काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरु फेर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ । समितिका पदाधिकारीहरु विरुद्ध सहकारी पीडितहरुबाट प्राप्त उजुरी र मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन आधार समेतको निष्कर्षमा उनीहरुलाई बर्खास्त गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ । समितिको कार्यशैली र प्रगतिप्रति मन्त्रालयको स्पष्ट गुनासो देखिन्छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रशासन, सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखा प्रमुख मदन कोइरालाले धिप्री डटकमसँग आज अपरान्ह भने, ‘मन्त्रालयले उहाँहरुको स्पष्टीकरण अध्ययन गर्दैछ । उक्त स्पष्टीकरणले मन्त्रालयको चित्त बुझायो भने क्याबिनेटमा लानै परेन । तर, चित्त नबुझेको हकमा हट्न पनि सक्छ ।'

पछिल्लो समय सहकारी ठगलाई नै जेलबाट छुटाउन समितिका पदाधिकारीले सहयोग गरेपछि पीडित आन्दोलित छन् । साथै, समितिले हिसाब मिलानका नाममा बिचौलिया प्रवेश गराएको तथा अनावश्यक शुल्क लिएको विषयमा मन्त्रालयमा पीडितहरुले उजुरी गरेका थिए ।

कोइरालाले घुमाउरो भाषामा भने, ‘कसैलाई पनि हटाउनुअघि स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने विषय सहकारी ऐन २०७४ मै उल्लेख छ । सोही अनुसार सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ आएसँगै अध्ययनको क्रममा छ । नयाँ सचिवज्यू भर्खर आउनुभएको छ । उहाँले पनि अध्ययन गर्दै हुनुुहन्छ ।’

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०५ को उपदफा (६) बमोजिम सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको हो । उक्त ऐनको दफा (४) मा ‘व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा सदस्यको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नरहेमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ,’ भन्ने प्रावधान रहेबमोजिम नै सरकारले उनीहरूलाई हटाउने तयारी गरेको हो । त्यसरी हटाउनुअघि सफाइ पेश गर्ने मनासिव मौका प्रदान गर्नुपर्ने भन्ने उपदफा (५) को प्रावधानअनुसार स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

समितिका पदाधिकारीहरुले केही दिनअघि मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । त्यसबीच सचिव परिवर्तन भएसँगै केही दिन प्रक्रिया अल्मलिएको हो । मंसिर ८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पदाधिकारीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुरुप मन्त्रालयले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न मंसिर १० गते स्पष्टीकरण सोधेको थियो । सोही मितिभित्र प्राप्त जवाफ हाल अध्ययनको क्रममा छ । 

स्रोतका अनुसार समितिका पदाधिकारीहरु बर्खास्त गर्नुपर्ने विषयमा तालुकदार मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा पनि सकारात्मक छन् । समितिले काम गर्न नसकेको उनको पनि ठम्याइ छ । सचिव परिवर्तन भएका कारण केही समय लागेपनि अब छिट्टै क्याबिनेटमार्फत नयाँ पदाधिकारीहरु नियुक्तिको पहलमा मन्त्रालय जुटेको छ ।  यसका लागि सहकारी पीडितहरुको संगठन सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघले पनि सरकारलाई निरन्तर दवाब दिंदै आएको छ । 

आज मन्त्रालयमै भेटिएका महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष पहलसिंह केसीले धिप्री डटकमसँग भने, ‘मदन सरले मन्त्रीज्यूसँग कुरा गर्छु भन्नुभएको छ । हामीले मन्त्रीज्यूसँग भेट गर्न पाएनौं । सचिवज्यू पनि सहकारी विभागमा ब्रिफिङ लिन जानुभएकोले भेट्न पाएनौं । यद्यपि, हामी के कुरामा क्लियर छौं भने सरकारले चाँडै समितिका पदाधिकारीहरु बर्खास्त गर्छ । हामीले त बरु अध्यक्ष र एक जना सदस्य तत्काल नियुक्त गर्ने पहलकद्मी गरौं र कामलाई गति दिऔं अरु बिस्तारै गर्न सकिने पनि भनेका छौं ।’ 

महासंघले समितिको नयाँ अध्यक्षका लागि एक पूर्व कानून सचिवको नामसमेत प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरुले महाशाखा प्रमुख मदन कोइरालालाई उक्त प्रस्ताव आज बुझाएका पनि छन् ।
उनले भने, ‘मदन सरले मन्त्रीज्यूसँग थप कुराकानी गर्ने वचन दिनुभएको छ । हामी आशावादी छौं, चाँडै प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । हाम्रो मुख्य माग नै त्यही हो । र, मंसिर १७ गते बुधबार सरकारसँग भएको सहमतिको मुख्य विषय पनि यही हो । ’

सहकारी पीडितहरुको बचतफिर्ताको कामको अगुवाई गर्नुपर्ने समितिका पदाधिकाहरुले ऋणीहरुलाई तर्साउने, ब्ल्याकमेलिङ गर्ने, बचतकर्ताहरुलाई अनावश्यक तनाब दिने, समय लम्ब्याएर जागिर खाने मात्रै काम गरेको देखिएको आरोप सहित महासंघले उनीहरुलाई बर्खास्त गर्न लगायतका माग राखी समितिको कार्यालय बुद्धनगर अगाडि मंसिर ५ गतेदेखि १७ दिन धर्ना र विरोध कार्यक्रम गरेको थियो । ततपश्चात मन्त्रालयको पहलमा भएको वार्तापछि दुवैपक्षबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । 

उक्त सहमतिको दोस्रो बुँदामै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको काम कारवाहीलाई अझ पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने, बचतकर्ताको रकम समयमै फिर्ता गर्ने कार्ययोजना बनाई सो अनुसारको कार्य अगाडि बढाउने विषय उल्लेख छ ।

‘समितिका पदाधिकारीहरुले स्पष्टीकरणमा जे लेखेपनि हामीलाई सबै थाहा छ, ’केसीले भने, ‘हामी अन्यायमा परेका छौं र हामीलाई न्याय दिलाउने काममा समितिले ढिलासुस्ती गरेकै हो । त्यही भएर हामी मन्त्रालयमा मन्त्री, भर्खरै आएका सचिव तथा सहसचिव लगायतलाई बारम्बार बुझाउन र प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन आग्रह गरिरहेका छौं । पीडितहरुले न्याय पाउनुपर्यो, ढिलासुस्ती गर्न भएन भन्ने हाम्रो सामूहिक आवाज हो । तर उनीहरुले त कुर्सीमा बसेर मात्र तलब खाए ।’ समिति अध्यक्षलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश र सदस्यहरूलाई नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी (सचिव) सरहको पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिएको छ ।

केसीले समितिमा अध्यक्ष र एकजना सदस्य तत्काल नियुक्त गरेर काम अघि बढाउने र बाँकी पदाधिकारी बिस्तारै नियुक्त गर्ने विषयमा पनि मन्त्रालयलाई सुझाएको बताए ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश वा सो सरह योग्यता भएको व्यक्ति अध्यक्ष रहने समितिमा निजामतिमा ११औं तहमा काम गरिसकेको व्यक्ति एक जना, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नवौं तहमा काम गरेको वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एक जना, राष्ट्रिय सहकारी महासंघले तोकेको एकजना सदस्य, सहकारी विज्ञबाट दुई जना र राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको कर्मचारी सदस्य सचिव रहने कानुनी प्रावधान छ ।

समिति कस्तो बन्ने र को को त्यसको पदाधिकारी बन्नसक्ने विषय सहकारी ऐनमै योग्यता तोकिदिएको भन्दै सहसचिव कोइरालाले आज दिउँसो भने, ‘२३ वटा समस्याग्रस्त घोषणा भएकामध्ये ३ वटाको दायित्व फरफारक  भैसकेको छ । अब २० वटाको बाँकी हो । र, त्यो काम फास्टट्रयाकमा भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मन्त्रालयको र सहकारीपीडितहरुको पनि चाहना हो ।’ 

उनले समितिको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि पोखे, ‘सुधारको लागि लिडरशीपको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । लिडरशीपको भाइटल भूमिका हुन्छ । नेतृत्व इनोभेटिभ हुनुपर्छ, निडर हुनुपर्छ र निर्णय लिन पनि सक्नुपर्छ । त्यस्तो व्यक्तिमात्र लिडर हुन्छ । सही लिडरशीप हुँदा समयमै काम सम्पन्न हुन्छ । त्यस्तो नेतृत्व हुने हो भने ६ महिनामै बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने अवस्था हुन्छ ।’

उनले भने, ‘कानून बमोजिम काम गर्नुपर्छ भन्नेमा तलमाथि भएन तर कहिलेकाही कानूनले निषेध नगरेको तर व्यावहारिक रुपमा काम गर्न सकिन्छ वा मिल्छ भने त्यो निडर लिडरशीपले हेरिदिनुपर्छ । आम जनताको हितको लागि छ भने कार्यविधि बनाएर हुन्छ कि निर्णय गरेर हुन्छ त्यो काम गर्नुपर्छ ।  त्यसो गर्यो भने मात्र लिडर हुन्छ । त्यसरी अघि बढ्नुपर्छ अनि मन्त्रालयसँग पनि आवश्यक समन्वय उसकै नेतृत्वमा हुनुपर्छ । कहिलेकाही केही विषयहरु क्याबिनेटमै लानुपर्ने विषयहरु छन् भने पनि लिडरले सही समयमा समन्वय गर्नुपर्छ । तर लिडरशीप क्षमता छ भने उसले आफूले गर्ने काम पनि समयमै सही रुपमा सक्रियतापूर्वक गर्छ र नीतिगत गाँठाहरु फुकाउन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्छ । त्यही पाटो हुँदै भएन त नभनौं कम भयो । जति हुनुपर्ने हो त्यो भएन । कहिलेकाही घेराभन्दा पनि बाहिर जानुपर्छ लिडर । अनि पो लिडर त । घेराभित्रै बस्छु भन्दा त्यो संगठन सफल नहुनसक्छ ।’

कम्तीमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लगाएर भए पनि सहकारी सञ्चालकदेखि कर्मचारीहरूले बचतकर्ताको रकम अपचलन गरी अन्यत्र गरेको लगानी मात्र भए पनि खोज्न सक्नुपर्नेमा समितिले नखोज्नु शंकास्पद भएको मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

सरकारले २०८१ बैशाखमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतमलाई २ वर्षका लागि समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । समितिका सदस्यहरुमा उद्वव प्रसाद तिमल्सेना, काशीचन्द्र बराल, ललिता कुमारी महर्जन, ध्रुव आचार्य र महेश प्रसाद काफ्ले छन् ।  तर, मनोनयन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि सन्तोषजनक कार्यसम्पादन नभएको भन्दै सरकारले उनीहरूलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरेको हो ।

अब केही दिनभित्र मन्त्रिपरिषद बैठकबाट ती पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने र नयाँ पदाधिकारी चयन गर्ने प्रस्तावबारे निर्णय हुने स्रोतको दाबी छ ।

सहकारी ऐन २०७४ मा समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति खोजबिन तथा दायित्व फरफारकका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले २९ पुस २०७४ मा ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेको थियो ।