ललितपुर । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी क्षेत्रमा नियामकीय निर्देशनहरुको परिपालनामा वेवास्ता र अटेरी गर्ने काम भएको भन्दै सोही कारण यस क्षेत्रमा समस्याहरु देखापरेको बताएका छन् ।

सहकारी सञ्चालकहरुको कुनियतका कारण सहकारी संस्थाहरुले सिर्जना गरेको समस्या र दायित्व सहकारी संस्थामार्फत सरकारतर्फ हस्तान्तरण हुने जोखिम दिनदिनै बढ्दै गइरहेको तर्फ उनले सचेत समेत गराए ।

सहकारीमा खासगरी दोहोरो सञ्चालकमा नबस्न संघीय सहकारी विभागले पटकपटक सूचनामार्फत सचेत गराएपनि अभियानका अगुवाहरुले अटेरी गरेको विषयप्रति सचिव भुजेलले आज कटाक्ष गरे । यस्तै, सहकारी सञ्चालकहरुका कुकृत्यको जोखिम बिस्तारै राज्यतर्फ सर्ने खतरातर्फ पनि उनले यस क्षेत्रका अगुवाहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।

सचिव नियुक्त भएपछि सहकारी अभियानले आयोजना गरेको सार्वजनिक कार्यक्रममा आज पहिलो पटक बोलेका सचिव भुजेलले नियामकीय निर्देशनहरुको पालनामा सहकारी अभियानको अटेरीले क्षेत्रमै समस्या आएको टिप्पणी गरे । सहकारी अभियानमा समस्या आउनुका अन्य कारणहरु समेत उनले आफ्नो सम्बोधनमार्फत केलाए ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) ले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको साकोस शिखर गोष्ठी २०८२ को उद्घाटन सत्रमा बोल्दै सचिव भुजेलले भने, ‘स्वतन्त्र, स्वायत्त र स्वयिनमनमा सञ्चालित हुनुपर्ने सहकारी संस्थाहरु वित्तीय अपचलन, कानूनले स्वीकृत नदिएका जोखिमका क्षेत्रहरुमा लगानी, सुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कमजोर व्यवस्थापन, सहकारी कानून एवम् सहकारी नियमनकारी निकायको निर्देशन तथा सूचनाहरुको कमजोर परिपालना लगायतका कारणले चरम समस्यामा पुगेका छन् ।’

यसैगरी, उनले सहकारी नियमनको भूमिका ७६१ वटै सरकारमा बाँडफाँड हुँदा नियमनमा ह्रास आएको पनि बताए । नियमनको भूमिका बाँडिएपनि नियमन क्षमता विकास नभएको उनको भनाइ थियो ।

सोही समस्या सम्बोधन गर्न र बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमन अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन सहकारी ऐन २०७४ मा संशोधन गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिएको भन्दै उनले प्राधिकरणले आफ्नो कार्यादेश बमोजिम काम अघि बढाएको धारणा राखे ।

उनले सहकारी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त परिपालना गर्दै स्वतन्त्र, स्वायत्त र स्वनियमनका आधारमा सञ्चालन हुन्छन् भन्ने मान्यताकै आधारमा नेपालमा पनि सहकारी कानून तर्जुमा भएको जिकिर गरे । 

सचिव भुजेलले भने, 'सहकारीमा राज्यको कठोर नियन्त्रण नहुने गरी सहकारी ऐन २०७४ मा समेत प्रावधानहरु समेटिएको छ । उक्त ऐनमा पनि संघहरुले आफ्ना सदस्य संस्थाहरुको अनुगमन गरी कैफियत देखिएमा नियामकलाई सोको जानकारी गराउनुपर्ने विषय समेटिएको छ । तसर्थ सहकारी संस्थाहरुले सहकारीका आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुरुप सञ्चालन गर्न गराउन सहकारी अभियानको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।’

उनले सहकारी क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभावले पनि समस्या उत्पन्न भएको स्पष्ट रुपमै बोले । अभियानकर्मीहरु आत्मकेन्द्रीत बनेका कारण सहकारीमा समस्या आएको सचिव भुजेलले बताए । उनले सहकारी क्षेत्रलाई सही बाटोमा ल्याउन अभियानको भूमिका तत्काल सुधार हुनुपर्ने सुझाव राखे । त्यसका लागि नेफ्स्कूनको जिम्मेवार भूमिकाको अपेक्षा र विश्वास सचिव भुजेलले राखे ।

उनले भने, ‘आगामी दिनमा सहकारी क्षेत्रलाई सुरक्षित, पारदर्शी, मबजूत र प्रभावकारी बनाउन संस्थाहरुको वर्गीकरण गर्ने, समुदाय र सदस्य केन्द्रीत बनाउन तिनको स्थानीयकरण गर्ने, सदस्य र कार्यक्षेत्रको  दोहोरोपनामा आधारमा एकीकरण र विभाजन गर्ने, उत्पादन केन्द्रीत बनाउन नीतिगत सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्ने र सोही अनुरुप नियमन गर्ने गरी नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न हामी सबै लाग्न जरुरी छ ।’