काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्य बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ राजपत्रमा प्रकाशित गरी लागू गरेको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को व्यवस्था र सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटको आधारमा उक्त कार्यविधि जारी गरिएको हो ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको मातहत रहने गरी ‘चक्रीय कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

कार्यविधिले ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेकाहरुलाई साना बचतकर्ता भनी उनीहरुको रकम फिर्तालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । साथै एकल महिला, ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कुनै बचतकर्ताको एकभन्दा बढी समस्याग्रस्त सहकारीमा बचत भएमा तत्कालका लागि कुनै एक संस्थाबाट मात्र बचत फिर्ता गरिनेछ ।

उक्त कोषमा नेपाल सरकारले २५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ । यसैगरी, समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम, ऋणीहरुबाट असुली रकम तथा दोषी देखिएका सञ्चालक वा कर्मचारीको सम्पत्ति लिलामीबाट प्राप्त रकम जम्मा गरिने उल्लेख छ ।

सहकारीको रकम अपचलन वा हिनामिनामा संलग्न सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति सदस्य र उनीहरूका ‘एकाघरका परिवार’का सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति समेत रोक्का राखी लिलामी गरी बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिने उल्लेख छ । यदि अंशियारले अंशवण्डा गरी छुट्टै बसेको प्रमाण पेश गर्न नसकेमा उनीहरूको सम्पत्तिबाट पनि दायित्व भुक्तानी गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११२ (क) बमोजिम मागदाबी निवेदन पेश गरेका बचतकर्ताहरूलाई दोहोरो नपर्ने गरी सम्बन्धित संस्थाबाट सोधभर्ना लिने व्यवस्था गर्दै उनीहरूको बैंक खातामार्फत मात्र बचत फिर्ता गरिनेछ ।

सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएको मितिभन्दा अघिल्लो दिनसम्मको कम्प्युटर प्रणाली वा आधिकारिक अभिलेखमा देखिएको मौज्दातलाई बचत फिर्ताको मुख्य आधार मानिनेछ । यदि कुनै बचतकर्ताले सोही सहकारीबाट ऋण लिएको छ भने, उसले ऋण चुक्ता नगरेसम्म उसको बचत रकम फिर्ता नहुनेछ ।

सहकारीको रकम हिनामिना वा अपचलनमा संलग्न सञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी तथा उनीहरूका एकाघरका परिवारका सदस्यहरूको बचत रकम उनीहरूको दायित्व फरफारक नभएसम्म फिर्ता नहुने व्यवस्था गरिएको छ । बचत फिर्तासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएमा अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म त्यस्तो रकम फिर्ता नहुनेछ ।

बचत फिर्ता गर्नुपर्ने कुल रकमको तुलनामा कोषमा रहेको रकम अपर्याप्त भएमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले दामासाहीका आधारमा रकम वितरण गर्न सक्नेछ ।

ऋणी र बचतकर्ता आपसमा सहमत भई हिसाब मिलान गर्न चाहेमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा निवेदन दिई फरफारक गर्न सकिनेछ ।

कोषबाट बचत फिर्ता गर्दा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको नाममा ‘सापटी’ जनाई अभिलेख राखिनेछ । समितिले सहकारीको ऋण असुली, सम्पत्ति बिक्री, लिलामी वा दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूबाट असुल उपर गरेको रकमबाट कोषलाई सोधभर्ना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोषबाट बचतकर्तालाई रकम दिएपछि सहकारीको सम्पत्ति बिक्रीबाट आएको रकमबाट कोषको भरपाई गरिनेछ । यदि सहकारीको आफ्नै सम्पत्तिबाट सोधभर्ना हुन नसकेमा रकम अपचलन गर्ने सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारी तथा उनीहरूका एकाघरका परिवारका सदस्यको सम्पत्तिबाट ‘सरकारी बाँकी’ सरह दामासाहीका आधारमा असुल उपर गरिनेछ ।

बचत फिर्ता गर्नुअघि हिनामिनामा संलग्न व्यक्तिहरू र उनीहरूका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति तथा बैंक खाता समितिले रोक्का गर्नेछ । प्रत्येक सहकारीको ऋण असुली, सम्पत्ति लिलामी तथा सरकारी रकमको छुट्टाछुट्टै हिसाब राखिनेछ ।

यस कार्यविधिको मुख्य उद्देश्य साना बचतकर्तालाई राहत प्रदान गर्नु र दोषीहरूको सम्पत्तिबाटै राज्यकोष (चक्रीय कोष) को सोधभर्ना गर्नु हो । सरकारले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न चक्रीय कोषमा रकम राख्ने र त्यसैमार्फत बचत फिर्ता दिने घोषणा चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत गरेको थियो । उक्त कोषमा सरकारले २५ करोडमात्र राख्ने भएपनि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति कार्यालयका अनुसार हालसम्म समस्याग्रस्त घोषित २३ वटा सहकारीका ६३ हजार बचतकर्ताहरुले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ फसेको भन्दै बचत फिर्ताका लािग मागदाबीसहित निवेदन दिएका छन् । सहकारी प्राधिकरण लगायत देशभरिका विभिन्न निकायमा सहकारीले बचत फिर्ता नदिएको भन्दै लाखौं जनताले कम्तीमा २ खर्ब रुपैयाँ पाउनुपर्ने दाबी सहित निवेदन दिएका छन् । 

वर्तमान सरकारले सहकारी समस्या समाधानलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता बताउँदै सोही अनुसार काम अघि बढाउँदै आएको छ ।