काठमाडौं । सहकारीहरु कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्ध भएसँगै वित्तीय अनियमिमतताका घटनाहरु न्यूनीकरण हुने विश्वास सरोकारवालाहरुको रहेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रले पनि सहकारीहरु सदस्य भएसँगै अब समयमै कर्जा सूचना आदानप्रदान हुने र त्यसले वित्तीय अपचलनका घटनाहरु कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ भने सहकारी संघ संस्थाहरु पनि यस किसिमको बाटो बनेसँगै ऋण लगानीलाई व्यवस्थित गर्दै सदस्यहरुको बचत सुरक्षणमा सहयोग पुग्ने विश्वासमा रहेका छन् । 

केन्द्रले माघ ७ गते सूचना जारी गर्दै सहकारीहरूका लागि सदस्यता आव्हान गरेको थियो। हालसम्म करिब एक दर्जन सहकारी संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरिसकेका अवस्था छ ।ललितपुरको लगनखेल मुख्य कार्यालय रहेको हाम्रो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पहिलो सदस्यता प्राप्त गरेको छ केन्द्रको भने काभ्रेको पनौती स्थित ज्योति मिर्मिरे सामूहिक साकोस, काभ्रेकै बनेपा स्थित विन्दवासिनी साकोस, मोरङको पथरीस्थित मनकामना साकोस तथा रुपन्देहीस्थित जनउत्थान साकोस लगायतले केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरेको अवस्था छ । अन्य पनि क्रमशः प्राप्त गर्ने चरणमा छन् । 

पहिलो चरण सकियो, दोस्रो चरण शुरु
कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्धता हुनुलाई केन्द्रले पहिलो चरणको काम समाप्त भएको र दोस्रो तथा महत्वपूर्ण चरणको शुरुवात भएको संज्ञा दिएको छ । केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरले धिप्री डटकमसँग भने, ‘तर अब कर्जा सूचनाको आदानप्रदान अर्को महत्वपूर्ण र प्राविधिक विषय हो । अर्को चरणको काम अब बल्ल शुरु हुन्छ ।’

उनले भने, ‘आवद्ध हुने बित्तिकै कर्जा सूचना आदानप्रदान भैहाल्दैन । आवद्ध हुने बित्तिकै कालोसूचीमा राखिहाल्न मिल्छ भन्ने पनि होइन । त्यति सहज पनि छैन प्रक्रिया ।’

उनी भन्छन्, ‘यो भनेको कुनै पत्राचार गरेर वा म्यानुअल्लि गरिने काम होइन । यो पूर्णतः आईसीटी बेस्ड हुन्छ ।’ सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत डिजिटल रुपमा नै अगाडिका सबै कामहरु अघि बढ्ने कुँवरले जानकारी गराए । कर्जा सूचना आदानप्रदान देखि कालोसूचीमा राख्ने दुबै कामहरु सबै डिजिटल माध्यमबाटै गरिने उनले स्पष्ट पारे । 

कुँवरले भने, ‘त्यसकारण हामीसँग जुन टेक्निकल इन्फ्रास्ट्रक्चर (प्राविधिक पूर्वाधार) छ त्योसँग सिन्क्रोनाइज (समन्वय) हुने खालको प्राविधिक पूर्वाधार तत्तत् सहकारी संस्थाहरुसँग पनि हुनु जरुरी छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त्यो हो । कोर बैंकिङ सिष्टम (सीबीएस) चलाइरहेका सहकारीहरुले हामीसँग मिल्ने वा हामीलाई आवश्यक डाटा वा सूचनाहरु छुट्टाएर हामीलाई डिजिटल्ली उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यो फिल्टर गरेर हामीलाई उपलब्ध गराउने काम अब सहकारीहरुले गर्नुपर्यो ।’

उनले अगाडि भने, ‘ऋण लगानीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजी रुपमा लेखिएका दस्तावेजहरु अब सबै डिजिटलाइज हुनुपर्यो । त्यसकारण लगानीसँग सम्बन्धित सबै कागजातहरुलाई पहिला कम्प्युटरमा एउटा व्यवस्थित सिष्टममा उतार्नु पर्यो । त्यसपछि कर्जा सूचना केन्द्रसँग मिल्ने  सिष्टम उहाँहरुले खडा गर्नुपर्यो । त्यो हामीसँग मिल्ने हुनपर्यो । त्यो समन्वय हुनुपर्छ । डिजिटल सूचना आदानप्रदानका लागि टेक्निकल्ली उहाँहरु तयार हुनुपर्यो ।’ 

दुरदराजका र अझैं म्यानुअल्ली नै अपरेट भइरहेका सहकारीहरुका लागि त्यो प्रक्रिया सहज भने नुहने कुँवरले बताए । सबै सहकारीहरुमा उक्त प्राविधिक सक्षमता नुहने उनले जनाए ।
‘जो सहकारीहरु पूर्णत डिजिटलाइज नभइसकेका छन् उनीहरुका लागि भने यो काम असहज हुनसक्छ, ’ कुँवरले भने, ‘अन्यलाई भने त्यति कठिन हूँदैन । अन्य वित्तीय संस्थाका जस्तै प्राविधिक पूर्वाधार बनाइसकेका सहकारीहरुलाई पनि सूचना आदानप्रदानको अवस्थासम्म पुग्न कठिन हुँदैन ।’

केन्द्रले दिनेछ तालिम
सहकारीहरु कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्ध भएपश्चात दोस्रो चरणमा के कस्ता काम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्राविधिक ज्ञान र दक्षता उपलब्ध गराउने कुँवरले बताए । त्यसका लागि केन्द्रले सहकारी संस्थाहरुलाई तालिम उपलब्ध गराउने उनले जनाए । ‘हामीसँग आवद्ध हुने सबै सहकारीहरुलाई कसरी सूचना आदानप्रदान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हामी ट्रेन गर्छौं, ’उनले भने, ‘हामी उहाँहरुलाई शिक्षा र तालिममार्फत क्यापासिटी बिल्डिङको काम हामी गर्छौं ।’

उनले भने, ‘कर्जा सूचना केन्द्रमा सहकारीहरु आबद्ध हुनु एकदमै खुसीको कुरा हो । सहकारीहरु केन्द्रमा आवद्ध नहुँदा ऋण नतिर्ने र समग्र वित्तीय सन्तुलननै बिगार्ने अवस्था रहेको थियो । सहकारीहरु पनि पहिलादेखिनै यसमा आवद्ध हुने व्यवस्था गरिएको भए डाटा सेयरिङ हुन्थ्यो ।’

प्रवक्ता कुँवरले भने, ‘यो त यस्तो केन्द्र हुनुपर्छ कि केवल वित्तीय संस्थाको मात्र होइन, अन्य संस्थाहरुको पनि कर्जा सम्बन्धी सूचना यहाँ आओस् । अहिलेसम्म वित्तीय संस्थाको मात्रै थियो, सहकारीहरु छुटेका थिए । सोही कारण सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अनियमितता बढ्यो । पहिले नै आवद्ध भएको भए अन्य वित्तीय संस्था र सहकारीहरुबीच समन्वय हुन्थ्यो । डाटा सेयरिङ हुन्थ्यो ।’ केन्द्रमा सहकारीहरुको इन्ट्रीसँगै वित्तीय इमानदारी र पारदर्शिता अभिवृद्धि हुने विश्वास गरिएको कुँवरले बताए । 

ढिलो भएपनि आखिर हुनत भयो
कुँवरले सहकारीहरु उहिल्यै केन्द्रमा आवद्ध हुनुपर्ने भन्दै त्यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा ढिलाइ हुँदा वित्तीय असन्तुलन र अपारदर्शिता बढेको बताए । अब प्रक्रिया शुरु भएसँगै वित्तीय पारदर्शीता वृद्धि हुने विश्वास कुँवरले गरे । उनले भने, ‘यो काम पहिले नै भएको भए, बैंक वित्तीय संस्था तिर ऋणीले गरेका गल्तीहरु सहकारी तिर देखिन्थ्यो र सहकारीतिर गरेको चतुर्याइँ बैंक वित्तीय संस्थातिर देखिन्थ्यो । त्यसो हुँदा समग्रमा वित्तीय अनियमितता कमी भैसक्थ्यो । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै सही दिशामा हिडाउँथ्यो । अब सहकारीहरु केन्द्रमा आवद्ध भएसँगै त्यसो हुने अवस्था सृजनातर्फ हामी अघि बढेका छौं । त्यसैले यो त, देर आए दुरुस्त आए भने झैं भएको छ ।’