काठमाडौं । सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले जिल्ला र प्रदेशमा धेरै वटा सहकारी संघहरु आवश्यक नभएको सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । खासगरी जिल्ला र प्रदेशमा सबै विषयगत सहकारीका संघहरु हुँदा प्रशासनिक खर्च बढ्न गई त्यसको भार अन्ततः प्रारम्भिक संस्थाहरुमा पर्ने भन्दै चुस्त व्यवस्थापन, मितव्ययीता र संगठनात्मक सुदृढीकरणका लागि जिल्ला र प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै विषयगत संघहरु आवश्यक नभएको निष्कर्ष आयोगको प्रतिवेदनले निकालेको छ । आयोगले ती तहमा सबै विषय र प्रकृतिका सहकारीहरुको एउटै मात्र संघ बनाउन सुझाएको छ । आयोगले सहकारीका सरोकारवालाहरुसँगको छलफल तथा आफ्नो टोलीले गरेको अध्ययन अनुसन्धानको निष्कर्षका रुपमा छुट्टाछुट्टै संघहरु अनावश्यक भएको जनाएको हो ।

नेपाल सरकारले जेठ १४ गते बिहिबार सार्वजनिक गरेको आयोगको प्रतिवेदनको पृष्ठ नं १५२ मा ७.१.३. अन्तर्गत जिल्ला, प्रदेश तथा केन्द्रीय संघ उपशीर्षकमा भनिएको छः
जिल्ला, प्रदेश, केन्द्रीय संघ र राष्ट्रिय तहका महासंघहरूमा छुट्टाछुट्टै कार्यालय, कर्मचारी र सञ्चालक समितिहरू कायम राख्दा प्रशासनिक खर्च बढ्न सक्छ, जसको भार अन्ततोगत्वा प्रारम्भिक सहकारीहरूमा पर्न जान्छ । भौगोलिक तहमा आधारित परम्परागत महासंघहरू असफल हुनुको मुख्य कारण तिनीहरू पूर्ण रूपमा सदस्यता शुल्कमा मात्र निर्भर हुनु हो । तसर्थ प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू तीन प्रकारको रहेको अवस्थामा केन्द्रिय संघ पनि तीनै प्रकारको हुने गरी व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।

धेरै जसो जिल्ला संघहरू निष्कृय रहेको हुँदा जिल्ला र प्रदेशमा सबै प्रकारका संस्थाहरूको एउटा मात्र संघ भए हुन्छ भन्ने सुझाव विज्ञ तथा सहकारीकर्मीहरूले लक्षित समुहको छलफलमा सुझाव दिएका थिए । तसर्थ जिल्ला र प्रदेश तहमा सबै सहकारी मिलि एउटा मात्र संघ निर्माण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूलाई संघहरूमा अनिवार्यरूपमा आबद्ध हुनुपर्ने तथा संघहरूलाई आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई नियमित र गुणस्तरिय वार्षिक लेखापरिक्षण तथा नियमित रूपमा साधारण सभा गर्न लगाई सदस्य सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन प्रतिवेदन नियामक निकायमा वार्षिक रूपमा पेश गर्न संघहरूहरूलाई जिम्मेवार बनाउने कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन कडाइसाथ लागू गर्नु आवश्यक छ ।

यसैगरी, आयोगले सहकारीहरुको कारोबार र तथा सेवाको प्रकृतिलाई विश्लेषण गर्दा तीन प्रकारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने जनाएको छ । विद्यमान कानूनले सहकारीहरुलाई पाँच प्रकारका वर्गीकरण गरेको छ । सहकारी नियमावली २०७५ ले सहकारी संस्था तथा संघहरुलाई उत्पादन, उपभोक्ता, वित्तीय, श्रमिक र बहुउद्देश्यीयमा वर्गीकरण गरेको छ । यसमा परिमार्जन आवश्यक भएको आयोगको ठहर छ । प्रतिवेदनको पृष्ठ १५२ मा ७.१.२. अन्तर्गत सहकारीको प्रकार उपशीर्षमा उक्त सुझाव समेटिएको छ । 

सहकारीको प्रकार र वर्गीकरण
विभिन्न विषयगत नाममा दर्ता भएता पनि सवै जसो सहकारी संस्थाहरूले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गरेको पाइन्छ । कृषि मह, दूध, कफी, चिया, सुपारी, तरकारी, फलफुल, स्वास्थ्य, यातायात आदिको छुट्टाछुट्टै संस्था तथा संघ रहेको अवस्थामा कति प्रकारका प्रारम्भिक संस्था तथा संघ गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा सहकारी विभाग र अभियन्ताहरूमा स्पष्टता भएको देखिएन । सहकारी नियमावली, २०७५ ले सहकारी संस्था तथा संघहरूलाई उत्पादक सहकारी, उपभोक्ता सहकारी, वित्तीय सहकारी, श्रमिक सहकारी र बहुउद्देश्यीय सहकारी गरी पाँच प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ । यसरी पाँच प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको भएता पनि अझै १८ प्रकारका केन्द्रिय सङ्घ र अनगिन्ति प्रकारका प्रारम्भिक संस्थाहरू संचालनमा रहेका छन् । संस्था तथा संघहरूलाई यसरी वर्गीकरण गरिएको भएतापनि सबै जसो बहुउद्देश्यीय संस्थाहरूले बचत तथा ऋणको मात्र कारोबार गरेको देखिन्छ तसर्थ छुट्टै बहुउद्देश्यीय संस्था र संघ आवश्यक देखिँदैन । श्रमिक संस्था र संघको संख्या ज्यादै न्यून रहेको यसले गर्ने मुख्य कारोवारको आधारमा वर्गीकरण उपयुक्त हुन्छ ।
सहकारीको सेवाहरूलाई मनन गर्दा नेपालका सहकारी संस्थाहरूलाई निम्न तीन प्रकारमा वर्गीकरण गर्नु उपयुक्त हुनेछः

(क) उत्पादक तथा सेवा व्यवसाय संग सम्वन्धित सहकारी संस्थाहरूः यस अन्तर्गत चिया, कफी, उखु, जूनार, सुपारी, बीउ र विजन, मौरीपालन, तरकारी दुग्ध उत्पादक आदि कृषि वा प्रत्यक्ष उत्पादनसँग सरोकार राख्ने संस्थाहरू र हस्तकला, औद्योगिक उत्पादन, भोजनालय लगायत अन्य सीपमा आधारित संस्थाहरू राख्न उपयुक्त हुन्छ ।

(ख) उपभोक्ता सहकारी संस्थाः समुदायका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नका लागि गठन भएका, उपभोक्ता भण्डार, ग्रामीण विद्युत, सामुदायिक स्वास्थ्य, सहकारी यातायात, आ प्रकारका सहकारी संस्थाहरू यस अन्तर्गत राख्न उपयुक्त हुन्छ ।

(ग) वित्तीय सहकारी संस्थाः जुनसुकै नाममा दर्ता भए पनि मुख्यतः समुदायमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने सहकारी संस्थाहरू जस्तै बचत तथा ऋण सहकारीहरू, बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरू, कृषि सहकारी आदि प्रकारका संस्थाहरू यस अन्तर्गत राख्न उपयुक्त हुन्छ ।

सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ गर्न तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत माघ २ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा नवराज सापकोटा, पुण्यप्रसाद दंगाल, डा.नवराज सिंखडा र वसन्तबहादुर शाक्य सदस्य रहेको आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले तीन महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८३ जेठ १४ गते बिहीबार सार्वजनिक गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा आयोगले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटको मुख्य कारण कमजोर नियमन, राजनीतिक हस्तक्षेप र अपारदर्शी सञ्चालन रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा विस्तार गर्दा पर्याप्त अध्ययन र मापदण्डबिना स्वीकृति दिइएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा केही सञ्चालकहरूले सहकारीको मूल उद्देश्यभन्दा विचलित हुँदै बचतकर्ताको रकम हिनामिना, दुरुपयोग तथा अपारदर्शी कारोबार गरेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले बहु-नियामक निकायबीच समन्वय अभाव, प्रभावकारी सूचना प्रणालीको कमी, वित्तीय अनुशासनहीनता, कमजोर सुशासन तथा दक्ष जनशक्तिको अभावलाई पनि सहकारी क्षेत्रको समस्याको प्रमुख कारण मानेको छ ।

त्यस्तै आयोगले सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूको राजनीतिक आबद्धता र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि वर्तमान संकट निम्त्याएको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले आफ्नो प्रमुख निष्कर्षमा सहकारीप्रति जनविश्वासमा ह्रास आएको उल्लेख गरेको छ । 'यस अध्ययनबाट सहकारी क्षेत्र नेपालको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण आधार भए तापनि पछिल्लो समय देखिएका वित्तीय अनियमितता, दुरुपयोग तथा कमजोर नियमनका कारण यस क्षेत्रप्रति जनविश्वासमा उल्लेखनीय ह्रास आएको आयोगको प्रमुख निष्कर्ष छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

(एआई जेनेरेटेड इमेज प्रयोग गरिएको)