काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका निवर्तमान विज्ञ सदस्य डा.रमेश चौलागाईंले सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान बेथितिहरुका कारण सघन सुपरिवेक्षण र कसिलो नियमनको निष्कर्षमा सरकार पुगेको बताउनुभएको छ । यद्यपि, दीर्घकालीन रुपमा भने सहकारीमा राज्यको हस्तक्षेप कम र सदस्य नियन्त्रण बढाउँदै लानुपर्ने उहाँले सुझाउनुभयो ।

अहिले यस क्षेत्रमा थुप्रै समस्या देखिएकाले सहकारी अध्यादेश (विधेयक प्रमाणीकरण भैसकेको) का कपितय प्रबन्धहरु कसिला बनाइएको उहाँले बताउनुभयो । लामो समयदेखि सहकारी अभियानको अन्तरवस्तुसँग अभ्यस्त चौलागाईले अहिले बेथितिहरुका कारण सरकारले यस्तो कदम चालेपनि सहकारी स्वनियमनकारी संस्था भएकाले यसको सुपरिवेक्षणको जिम्मा सार्वभौम सदस्यहरुको नै भएको बताउनुभयो । 

‘सदस्यहरुलाई जिम्मेवार र सचेत बनाउने मुख्य कुरा हो, सहकारीविद् चौलागाईंले भन्नुभयो, ‘दीर्घकालीन हिसाबले भन्ने हो भने सहकारी क्षेत्रलाई राज्यले हस्तक्षेप गर्ने नीति उपयुक्त होइन । तत्काललाई आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार केही कडिकडाउको सुपरभिजन र रेगुलेशनको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ तर सधैका लागि होइन । बिस्तारै राज्यको हस्तक्षेप घटाउँदै लानुपर्छ । सहकारी भनेको सदस्यकै प्रपर्टी हो, उनीहरुले नै सुपरभिजन र कन्ट्रोल गर्ने र त्यसप्रति राज्य उत्तरदायी नहुनुपर्ने अवस्थातर्फ हामी कहिले जान सकौंला ? त्यो गर्न सकियो भने सबैको बोझ घट्छ ।’

सहकारीको बचत रकम दुरुपयोग तथा ठगीको बढ्दो प्रयत्न नियन्त्रणमा राख्न प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षण चाहिने चौलागाईले बताउनुभयो । ‘नियामक र सुपरिवेक्षकहरुको पहिलो दायित्व नै बचतकर्ताहरुको बचत तथा शेयरधनीहरुको शेयरको सुरक्षा हो । विगतमा यही चिज नभएकाले सहकारीमा विभिन्न प्रकारका बेथितिहरु देख्दैभोग्दै आयौं । त्यसैले पनि सहकारीमा सुपरभिजन आवश्य छ, ’चौलागाईले भन्नुभयो । 

राष्ट्रिय सहकारी बैंकको २४औं स्थापना दिवसका अवसरमा २०८३ असार २५ गते काठमाडौंमा आयोजित गोष्ठीमा प्रस्तुतिकरण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक समेत रहनुभएका चौलागाईंले निष्कर्ष सुनाउनुभयो, ‘सहकारी अध्यादेश (विधेयक प्रमाणीकरण भैसकेको) को मक्सद पनि यो क्षेत्रलाई तत्कालका लागि स्वनियमन होइन सघन नियमन र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने हिसाबले संशोधन भएको हो ।’ ऋण असुलीका लागि परिवार र नातेदारको दायरा फराकिलो बनाइनु, संघहरुले कारोबार गर्न नपाउने, बचत ऋण सहकारी दर्ता गर्दा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने, सञ्चालन इजाजतपत्रको व्यवस्था, ऋण असुली र बचत फिर्तामा प्राधिकरणको प्रभावकारी भूमिकाको खोजी आदिले आफ्ना तर्कहरु युक्तिसंगत रहेको चौलागाईले दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले तर्क गर्नुभयो-मुलुकलाई ‘ग्रे लिष्ट’ बाट निकाल्न पनि सहकारीका समस्याहरु समाधान हुनु आवश्यक छ । ‘यसका लागि समस्याग्रस्त सहकारीहरुको व्यवस्थापनबाट मात्र सम्भव छ, ’चौलागाईले आफ्नो प्रस्तुतिमा उल्लेख गर्नुभयो । 

असहकारीका कारण सहकारीहरु समस्यामा
डा. चौलागाईंले सहकारीका नाममा असहकारीहरु धेरै भएकाले  समस्या आएको बताउनुभयो । त्यस्ता सहकारीका कारण साँच्चिकै सहकारीहरु मारमा परेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सहकारीका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त परिपालना नगरी कम्पनीका रुपमा चल्ने नाम मात्रका सहकारीका कारण राम्रा गर्नेहरु पिल्सिएको उहाँको धारणा थियो । 

एकातर्फ सदस्यहरुमा सहुकारी बुझाइ गहिरो नभएको र अर्कोतर्फ सञ्चालकहरुले पनि त्यसको फाइदा उठाउँदै असहकारी गतिविधिहरु बढाएका कारण समस्याहरु बढेकाले कडाइ गर्न राज्य बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘कतिपय अवस्थामा भन्ने हो भने मानिसहरु सदस्य भन्दा ग्राहक बन्ने उद्देश्यले सहकारीमा प्रवेश गरेको पाइन्छ, ’ उहाँले भन्नुभयो । सदस्यहरुमा सहकारी तथा वित्तीय साक्षरता कमी हुनु बेथितिको अर्को कारण भएको उहाँको तर्क थियो । एक दशकअघि सहकारीहरुले गर्ने वित्तीय कारोबार र अहिलेको तुलना गर्ने हो भने धेरै गुणाले बढिसेकेको भन्दै जोखिम पनि त्यही अनुपातमा बढेको उहाँले तर्क गर्नुभयो ।

'स्लिम' सहकारी
‘संख्या चाहिँ ठूलो तर समस्यै समस्याले जेलिएको सहकारी क्षेत्र हामीले खोजेको होइन, स्लिम साइज नै हो, ’चौलागाईंले प्रस्तुतिमा भन्नुभयो, ‘सदस्य र समुदाय केन्द्रित हुने हो भने त ३२ हजार के ५० हजार सहकारी भएपनि समस्या थिएन तर सहकारीको समस्या बढ्दै जाने तर नियामक र सदस्यहरुलाई त्यसको बोझ थपिने हो भने सहकारीको साइजलाई स्लिम गर्नैपर्छ ।’

उहाँले भन्नुभयो, ‘यसको अर्थ सहकारीलाई संकचित होइन, स्वस्थ्य बनाउने हो । हाम्रो जस्तो मुलुकमा जनसंख्याको अनुपातमा सहकारीको संख्या पनि अधिक भएकाले अब स्लिम बनाउनुपर्छ ।’

नियामकीय बेथिति
चौलागाईले आफ्नो प्रस्तुतिमा कानून प्रदत्त नियामक नियामकहरुको प्रभावकारितामा प्रश्न चिन्ह लागेकाले पनि सहकारीमा समस्या आएको भन्दै सहकारीको बेथिति जाँचबुझ आयोगले औल्याएका नियामकीय त्रुटिहरु तथा तिनका सम्बन्धमा सरकारले अगाडि बढाएको कारबाहीबारे चर्चा गर्नुभयो । बेथिति आयोगले सहकारीका समस्याहरु बहुआयामिक देखाएको छ, ’उहाँले भन्नुभयो । आयोगले तयार गरेको २६१ पृष्ठको उक्त प्रतिवेदन सबै पढ्न सुझाउँदै भन्नुभयो, ‘के कस्ता नियामकीय, सञ्चालकीय र व्यवस्थापकीय बेथितिहरु भएका रहेछन् भन्ने प्रतिवेदन पढ्दा सबै छर्लङ्ग हुन्छ ।’

उहाँले सरकारी निकायहरुले अनुगमन र सुपरिवेक्षण दुबै गर्ने तर सहकारी अभियानका संघहरुलाई भने सुपरिवेक्षकीय अधिकार मात्रै भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

बहुनियमनले बेथिति
बहुनियमनकका कारण पनि सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिएको भन्दै उहाँले परिणाम सही आए आफूले गर्दा गलत आए अरुले गर्दा भनेर ‘बल पास गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुनेतर्फ सचेत तुल्याउनुभयो । ‘दीर्घकालमा यसले राम्रो भन्दा हानी नै बढी गर्छ, ’चौलागाईंको तर्क थियो, ‘सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रको ८५ प्रतिशत योगदान गर्ने बैंक वित्तीय संस्थाको एउटै निकाय अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नियमन तथा सुपरिवेक्षण हुन्छ भने करिब १२ प्रतिशत वित्तीय कारोबारको हिस्सा ओगट्ने सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण धेरैतिर छर्दा समस्या आउँछ । यसका कमजोरीहरु देखा पर्न थालिसकेका छन् । एकद्धार प्रणालीबाट नियमन आवश्यक छ । बरु प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छ ।’

खासगरी वित्तीय सहकारीहरुको सुपरिवेक्षण तथा नियमन मूलतः प्राधिकरणले गर्ने भनेकाले बहुनियमनको समस्या केही हदसम्म यसले सम्बोधन गर्दै प्राधिरणमा केन्द्रीकृत गरेको उहाँले बताउनुभयो । प्राधिकरणले अधिकार प्रत्यायोजन गरेर स्थानीय र प्रादेशिक निकायलाई सुपरिवेक्षण गर्न दिदा केन्द्रीकृत नियमन हुनेभएपनि ती निकायको प्राविधिक सक्षमताको विषयमा भने उहाँका संशय र प्रश्नहरु थिए ।

'सरप्राइजिङ' विषय
चौलागाईंले भन्नुभयो, ‘सहकारीका संघहरुले वित्तीय कारोबार गर्न नसक्ने व्यवस्था सहकारी अध्यादेश (विधेयक प्रमाणीकरण भैसकेको) ले गरेको छ । यो चाहिँ विषय सरप्राइजिङ लाग्यो मलाई । अल अफ अ सडन आयो । वित्तीय कारोबार गर्दै आएकाहरुले तीन वर्षभित्र बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस विषयमा प्रतिनिधिसभा र विधायन व्यवस्था समितिमा भएका छलफलबाट केही संशोधनसहित राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा एकीकरण हुन वा त्यसो गर्न नचाहने संघहरुले छुट्टै सहकारी बैंक खोल्न सक्ने दोस्रो विकल्प दिएको छ । यी दुबै विकल्पमा जान नचाहनेहरुले ३ वर्षभित्र आफ्नो कारोबार बन्द गर्नुपर्ने भन्ने भाषामा ऐन आउँदैछ । यो विषयमा आवश्यक प्रक्रियाको अनुगमन र सहजीकरण प्राधिकरणले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’

यस्तै, सहकारीहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने काम प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि कानुन बनाएर गर्नुपर्छ भन्ने पनि उल्लेख्य भएको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै, प्राधिकरण बोर्डमा एउटै मन्त्रालयका दुई सहसचिव राख्ने व्यवस्थाबारे उहाँले आश्चार्यभाव व्यक्त गर्नुभयो । चौलागाईंले संरचनात्मक रुपान्तरण विनाको टालटुले प्रवृत्तिबाट सहकारीका समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधान नुहने पनि बताउनुभयो । उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘सधैं सहकारी समस्याका कुरा मात्रै गर्ने हामीले ?’