काठमाडौं । सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ । यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीले अब सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने भएका छन् । असोज ५ गतेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिने भएको हो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले भने स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् । 

मुलुकको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र स्रोतको प्रभावकारी परिचालन सुनिश्चित गर्न यस्ता सुविधा खारेज गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण, मर्मत, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, र आर्थिक पुनरुत्थान जस्ता तत्काल आवश्यक क्षेत्रहरूमा स्रोत केन्द्रित गर्न विकास आयोजनाहरूको पुनर्प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता सम्बन्धी नयाँ निर्देशनहरू जारी गरिएको हो। 

मन्त्रालयले सरकारी मन्त्रालय, निकाय, प्रदेश सरकार, र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ। सरकारले स्रोत सहमति लिई निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई बजेटको कमी हुन नदिई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। 

तर, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली मा नयाँ, पूर्वतयारी नभएका, र कम महत्वका साना आयोजनाहरूको बजेट रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको छ। उद्देश्यभन्दा बाहिर र कम महत्वका क्षेत्रमा विनियोजित बजेट, साथै पहिचान नभएका र उपयोगिता नदेखिएका एकमुष्ट बजेट पनि रोक्का गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुन सक्ने प्रकृतिका साना र खुद्रे आयोजनाहरूमा विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट भएको बजेट विनियोजनलाई पनि रोक्का गरिएको छ। 

तर, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना भइसकेको तर भुक्तानी बाँकी रहेका क्रियाकलापहरूका लागि भने सम्बन्धित मन्त्रालयको मागबमोजिम रोक्का फुकुवा गरिनेछ। राष्ट्रिय प्राथमिकताका, स्रोत सहमति भएका, र क्रमगत आयोजनाहरूमा दायित्व सिर्जना भइसकेको तर न्यून बजेट विनियोजन भएका आयोजनाहरूका लागि रोक्का रहेका उपशीर्षकहरूबाट रकमान्तर गरी खर्चको व्यवस्थापन गरिनेछ। 

यस्तै, चालु खर्च घटाउनका लागि अबदेखि, अत्यावश्यकबाहेकका तालिम, गोष्ठी, र सेमिनार सञ्चालन गरिने छैन र गर्नै परेमा सरकारी हल वा अनलाइन माध्यम प्रयोग गरिनेछ भने सरकारी खर्चमा हुने वैदेशिक भ्रमणमा समेत रोक लगाइएको छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध गराइने छैन। तर, कानुनबमोजिम गठन भएको समितिको काममा कार्यालय समयभन्दा बाहिरको बैठकका लागि भने भत्ता दिन सकिनेछ।