काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री कुमार इङ्नामले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले मात्र सहकारी समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताएका छन् । आज शनिबार मन्त्रालयमा सहकारी पिडितहरूसँग  भएको छलफलका क्रममा उनले २३ वटा सहकारीमा ४५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी व्यवस्थापन गर्नपर्ने भन्दै यति ठूलो रकम व्यवस्थापनका लागि ७ जनाको समितिले मात्र तत्काल काम गर्न नसक्ने बताए ।

अनुभवको कमी, धेरै अधिकार लगायतका कारण समिति सहकारी पीडितको भावनाअनुसार काम गर्न समिति अलमलमा परेको हुनसक्ने मन्त्री इङ्नामले बताए ।

उनले भने, 'समस्याग्रस्त जुन संख्यामा देखियो, अहिले २३ वटामा ४५ अर्ब बढीको दायित्व देखिन्छ । अहिले ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको सेटल भयो । यो समितिले ३ अर्ब २९ करोडको सेटलमेन्ट गरेको छ । बाँकी अगाडिको समितिले गरेको देखिन्छ । अहिले पनि थुप्रै सेटलमेन्टहरू बाँकी छ । अझै २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीका थुप्रै संख्यामा रहेका पीडितहरू छन् । झण्डै ७४ हजार ३०७ पीडित बचतकर्ता अझै पनि हुनुहुन्छ । यो ठूलो रकम व्यवस्थापन गर्नको लागि ७ जनाको समितिले अलि लामोसमय लाग्ने खालको देखिन्छ । अहिले मैले देखेको यो एउटा मात्रै समितिले यो समाधान छिटो गर्न सक्दैन । यो चाँही ४/५ वटा समिति भइदियो भने कर्मचारीको संख्या पनि थपेर गरेमा अलि छिटो हुने देखिन्छ ।’

उनले भने, यो समितिले जुन स्प्रिडमा पीडितहरूको भावना छ, त्यो भावनाअनुरका काम गर्न सकेन । यो नयाँ प्रयोग पनि भयो, समितिलाई सबै अधिकार दिइयो, सबै अधिकार दिएपछि उहाँहरू केही हदसम्म अलमलिएको हो की जस्तो देखियो ।’ उनले भने, ‘किनभने बयान बकपत्र गर्न पनि दिएकै छ, सम्पत्ति जफत गर्न पनि दिएकै छ । मूल्याङ्कन गर्न पनि दिएकै छ, बैंकहरू हेर्न पनि दिएकै छ । मान्छेहरूको सम्पूर्ण डिटेल लिनुपर्‍यो, सहकारीबाट सम्पूर्ण डाटा ल्याएर विश्लेषण गर्नुपर्‍यो ।’

समितिलाई बयान लिने, सम्पत्ति जफल गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने लगायतका सम्पूर्ण अधिकार दिइएको बताउँदै उनले सकारीबाट सम्पूर्ण डाटा ल्याएर मुल्याङ्कन गर्ने दक्षता नभएर समस्या भएको हो की ? भन्ने प्रश्न उने उठाए ।