काठमाडौँ । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा २०८२ भदौ २२ गते बसेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको ७१औं बैठकले आसन्न चाडपर्वलाई लक्षित गरी १८ बुँदे निर्णय गरेको छ। बैठकमा बजार अनुगमन, गुणस्तरीय वस्तुको आपूर्ति, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, विपद् न्यूनीकरण, मौसमी रोग नियन्त्रणलगायत विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो।

यसै क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत खाद्य व्यवस्था तथा साल्ट ट्रेडिङमार्फत उपत्यका र बाहिर सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। उपभोग्य वस्तुमा ठगी, कालोबजारी, नापतौलमा कमी, म्याद नाघेका वस्तु बिक्री जस्ता गतिविधि रोक्न संयुक्त बजार अनुगमन सघन बनाइनेछ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले दूध, तरकारी, फलफूल, मासु आदिको नमूना परीक्षण गरी अखाद्य पदार्थको बिक्रीमा रोक लगाउनेछ। यसका लागि मोबाइल भ्यान परिचालन गरिने छ। साथै, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनगुनासोका लागि टोल फ्री नम्बर सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ।

गृह मन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले बजार अनुगमन गर्दै कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने र आवश्यक परेमा उद्योग मन्त्रालयसँग समन्वय गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनेछ। लामो दूरी सार्वजनिक यातायातलाई सुव्यवस्थित गर्न अनलाइन टिकट प्रणाली, दुई चालकको अनिवार्य व्यवस्था, चालकको मादक पदार्थ परीक्षण, र प्राविधिक रूपमा योग्य मात्र सवारी सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। सडक विभागले असोज १० भित्र अवरुद्ध राजमार्ग सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ भने पुल–सडकमा बढी भारको सवारी नियन्त्रण गर्न प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सक्रिय गरिनेछ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विमानस्थलको समयावधि र उडान संख्या बढाउने र भाडादर नियन्त्रण गर्नेछ। गृह मन्त्रालयले शान्ति–सुरक्षाको व्यवस्था मजबुत बनाउनेछ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले डेंगी, हैजा लगायत मौसमी रोग नियन्त्रणका लागि जनचेतना, औषधि, जनशक्ति र सामग्री तयारी अवस्थामा राख्नेछ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले लम्पीस्किन रोग नियन्त्रणमा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नेछ।

त्यसैगरी, राजस्व विभागले कारोबारमै बिलबिजक अनिवार्य गराउने र कालोबजारी नियन्त्रण गर्नेछ। गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक बिदामा समेत अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनको अनुगमन गर्नेछ भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पूर्ण कार्यको प्रभावकारिता निगरानी गर्नेछ।

मुख्यसचिव अर्यालले बजार अनुगमन, यातायात व्यवस्थापन, खाद्य गुण नियन्त्रण, कालोबजारी नियन्त्रण, महामारी रोकथाम र राजस्व छली नियन्त्रणमा कठोरताका साथ लाग्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए। बैठकमा मन्त्रालयका सचिवहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू र प्रशासकीय अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

बैठकले राज्यको उपस्थिति नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी सेवा प्रवाह गर्न सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।