उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाइ गतिशील बनाइने ।

सरकारी खर्चमा विनियोजन कुशलता वृद्धि गरी उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने । 

सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ जोड दिने । 

सन् २०२६ मा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकाशसील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको सङ्क्रमणलाई सहज तुल्याउने रणनीति लागू गर्ने । 

बैंक वितीय संस्थाको गैर बैंकिङ सम्पत्ति तथा खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने  । 

भूमि सम्बन्धी विधेयकलाई यसै अधिवेशनमा पारित गरिनेछ ।

सहकारी नीति पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति जारी गरिने छ ।

राष्ट्रिय सहरकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गरिनेछ ।

२०८३ भित्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूर्ण पालना गर्ने मुलुकको श्रेणीमा पुर्‍याउने ।

२०८३ सालभित्र नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकालिने ।  

ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतका निकायहरुलाई सक्रिय बनाउने । 

विकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालयहरू खोल्ने ।

समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत कोष स्थापना गरिनेछ । 

सहकारी ऋण सूचना केन्द्र, बचत सुरक्षण कोष तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण गठन गरिनेछ । 

सहकारी तथ्यांक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीको मापदण्ड कायम गर्दै सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिनेछ ।

पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनमा यूरो ६ मापदण्ड लागू गरिनेछ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको चुनौतीबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन २०८२ जेठ २ देखि ४ गतेसम्म सगरमाथा संवाद आयोजना गरिनेछ ।

स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम विस्तार गर्ने । ई कमर्श मार्फत व्यापारको विस्तार गर्ने । 

नेपाललाई आरोग्य र ध्यान पर्यटनको आकर्षक स्थलको रुपमा प्रवर्धन गर्ने । 

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य गर्ने । 

श्रम अडिटको माध्यमबाट आधारभूत श्रम मापदण्डको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने । 

स्नातक माथिका विद्यार्थीालाई हप्ताको २० घण्टा कामको व्यवस्था

आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशकका रुपमा मनाउने ।

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारका संरचना निर्माण गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउने ।

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने  ।

राष्ट्रिय खेल सङ्घसँगको सहकार्यमा स्पोर्ट्स स्कुल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

न्याय प्रणालीलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाई न्यायमा आमनागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न न्याय सेवाको संरचनात्मक सुधार गर्ने । 

गरिब र कमजोर वर्गका नागरिकलाई न्यायमा पहुँच दिलाउन निःशुल्क कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउने । 

फौजदारी कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गरी पीडितमैत्री बनाउने ।

संघीय स्वास्थ सेवा ऐन र राष्ट्रिय गुणस्तर प्रत्यायन प्राधिकरण ऐन ल्याउने ।

रेल तथा जल यातायात विकास गरी ढुवानी लागत घटाउने ।

अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा आपूर्ति सहज बनाउन भण्डारण क्षमता, मूल्य निर्धारण र गुणस्तर नियन्त्रणमा जोड दिने ।

काठमाडौं उपत्यकालाई व्यवस्थित र स्वच्छ वातावरणयुक्त स्थान बनाउन नदी संरक्षण र पर्यावरणीय सुधारको काम गरिने ।

आपतकालिन आवास तथा आवासविहिन परिवारका लागि आवास निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने । 

कमजोर र अव्यवस्थित शहरि क्षेत्रको एकीकृत विकास गरिनेछ ।

भृकुटीमण्डपलाई अन्तरास्ट्रिय स्तरको सभा हल, मनोरञ्जन पार्क का रूपमा विकास गर्ने ।

शहरी पूर्वाधारका लागि थप पूँजी परिचालन गर्न नगर विकास कोषलाई पुनर्संरचना गर्दै यसको स्वामित्व संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र वित्तिय संस्थाहरूको बिचमा वितरण गरिनेछ ।

आवास कम्पनीमार्फत व्यवस्थित आवास तथा जग्गा विकास कार्यक्रम अघि बढाउने ।

संघ प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा स्थानीय तहको केन्द्रलाई राष्ट्रिय र प्रादेशिक तहको सडक सञ्जालसँग जोडी अन्तर आवद्धता कायम गर्ने।