छैन।