काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गर्दै संघहरुको वित्तीय कारोबार तीन वर्षभित्र पूर्ण रुपमा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै मुलुकको बचत तथा ऋण सहकारी अभियान तरंगित बनेको छ । 

बचत तथा ऋण सहकारीहरुको केन्द्रीय अभिभावक संघ नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले धिप्री डटकमसँग भन्नुभयो, ‘एउटा ढोका बन्द भए अरु के कस्ता ढोकाहरु खोल्न सकिन्छ, त्यसतर्फ हामी काम गर्छौं । तीन वर्षको समय लामो हो । र, वित्तीय कारोबार बन्द गर्नु भनेको बहसपैरवी तथा तालिम शिक्षा र प्रवर्धनका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउनु भन्ने पनि हो ।’

अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, ‘केन्द्रीय संघको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउनुपर्छ भन्ने रुपमा पनि सरकारको कदमलाई लिन सकिन्छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । ऐनमै आइसकेको विषयमा प्रतिक्रियात्मक बनेर अभिव्यक्ति दिनुभन्दा सुझबुझपूर्ण निर्णय लिनु लाभयदायक हुन्छ ।’

अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा अभियान तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल पछि आवश्यक कदमहरु चालिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । ढकालले भन्नुभयो, ‘हामी छलफल गर्छौं। सबैको रायसल्लाह सुझाव लिन्छौं । र, अब के कसरी अघि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यही आधारमा कदमहरु चाल्छौं ।’

अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, ‘तीन वर्ष त छ नि । त्यो लामो समय हो । नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणद्वारा सहकारी संघ संस्थाका लागि जारी निर्देशन तथा मापदण्डले संघहरुले वित्तीय कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । प्राधिकरणले २ वर्षको समयसीमा दिएकोमा अध्यादेशले त ३ वर्ष उपलब्ध गराएको छ । त्यतिन्जेलसम्म हाम्रा कारोबारहरुलाई फरफारक गरिसक्नुपर्नेछ । यसबीच, संघलाई कसरी ट्रान्सफर्म गर्न सकिन्छ भनेर हामी वर्कआउट गर्छौं ।’

अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, ‘तीन वर्षसम्म त हामी वित्तीय कारोबार गर्न पाउँछौं । त्यसबीच हामीले छुट्टै वित्तीय सहकारी ऐनको विषयमा पनि लामो समयदेखि बहसपैरवी गर्दै आएका छौं । अब झन् समय उपयुक्त आएको छ भन्ने पनि लाग्छ । त्यो एउटा विकल्पहरुमा बहसपैरवी बाक्लिन्छ ।’ अध्यादेशले सहकारी ऐनमा गरेको संशोधनमार्फत वित्तीय सहकारी ऐनको आवश्यकता र औचित्यलाई थप मजबूत बनाएको अध्यक्ष ढकालले प्रतिक्रिया जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'वित्तीय सहकारी ऐनको आवश्यकता झनै बढी पुष्टि भएको छ । अध्यादेशले वित्तीय सहकारी ऐनको अभाव साँच्चिकै खड्काएको छ । यसका लागि अब हामी लाग्नुको विकल्प छैन । सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई छुट्टै वित्तीय सहकारी ऐनको सान्दर्भिकता पुष्टि गर्ने जबरजस्त बेला आएको छ । हामी त्यसमा कस्सिएर लाग्छौं ।' 

अध्यादेशले सदस्यहरुको नियमित बचतको कामलाई निषेध नगर्ने भन्दै त्यो भने जारी रहने उहाँले बताउनुभयो । होलसेल लेन्डिङमा रोक लगाएपनि नियमित बचत जारी रहने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति लिएर बैंकिङ कारोबारलाई अघि बढाउने अर्को विकल्प हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘त्यसमा पनि हामी होमवर्क गर्छौं, ’अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, ‘कानूनी प्रबन्धहरु कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भनेर काम गर्छौं । त्यसैले अहिलेनै हामी निराश हुनुपर्ने वा हतोत्साही हुनुपर्ने अवस्था छैन, एउटा असहजताले थुप्रै अवसरहरुको सिर्जना पनि गर्छ ।’ अध्यक्ष ढकालले केन्द्रीय संघले अनुगमन सुपरिवेक्षणको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने पनि बताउनुभयो । संघको संरचनाका विषयमा अध्यादेशले प्रश्न नउठाएको भन्दै सञ्चालन मोडालिटीमा परिवर्तन र परिमार्जन भने खोजेको भन्दै त्यसको सम्बोधन विधि, प्रक्रिया र विमर्शमार्फत गरिने प्रतिबद्धता अध्यक्ष ढकालले व्यक्त गर्नुभयो ।

स्मरणीय छ, नेफ्स्कूनले २०५४ सालदेखि केन्द्रीय वित्त सहायता प्रणाली (सिएफएफआई० कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो भने २०६५ साल श्रीपञ्चमीको दिन पारेर काउन्टर नै सञ्चालन गरी बैंकिङ कारोबार शुरु गरेको थियो । नेफ्स्कूनले नियमित बचतका अतिरिक्त विभिन्न शीर्षकहरुमा बचत निक्षेप संकलन गरी सदस्यहरुमाझ विभिन्न शीर्षकमा ऋण सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । संघको मुख्य आम्दानीको स्रोत पनि अन्तरलगानी कार्यक्रम नै रहँदै आएको छ । संघकै सिको गरेर जिल्ला संघहरुदेखि प्रदेश संघहरुले समेत यसैगरी, नियमित बचतसँगै अन्य शीर्षकहरुमा बचत संकलन तथा विभिन्न शीर्षकमा ऋण लगानी गर्दै आएको अवस्था छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अनुसार देशभरका केन्द्रीय, प्रदेश तथा जिल्ला तहका ५९ वटा सहकारी संघहरूले हालसम्म ८२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेका छन्।

केही समय अघि नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.शिवजी सापकोटाले वित्तीय पोष्टसँगको अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो, ‘अब अब हामी बैंकिङ गर्दैनौं ।हामी बैंक होइनौं, फेडरेशन हौं । यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि बैंकिङ शब्द हटाएर विश्वव्यापी रुपमा फेडरेशनले गर्ने काम, जस्तैः बहसपैरवी, शिक्षा तालिम, स्तरीय संस्था निमार्ण, प्रविधिको विकास तथा सहजीकरण गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास आदान प्रदान गर्ने विषयसँगै जोडिएर आवश्यक परेको अवस्थामा वित्तीय सहायता पनि दिने भनेर राखेका छौँ । जसरी व्यक्तिगत सदस्यले प्रारम्भिक सहकारीमा नियमित बचत गर्दछन् त्यसरी नै हाम्रा सदस्यले पनि बचत गर्नुपर्छ । त्यसको परिचालन त्यही हिसाबले हुन्छ । केन्द्रीय संघले केन्द्रीय वित्त प्रणाली तथा अन्तरलगानी (CFFI) गर्ने हो । वित्तीय सहकारी इकोशिष्टमबाट सदस्यलाई आवश्यक तरलता लगायतका वित्तीय सेवा दिने हो। सदस्य संघ संस्थाहरुलाई सम्पूर्ण रुपमा समाधान दिने हो।’

यसअघि ऐनमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभए पनि विभिन्न सहकारी संघहरूले बचत संकलन तथा ऋण प्रवाह गर्दै आएका थिए। संशोधित व्यवस्थासँगै अब संघहरूले यस्तो कारोबार गर्न नपाउने भएका छन्। बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएका संघहरूले आगामी तीन वर्षभित्र आफ्नो वित्तीय कारोबार पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अनुसार देशभरका केन्द्रीय, प्रदेश तथा जिल्ला तहका ५९ वटा सहकारी संघहरूले हालसम्म ८२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेका छन्। ४ हजार ३८६ सदस्य रहेको नेफ्स्कूनसँग मात्रै हाल कुल १ अर्ब ४३ करोड बढी रुपैयाँ शेयर पुँजी छ भने १७ अर्ब ४४ करोड २६ लाख रुपैयाँ बचत तथा ६ अर्ब ४८ करोड ३१ रुपैयाँ ऋण लगानी छ । तर, अब नयाँ अध्यादेश जारी भएसँगै लामो समयदेखि सदस्य संस्थाहरुसँग अन्तरलगानी कारोबार गर्दै आएका संघहरुको कारोबारको दायरा निक्कै साँघुरिने भएको छ । आम्दानीमा पनि प्रत्यक्ष ठूलो असर पुग्ने प्रष्ट छ ।