काठमाडौं । सरकारले मुगुको सोरु गाउँपालिका–१ का गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणमा छानबिन गर्न न्यायिक समिति गठन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो। समितिमा पूर्व–सहन्यायाधिवक्ता कृष्णमोहन कोइराला र पूर्व–सहसचिव रामुराज कडरिया सदस्य रहनुभएको छ। बैठकले समितिलाई अबको सात दिनभित्र घटनासम्बन्धी छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ।

नेपालीको गत असार २६ गते वीर अस्पतालको ‘बर्न युनिट’मा उपचारको क्रममा निधन भएको थियो। उहाँको मृत्युपछि नेपाल सरकार तथा काठमाडौँ महानगरपालिका र पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको थियो, “यस घटनाको सत्यतथ्य र निस्पक्ष छानबिन गर्न नेपाल सरकारले पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा यथाशीघ्र एक स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्नेछ। उक्त समतिले गठन भएको मितिले सात दिनभित्र प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्नेछ।” त्यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो समिति गठन गरेको हो।

यसैबीच, सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको ३ प्रतिशत समता शुल्कमा पूरै छुट दिने निर्णय गरेको छ।  अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार लगेको उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सदर गरेको हो।

आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ बमोजिम लगाइएको स्वास्थ्य समता शुल्कमा आर्थिक ऐनको दफा १८ को (१) बमोजिम पूर्ण रूपमा छुट दिने अर्थमन्त्रीको मन्त्रीस्तरीय निर्णय आजको मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको थियो।  त्योसँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै शुल्कमा पूर्ण छुट दिने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) सँगको परामर्शपछि वाग्लेले बुधबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर हाललाई उक्त शुल्क छुट दिने निर्णय गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा घोषणा गरिएको उक्त शुल्क साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। लागू भएको शुल्कका सन्दर्भमा जनगुनासो बढेपछि सरकारले उक्त शुल्कबारे छलफल थालेको थियो।