काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले मुलुकलाई दुई ठूला अर्थतन्त्रहरूबीचको ‘गतिशील र विश्वसनीय पुल’का रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । 

विगत एक शताब्दीदेखि नेपाललाई ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’का रूपमा मात्रै चित्रण गरिने रणनीतिक भाष्यलाई परिवर्तन गर्दै २१ औँ शताब्दीको आवश्यकताअनुसार अघि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । जर्मन संस्था फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टुङ ९एफईएस० नेपालद्वारा काठमाडौंमा आयोजित ‘जियोपोलिटिकल कन्फ्लिक्ट इन द वल्फ वल्र्ड’ पुस्तक विमोचन तथा प्यानल छलफललाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले नेपालको परराष्ट्र नीति अब ठोस र रूपान्तरणकारी आर्थिक परिणाममुखी हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

विश्वव्यापी राजनीतिक घटनाक्रमले नेपालको जनजीवनमा पार्ने प्रभावबारे चर्चा गर्दै मन्त्री खनालले खाडी क्षेत्रको अस्थिरता नेपालीको भान्सा र दैनिक जीवनसँग जोडिएको उल्लेख गर्नुभयो । उडान अवरोध, सम्झौता स्थगन, ऊर्जाको मूल्य वृद्धि र नेपाली नागरिकको सुरक्षामा पर्ने असरले बहुपक्षीय शान्तिको महत्त्व झन् बढेको उहाँको भनाइ थियो ।

सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडिसी) बाट स्तरोन्नति हुने नेपालको लक्ष्यमा विश्वव्यापी प्रतिकूल परिस्थिति वाधक बनिरहेको मन्त्री खनालले बताउनुभयो । व्यापारलाई विकासको इन्जिन मानिए पनि प्रमुख बजारहरूमा रहेका गैर–शुल्क अवरोध र कठोर नियमका कारण व्यापारले मात्र विकास सहायताको स्थान लिन नसक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको नगन्य योगदान रहे पनि यसको जोखिम उच्च रहेको बताउँदै उहाँले सन् २०४५ सम्म ‘नेट–जिरो’ उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न ७४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने जानकारी गराउदै भन्नुभयो, यो कुनै दयाको याचना होइन, यो जलवायु न्यायको विषय हो ।’

हिमालयको पारिस्थितिक प्रणालीले अर्बौं मानिसको जीवन प्रभावित पार्ने भएकाले अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त र १।५ डिग्री सेल्सियसको सीमाप्रति नेपालले विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री खनालले नेपालले हासिल गरेको समावेशी सामाजिक उपलब्धिस् जस्तै लैंगिक अल्पसंख्यकको संवैधानिक संरक्षण, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र विकेन्द्रीकृत संघीय प्रतिनिधित्वलाई नेपालको आधुनिक ‘सफ्ट पावर’का रूपमा चित्रण पनि गर्नुभयो । यी सुधारहरू बाह्य दबाबमा नभई आफ्नै मूल्य मान्यताका आधारमा गरिएको उहाँको दाबी छ ।