काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सह-सचिव मदन कोइरालाले सहकारीका सदस्यहरुले संस्थाबाट लिएको ऋण तिरेनन् भने सदस्यहरुको बचत फिर्तामा कठिनाइ हुने बताउनुभएको छ । सदस्यहरुसँग मात्रै कारोबार गर्ने सहकारीमा ऋण असुलीमा समस्या भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर बचत फिर्तामा हुने बताउनुभएको छ ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले बैशाख १२ गते काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्रालयका प्रशासन, सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखा प्रमुख एवम् राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका सञ्चालक सदस्य कोइरालाले सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने  दुराशयपूर्ण अफवाहका कारण पनि बचत फिर्तामा कठिनाइ भएको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी चाँडै कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्दैछौं किनभने अहिले सहकारीहरुलाई सञ्चालनमा सबैभन्दा कठिन भएको विषय भनेको ऋण तिनुपर्दैन भन्ने अनावश्यक र बेतुकको हौवा बढेका कारणले हो ।’

सह-सचिव कोइरालाले एउटा केश स्टोरी सुनाउनुभयो, ‘मेरो एक जना छिमेकी  हुनुहुन्छ । यहाँ नाम नभनौं  उहाँले सहकारीबाट ऋण लिनुभएको छ । तिर्ने कुरै गर्नुहुँदैन । तिनुपर्दैन भन्ने जस्तो आशयको कुरा गर्नुहुन्छ कहिलेकाही भेट्दा । यस्तो प्रवृत्ति बढेको छ ।’

उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, त्यस्तो होइन नि । सहकारीका ऋणी सदस्यहरुले ऋण तिरेनन् भने बचत कर्ता सदस्यहरुको रकम कसरी फिर्ता गर्न सम्भव हुन्छ र ? सहकारीले सदस्यहरुकै बचत त ऋणका रुपमा सदस्यहरुलाई लगानी गर्ने हो नि ? सदस्यहरुले ऋण समयमै फिर्ता गरेनन् भने सदस्यको बचतको सुरक्षा पनि कठिन विषय बन्छ । त्यो सबै सदस्यहरुले बुझ्नुपर्छ । त्यसैकारण कर्जा असुली न्यायाधिकरण जस्तो निकाय एकदमै आवश्यक छ ।’

उहाँले सहकारीको ऋण नतिर्नेहरुलाई अब राज्यले छोड्दैन भनेपछि ऋण तिर्न सदस्यहरु बाध्य हुन्छन् जसले गर्दा सदस्यहरुको बचत फिर्ता पनि सहज हुने उल्लेख गर्नुभयो । ‘ऋण फिर्ता हुने बित्तिकै बचत फिर्ताको समस्या त समाधान भैहाल्यो नि, ’कोइरालाले भन्नुभयो,‘ ऋण नउठ्ने समस्या बैंकहरुमा पनि छ नि । जे भएपनि ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न हामीले सहकारी कानूनमा भएका निकाय वा संरचनाहरु गठन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष गठनको पनि काम अघि बढ्दैछ । ३ लाख सम्म हुन्छ कि ५ लाख सम्म हुन्छ ।’