काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बहुविवाहलाई अनुमति दिने किसिमको कुनै पनि विधेयक सरकारबाट संसदमा पेश नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको शून्य, आकस्मिक र विशेष समयमा उठेका बहुविवाहसम्बन्धी चासोबारे जवाफ दिँदै उहाँले समाजलाई नकारात्मक असर पार्ने खालका कुनै पनि प्रावधानलाई सरकारको विधेयकमा स्थान नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

मुलुकी अपराध संहिता लगायतका संहितामा देखिएका कठिनाइ समाधान गर्न सरकारले संशोधनको पहल गर्दा केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा ‘बहुविवाह गर्न पाउने’ भन्दै समाचार आएको भन्दै मन्त्री चौरसियाले त्यस्तो दाबी गलत भएको बताउनुभयो ।

‘सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा अनुमानका आधारमा आएको व्याख्याले आम मानिसमा अन्योल र आक्रोश सिर्जना भएको छ । तर, समाजलाई नकारात्मक असर पार्ने बहुविवाह लगायतका कुनै पनि विधेयक संसदमा पेश हुँदैन’, उहाँले भन्नुभयो ।

मुलुकी अपराध संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता, कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहितामा समयानुकूल सुधारका लागि सुझाव संकलन भएपछि मस्यौदा तयार गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँका अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डा.आनन्द मोहन भट्टराई संयोजकत्वको अध्ययन समिति र तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल संयोजकत्वको कार्यदलका प्रतिवेदनलाई आधार मानेर संशोधन अघि बढाइएको हो ।

मन्त्री चौरसियाले सरकारले तयार गरेको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा हालै छलफल भएको उल्लेख गर्दै त्यही समितिबाट बहुविवाह, विवाहको उमेर, अग्रिम जमानत, राष्ट्रपतिबाट दिइने माफीजस्ता विषयमा थप अध्ययन आवश्यक ठहरिएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून सचिवको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ, जसमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, नेपाल कानून आयोग, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रतिनिधि छन् ।