काठमाडौं । सहकारी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको 'सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३' संसदको दुबै सदनबाट पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने आज अन्तिम दिन हो । सहकारी विधेयकसँगै अन्य ३ विधेयकमाथि आज राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले छलफल टुङ्ग्याएर प्रतिवेदन तयार गरी सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने चाप छ । सभाले प्रतिवेदनसहितको विधेयक निर्णयार्थ पेस गरी पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनुपर्ने तथा प्रतिनिधि सभाले समेत सो विषयलाई स्वीकार वा अस्वीकार गरेपछि सभामुखले प्रमाणित गरेर बिहीबार नै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने छ । सहकारी विधेयकका सम्बन्धमा भने आज ५ बजे विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची छ । 

राष्ट्रिय सभाको आज असार २५ गते बिहीबारको बैठकले चार वटै विधेयक पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउने सम्भावित कार्यसूची छ । सरकारले प्रतिनिधि सभामा वैशाख २५ गते र राष्ट्रिय सभामा वैशाख २८ गते आठ वटा अध्यादेश पेस गरेको थियो । तीमध्ये प्रतिनिधि सभाले चार वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक असार १८ गते पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो। 

राष्ट्रिय सभाका सचिव तुलबहादुर कँडेलले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ राष्ट्रिय सभामा असार १९ गते टेबुल गर्नुभएको थियो । सभाको मङ्गलबारको बैठकले सैद्धान्तिक छलफलपछि सम्बन्धित मन्त्रीको प्रस्तावमा चार वटै विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । प्रतिनिधि सभाले समेत चार वटै विधेयकमा संशोधन गरेको छ । 

राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को प्रतिनिधित्व नरहेको र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले संशोधन स्वीकार गर्नुपर्ने अडान राखेपछि समितिमा पठाउनु परेको अवस्था हो । सरकारका मन्त्रीहरुले हिजोको आन्तरिक छलफलमा समयको चापका कारण अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकलाई समितिमा नपठाई राष्ट्रिय सभाले नै टुङ्ग्याएर प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउन आग्रह गरेपनि प्रतिपक्षी दलहरुले अस्विकार गरेका थिए ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयले भने आज असार २५ गते मध्याह्न १२ बजेर १५ मिनेटमा बस्ने बैठकमा चार वटै विधेयकसँग सम्बन्धित समितिको प्रतिवेदनहरू सभासमक्ष पेस गरिने कार्यसूची तय गरेको छ । चार वटै विधेयक सम्बन्धमा आन्तरिक तयारीका लागि बुधबारसमेत छलफल भएको र बिहीबार संशोधनको मसौदासहितको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने गरी बैठक राखिएको छ । 

संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम अध्यादेश जारी भएपछि निस्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निस्क्रिय हुने छ । यस अनुसार चार वटै अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक आज असार २५ गतेभित्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने छ । अध्यादेशले गरेका संशोधन तथा परिमार्जनका व्यवस्थाहरुसँगै त्यसमा परिमार्जन गरेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइन्छ । विधेयक प्रमाणीकरण हुनुअघि दुवै सभाले पारित गरेपछि सभामुखले प्रमाणित गर्नुपर्ने छ । 

अभियानको अपेक्षा समेटिएला ?

सहकारी विधेयकममा संसदको दुबै सदनबाट प्राप्त सुझावहरु के के समेटिन्छन् भन्ने विषयमा सहकारी अभियान प्रतीक्षामा रहेको छ । प्रतिनिधिसभाका विधेयकका सम्बन्धमा प्राप्त लिखित संशोधन सुझवाहरु र उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारीका संघहरुको वित्तीय कारोबारको लागि बाटो खुलाउने सम्बन्धमा केही संशोधनसहित विकल्पहरुबारे बोल्नुभएको थियो । त्यससम्बन्धमा दुबै सदनले स्वीकृत गर्ने विधेयकमा के कसरी बुँदा स्पष्ट गरिन्छ भन्ने चासो सहकारी अभियानमा रहेको छ ।

विधेयकमा सहकारी संघले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सक्ने छैनन् र त्यस्तो कारोबार गरिरहेका सहकारी संघले  तीन वर्षभित्र उक्त कारोबार बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख रहेकोमा उक्त प्रावधानका सम्बन्धमा धेरै संशोधन प्रस्ताव आएका थिए ।

यसैगरी, विधेयकमा सहकारी संस्थाले असुल हुन बाँकी ब्याजको ५ प्रतिशतसम्म मात्र हर्जाना लिन पाउने उल्लेख छ । हर्जाना के कति र कसरी लिनेभन्ने सम्बन्धमा अन्योलसँगै मनपरी हर्जार्ना लिएको विषयमा ऋणी सदस्यहरुको गुनासो बढेसँगै विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हो ।

विधेयक अनुसार ऐनके दफा ५० मा ब्याजदर गणना गर्दा सन्दर्भ ब्याजदर लागु भएकोमा सोही अनुसार र सन्दर्भ ब्याजदर लागु हुनुभन्दा अगाडिको हकमा लिखतमा उल्लिखित ब्याज दरलाई आधार मानी असुली गर्ने व्यवस्था छ । साथै हर्जाना रकम असुल हुन बाँकी ब्याज रकमको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, विधेयकमा सहकारी संस्थाले १५ प्रतिशत भन्दा धेरै लाभांश वितरण गर्न नपाउने उल्लेख छ । यसभन्दा अघि सहकारी संस्थाले अधिकतम १८ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था कायम थियो ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्नुअघि सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति रोक्का राख्ने तथा आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरीमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा उल्लेख छ ।

समस्याग्रस्त घोषणाको सिफारिस गर्नुअघि रजिष्ट्रार वा प्राधिकरणले सम्बन्धित सहकारी संस्थाका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, जिम्मेवार कर्मचारी, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका सदस्यहरू, ऋण उपसमिति लगायतका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

विधेयकले परिवारको परिभाषा फराकिलो पारिएको छ । परिवारको परिभाषामा ‘नातेदार’ भन्नाले काका, काकी, भतिजा, भतिजी, नाति, नातिनी, नातिनी बुहारी, मामा, माइजू, भिनाजु, ज्वाईँ, भान्जा, भान्जी, साला, साली, जेठान, जेठानी, फुपू, फुपाजु, नातिनी ज्वाईँ, भिन्न भएका सासु, ससुरा, दाजु, भाइ, भाउजू, भाइ बुहारी र निजका एकाघर सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आफू सदस्य रहेको सहकारी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत जनाउँछ ’, विधेयकमा उल्लेख छ ।