काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी नियमावली २०७५ कात्तिक महिनाभित्रै संशोधन हुने जनाएको छ । मन्त्रालयले सहकारी ऐन २०७४ मा भएका संशोधन अनुसार सहकारी नियमावलीमा प्रष्ट पार्नुपर्ने र नमिलेका विषयहरु मिलाउने गरी काम भैरहेको बताउँदै तिहार लगत्तै सहमतिका लागि काूनन तथा अर्थ मन्त्रालयमा मस्यौदा पठाउने जनाएको छ ।

मन्त्रालय अन्तर्गत प्रशासन,सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखाका प्रमुख सहसचिव मदन कोइरालाले आज बिहान धिप्री डटकमसँग भन्नुभयो, ‘नियमावली संशोधनका लागि होमवर्क अलिक अगाडि देखिनै भएको हो, तिहारपछि हामी अर्थ र कानूनमा पठाउँछौं । यस विषयमा मन्त्रीज्यूसँग पनि छलफल भैसकेको छ । यद्यपि, अहिलेको परिस्थितिलाई हेरेर हाम्रा निकायहरुलाई काम गर्न जहाँ समस्या परेको छ, त्यही गाँठो फुकाउने गरी संशोधन हुन्छ । कतिपय विषयहरुमा ऐन नै संशोधनको आवश्यकता हुन्छ, त्यो अहिले सम्भव छैन । नियमावलीमा पनि धेरै विषयहरु नभई जहाँ काम गर्न अड्किएको छ, ती विषयहरु समेटी र अहिलेको विशेष परिस्थिति विचार गरेर तिहार लगत्तै हामी अघि बढाउँछौं र सहमति आएपछि मन्त्रीज्यूमार्फत क्याबिनेट लाने गरी काम गरिरहेका छौं ।कात्तिक महिनाभित्रै सक्ने गरी हामी यो काम अघि बढाउँछौं ।’

उहाँले विशेष परिस्थिति भएका कारण जहाँ 'हर्डल' छन्, त्यहीँ मात्रै फुकाइने बताउनुभयो । मन्त्रालयले मूलतः कर्जा असूली न्यायाधिकरण र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई काम गर्न सहज हुने गरी आवश्यक संशोधन गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ ।  

सहकारी नियमावली, २०७५ मा सहकारीले लगानी गरेको ऋणको भाखा नाघेका एक वर्ष देखि चार वर्ष सम्म मात्र कर्जा असूली न्यायाधिकरणमा असुलीका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । पाँच वर्ष भन्दा बढी अवधि भाखा नाघेको कर्जाको हकमा नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्ष भित्र न्यायाधिकरणमा निवेदन दिन सकिने प्रावधानका कारण सहकारी संघ संस्थाहरु समस्यामा परेका हुन् ।  सरकारले सहकारी नियमावली जारी भएको साढे ६ वर्ष पछि मात्र न्यायाधिकरण गठन गरेकाले उक्त समयसीमा सकिइसकेको अवस्था छ । उक्त बुँदा संशोधन गरी न्यायाधिकरण गठन भएपछिको दुई वर्ष राखिनुपर्ने सुझाव मन्त्रालयमा पठाइएको थियो ।  नियमावली संशोधनमार्फत उक्त गाँठो फुकाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सहकारी नियमावली संशोधनका लागि गठित ७ सदस्यीय समितिका संयोजक समेत रहनुभएका सहसचिव कोइरालाले भन्नुभयो, ‘कर्जा असूली न्यायाधिकरणको विषय सहकारी ऐनमै आउनुपर्ने हो, त्यो नमिलेर नियमावलीमा समावेश भएको छ । यद्यपि, न्यायाधिकरणलाई परेको समस्या खुलाउने पक्षमा हामी छौं । उहाँहरुलाई काम गर्नै कठिन भएको छ, त्यो मन्त्रालयले बुझेको छ । त्यो उल्झन खुल्छ । लिखित पनि आएको छ ।’

यद्यपि, न्यायाधिकरणका तर्फबाट मन्त्रालयमा बुझाइएको नियमावलीमा आवश्यक संशोधनको विषयसँगै पदाधिकारीहरु (अध्यक्ष तथा दुई सदस्य) को सेवा सुविधा वृद्धिका कुरा पनि समोवश भएको भन्दै त्यो अहिले रिभ्यु नहुने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।  ‘यो समयमा सेवा सुविधा वृद्धिको कुरा उचित पनि होइन भन्ने लाग्छ, ’कोइरालाले भन्नुभयो, ‘बाँकी काम गर्नलाई परेको समस्यको गाँठो चाँडै फकाउँछौं ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको व्यवस्था ऐनमा नयाँ भएका कारण नियमावलीले चिन्ने वातावरण बनाइने उहाँले बताउनुभयो । कोइरालाले भन्नुभयो, ‘संशोधित सहकारी ऐनमा प्राधिकरणको विषय नयाँ छ जसलाई नियमावलीले पनि त  चिन्नुपर्यो नि । प्राधिकरणका विषय केही पर्छन् । त्यो पछि भनूलाँ यहाँलाई ।’ सरकारले २०८१ साल पुष १४ गते ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश  २०८१’ मार्फत प्राधिकरण ठनको व्यवस्थासहित सहकारी ऐन २०७४ मा विभिन्न महत्वपूर्ण संशोधन गरेको थियो । 

यसैगरी, सहकारी विभाग र प्राधिकरणको काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी र अधिकारमा उठेका विषयहरुको सम्बोधनका लागि भने ऐननै संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै त्यो अहिले नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘दुई निकायले रोल र रेस्पन्सिबिलीटी एउटै भए भन्ने कुरा छ, त्यसमा प्राधिकरणको अध्यक्ष र विभागको रजिष्ट्रार बसेर समन्वय गरेर अघि बढ्दा हुन्छ । त्यसो गर्दा खासै समस्या हुँदैन ।’ कोइरालाले भन्नुभयो, ‘दुवै सरकारी निकाय हुन, दुबैले समन्वयमा काम गर्नुपर्छ । कामको डिभिजन गर्न पनि सकिन्छ । कोअर्डिनेसन गरेर काम गर्दा समस्या हुन्छ भन्ने मन्त्रालयलाई लाग्दैन । निकाय छुट्टै भएपनि समन्वयमा काम गर्दा हुन्छ ।’

उहाँले भन्नुभयो, 'पहिला काम गरेर देखाउनुपर्यो । काम गरेपछि यहाँ समस्या भयो भन्दा अलग कुरा हो, पहिले नै समस्या देखाउनुहुँदैन । काम गर्नलाई कसलाई के समस्या छ ? देखाउनुपर्यो नि । काम गर्दै जाँदा मलाई यो समस्या भयो, यो गाँठो फुकाइदिनुपर्यो भने पो त । मन्त्रालयको भनाइ के हो भने हाम्रा जे जति निकाय छन्, सबैले काम गर्नुपर्यो ।  काम गरेपछि मात्रै मलाई यहाँ समस्या भयो भनेर देखाउनुपर्यो । कामै नगरी शुरुमै यस्तो भयो, त्यस्तो भयो, काम गर्न सकिएन भन्ने होइन । कानून प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरेर काम गरेर देखाउनुपर्यो ।'

सहकारी संघ संस्थाहरुलाई जारी गर्ने निर्देशनमा एकरुपता वा सिङ्गल डोर पोलीसीकासम्बन्धमा पनि  प्राधिकरणका अध्यक्ष र विभागका रजिष्ट्रार बसेर समन्वय गर्न सकिने कोइरालाले सुझाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बचत ऋण सहकारीहरुको मुख्य नियामक प्राधिकरण नै हो नि । होइन भने किन गठन गर्नुपथ्र्यो र । त्यसलाई बुझेर अहिलेलाई समन्वयमा काम गर्न सकिन्छ । ऐन संशोधन त गर्नुपर्छ तर अहिले सम्भव छैन । अहिलेलाई मिलेर काम गर्नुपर्छ । काम गर्नलाई केहीले पनि रोक्दैन ।’

सहसचिव कोइरालाले भन्नुभयो, ‘हामीले भनेका छौं, पहिला काम गर्नुस्, अनि समस्या भयो भने मन्त्रालय आउनुहोस् । शुरुमै समस्या क्रिएट गर्ने होइन । शुरुमै समस्या देखाएर काम हुँदैन ।  मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने वा गाँठो फुकाइदिने भनेको काम गर्दा गर्दै समस्या पर्यो भने हो । कामनै नगर्ने अनि यहाँ कानुनी समस्या, त्यहाँ समस्या मात्र भनेर भएन । काम गर्दा गर्दै समस्या आयो भने त्यसलाई हामीले समस्या मान्छौं ।’

यसैबीच, मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीहरुको दायित्व फरफारक समयमै गर्न हामी लागिपरेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । ‘कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि आन्तरिक अरु कामहरुलाई अघि बढाएर चाँडौ गर्न पाए समस्या पनि चाँडै समाधान हुन्थ्यो भन्नेमा लागि परेका छौं, ’कोइरालाले भन्नुभयो, ‘त्यसलाई ५ वर्ष लगाउन भएन, चाँडै गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका पनि छौं ।’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘सहकारीका बचतकर्ताहरुको रकम टाइम्लि फिर्ता गर्ने विषय प्राथमिकतामा छ । हामीले समितिलाई पनि त्यही भनेका छौं । त्यस काममा कानूनी समस्या केही छ भने मन्त्रालयमा ती विषय आउनुपर्यो भनेका पनि छौं । त्यस्तै, साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषय पनि सँगै आउँछ । त्यसको लागि रिभल्भिङ फन्ड बनाएर जाने विषयमा पनि मन्त्रीज्यूसँग कुरा भएको छ । रिजल्ट नआइ त भन्न भएन तर पनि त्यो विषय छलफल भएर अगाडि बढेको छ ।’