काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै कानून बनाउने भएको छ । वित्तीय सहकारीहरुलाई छुट्टै कानून र बाँकी प्रकृतिका सहकारीहरुका लागि  छुट्टै कानून बनाउने तयारीमा सरकार लागिपरेको हो । सरकारले दुई विधेयकको अवधारणा पत्र समेत तयार गरेको छ । दुई कानून निर्माणको प्रस्थान विन्दूका रुपमा तयार गरिएका दुबै विधेयकको अवधारणापत्र मन्त्रिपरिषद्बाट असार ५ गते स्वीकृत भएको छ । भूमि ब्यवस्था सहकारी, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले ती दुवै विधेयकका अवधारणा पत्र आज वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । अब यी अवधारणापत्रको जगमा उभिएर कानूनको मसौदा लेखनको कार्य प्रारम्भ हुनेछ ।

एउटै कानूनबाट समग्र सहकारी व्यवस्थापन गर्दा दर्ता अधिकारी र प्राधिकरण एवं प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारीमा अस्पष्टता अझ बढ्ने स्थिति देखापरेको, सहकारी ऐन, २०७४ मा रहेका अधिकांश प्रावधान वित्तीय सहकारीसंग सम्बन्धित देखिएकोले वित्तीय सहकारी नियमन सम्बन्धमा नयाँ कानून निर्माण गर्दा साविक सहकारी ऐन समेत पुनर्लेखन गर्नुपर्ने भएकोले सहकारीको मूल्य मान्यता कायम राख्दै प्रवर्धनकारी सहकारी ऐन र नियमनकारी ऐन गरी दुईवटा बेग्ला बेग्लै कानून निर्माण गर्न आवश्यक भएको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।

अवधारणापत्रमा कार्यक्षेत्रलाई आधार मानी तीनैतहका सरकारमा सहकारी संस्था दर्ता गर्ने, संघीय सहकारी विभागले देशभरकै सहकारीलाई सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त तथा सहकारी कानून बमोजिम नियमन गर्ने र प्राधिकरणले वित्तीय कारोवारको मात्र नियमन तथा सुपरिवेक्षणको कार्य गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भएको भन्दै त्यसका लागि सहकारी ऐन र सहकारीको वित्तीय कारोवार नियमन ऐन अलग अलग बनाउन जरुरी भएको उल्लेख छ ।

'सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धन,विकास र नियमनको लागि हाल कार्यान्वयनमा रहेको सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारीहरु सिद्धान्ततः सदस्यहरूद्वारा स्थापित, सञ्चालित र नियन्त्रित स्वायत्त संस्था हुने मान्यतालाई प्रस्तावनामा नै स्वीकारेको भएतापनि अधिकांश विषयवस्तु वचत तथा ऋण सहकारीसंग सम्बन्धित भएको र वित्तीय कारोवारको लागि एउटै ऐनभित्र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको व्यवस्था भएपछि उक्त ऐनको मौलिक स्वरुप नै वित्तीय सहकारी केन्द्रित भएकोले अन्य प्रकृति र उद्देश्यका सहकारीलाई प्राथिकतामा राख्न समेत सहकारी सम्बन्धी छुट्टै कानून तर्जुमा गर्नुपरेको। यसरी उक्त ऐनबाट वित्तीय सहकारीको नियमन सम्बन्धी विषय हटाउँदा सहकारी ऐनमा पचास प्रतिशतभन्दा बढी संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थाले पनि सहकारी ऐनमा पुनर्लेखन गरी नयाँ ऐन बनाउनु परेको' अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी अवधारणा पत्रमा भनिएको छ, 'सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, विकास र नियमनको लागि हाल कार्यान्वयनमा रहेको सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारीहरु सिद्धान्ततः सदस्यहरूद्वारा स्थापित, सञ्चालित र नियन्त्रित स्वायत्त संस्था हुने मान्यता अँगालेको र यस्ता संस्थाको कारोबार एवम् कृयाकलापहरूमा बाह्य परीक्षण, नियमन वा नियन्त्रण चाहिदैन भन्ने विश्वास राखेकोमा ऐनमा भएको पछिल्लो संशोधनले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारीको नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएपनि यसबाट अन्य सहकारी र वित्तीय सहकारीबीचको भिन्नता नछुट्टिई सबै सहकारी नै वित्तीय सहकारी हुन भन्ने धारणा विकास हुनगई संविधान तथा सहकारीको मर्म र भावना विपरीत सहकारी क्षेत्रको गन्तव्य र प्राथमिकता नै ओझेलमा पर्ने सम्भावना भएको । एउटै कानूनबाट समग्र सहकारी व्यवस्थापन गर्दा दर्ता अधिकारी र प्राधिकरण एवं प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारीमा अस्पष्टता अझ बढ्ने स्थिति देखापरेको, सहकारी ऐन, २०७४ मा रहेका अधिकांश प्रावधान वित्तीय सहकारीसंग सम्बन्धित देखिएकोले वित्तीय सहकारी नियमन सम्बन्धमा छुट्टै नयाँ कानून निर्माण गर्न आवश्यक भएको ।'

दुवै विधेयकका अवधारणा पत्र

https://molcpa.gov.np/content/430/concept-paper-of-the-government-bill-and/