काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषित पाँच सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता अभियानको प्रारम्भले यस क्षेत्रमा विश्वास पुनःस्थापनाको अभियानको प्रारम्भ गरेको दाबी गरेको छ ।

प्रदेश अन्तर्गत समस्याग्रस्त घोषित ५ वटा सहकारीका सानाबचतकर्ता (१ लाख रुपैयाँसम्मका) हरुको बचत फिर्ता कार्यक्रममा उक्त दाबी प्रस्तुत गरिएको थियो । बागमती प्रदेश सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव महेश भट्टराईले भन्नुभयो, ‘यो केवल रकमको वितरणको कार्यक्रम मात्र होइन, सहकारी क्षेत्रमा विश्वास पुनःस्थापना गर्ने अभियानको पनि प्रारम्भ हो ।’ 

उहाँले सहकारी संस्थाको नाममा कुनै पनि प्रकारको वित्तीय अनुशासनहिनता, सदस्यको बचतको दुरुपयोग वा कानुन विपरितका गतिविधि स्वीकार्य हुन नसक्ने बताउनुभयो । ‘सहकारी संस्थाको स्वायत्तता जति महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यति नै महत्वपूर्ण त्यसको जवाफदेहिता र सुशासन पनि हो, ’प्रदेश सचिव भट्टराईले भन्नुभयो ।

पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त घोषित पाँच सहकारीका एक लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता प्रारम्भ गरेको बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले यसबाट धेरै परिवारलाई तत्काल राहत पुग्ने विश्वास लिएको जनाएको छ । हिजो पाँच वटा सहकारीका ४२ सदस्यले करिब १७ लाख रुपैयाँ फिर्ता पाएका थिए भने बाँकीलाई पनि क्रमशः बचत फिर्ता गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा प्रदेश सचिव भट्टराईले भन्नुभयो, ‘सहकारी क्षेत्रलाई पुन विश्वासयोग्य बनाउनु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हो । त्यसका लागि सुशासन, नियमित अनुगमन, वित्तीय अनुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र सदस्यप्रतिको उत्तरदायित्वलाई अझ सुदृढ बनाउनु सबैको आवश्यकता हो ।’

उहाँले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन, ऋण असुली तथा कानुनी प्रक्रिया प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्दै जाँदा थप बचतकर्तालाई क्रमशः राहत प्रदान गर्ने बलियो आधार बन्दै जाने भन्दै त्यसका लागि सम्बन्धित सबै निकायबीच निरन्तर समन्वय आवश्यक रहने उल्लेख गर्नुभयो । ‘सहकारीको मूल उद्देश्य नाफा कमाउनु मात्र नभइ, ’प्रदेश सचिव भट्टराईले भन्नुभयो, ‘सदस्यको आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति पनि भएकाले सहकारीहरुलाई पुनः आफ्नो मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा फर्काउनु पनि आजको आवश्यकता हो ।’
 उहाँले समस्याग्रस्त सहकारीहरुको व्यवस्थापन, बचतकर्ताहरुको हित संरक्षण तथा सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारलाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि जानकारी गराउनुभयो ।

सहकारी क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व स्थापित गर्न निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो ।  सहकारीप्रतिको विश्वास पुनस्र्थापित होस्, बचतकर्ताको अधिकार सुरक्षित रहोस् र सहकारी क्षेत्र पुनः उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, तथा समृद्धिको बलियो आधार बन्न सकोस् भनी प्रदेश सचिव भट्टराईले कामना व्यक्त गर्नुभयो ।