काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ ले सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम २ वटा सहकारीका निकायमा नियुक्त पाँच पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन् । उक्त अध्यादेश राजपत्रमा समेत प्रकाशित भैसकेको छ।

अध्यादेशमा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३ग (१) को खण्ड (क), (घ) र (ङ) बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सदस्यहरू र दफा १०५ (२) का खण्ड (क), (ख), (घ) र (ङ) बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू पदमुक्त हुने उल्लेछ छ । अध्यादेशले २०८२ चैत्र १२ गतेभन्दा अघि नियुक्ती भएका पदाधिकारीहरु मात्रै पदमुक्त हुने स्पष्ट पारेको छ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष शर्मा २०८२ असार ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियुक्त हुनुभएको थियो ।  यसैगरी, २०८२ साउन २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौलागाईलाई प्राधिकरणको विज्ञ सदस्य नियुक्त गरेको थियो। त्यस्तै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै २०८२ भदौमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट महेश खनाल सदस्य नियुक्त हुनुभएको थियो ।

अध्यादेशले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरु कुलप्रसाद न्यौपाने र मधुकर रानालाई पदमुक्त गरेको छ। 

२०८३ बैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नियुक्त भएका समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्लिराज आचार्य, सदस्यहरु डा. नवराज सिम्खडा र रोशन बहादुर शाक्यको पद भने जोगिएको छ । अध्यादेशले २०८२ चैत्र १२ गतेभन्दा अघि नियुक्त पदाधिकारीहरु मात्रै पदमुक्त हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेका कारण तीन जनाको पद जोगिएको हो ।

यसैबीच, प्रतिक्रिया दिदैं अध्यक्ष शर्मा तथा विज्ञ सदस्य चौलागाईले आफूहरु विशुद्ध राजनीतकि नियुक्ति नभई मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्त भएको बताउनुभयो । सहकारी ऐनले तोकेबमोजिम प्रक्रिया पुर्याएर लोकसेवा आयोगमार्फत सिफारिश भएर आफहरु नियुक्त भएको उहाँहरुले बताउनुभयो । ‘हामी मेरिटोक्रेसीका आधारमा आएका हौं, राजनीतिक नियुक्ति थिएन । तर, सरकारले नबुझेको हो कि हामीले बुझाउन नसकेको हो । ठीकै छ । हामी केवल जागिर खान प्राधिकरणमा आएका थिएनौं, सहकारी क्षेत्रका लागि केही योगदान गरौं भन्ने थियो । सरकारले यही चाहेको हो भने केही छैन ।’ यद्यपि, आफूहरु सहकारी अभियानमा कुनै न कुनै भूमिकामा जोडिरहने दुबै जनाले बताउनुभयो ।

सरकारले सबै पदहरुमा मेरिटोक्रेसीका आधारमा चाँडै पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्ने जनाएको छ । राजनीतिक भागवण्डा र दलीय प्रभावलाई हटाएर विशुद्ध क्षमता र विज्ञताका आधारमा यी पदहरुमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्ने जनाएको परिप्रेक्ष्यमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शर्मालाई प्रश्न गर्दा उहाँको उत्तर थियो, 'अहँ अब त म जान्नँ, फेरि त्यही प्रक्रियाबाट जान्नँ । जागिरकै लागि खोजी खोजी जाने कुरा हुँदैन । त्यो आवश्यक पनि छैन ।' यस्तै, विज्ञ सदस्य चौलागाईको पनि जवाफ थियो, 'एकपटक उत्तिर्ण भैसकेको कक्षामा दोहोर्याएर जाँच दिइदैन ।'

गएको चैत १२ गते अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरु स्वतः पदमुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अस्ति जारी गर्नुभएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ को दफा २ को (१) मा यो व्यवस्था छ ।

दफामा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा जुनसुकै शर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारीहरु कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने उल्लेख छ । यो अध्यादेश कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले हिजो सार्वजनिक गरेको हो ।

अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (२) मा पदमुक्त भएको पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको अधिकारीले पदमुक्त भएको सूचना दिने उल्लेख छ । दफा १ को (२) बमोजिम यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।