वीरगञ्ज । औद्योगिक नगरी वीरगञ्जका उद्योगी/व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट नयाँ उद्योग खोल्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने किसिमको रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमतिप्राप्त उद्योगलाई सुरुका तीन वर्षको भाडा छुट दिने बताउनुभएको छ ।

“विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादरप्रति वर्ग मिटर रु २० बाट घटाई रु पाँच कायम गरिनेछ”, अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेटमा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरको सुविधा दिइने उल्लेख गरिएको छ ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले समग्रमा निजी क्षेत्रलाई आशा जगाउने प्रयास मात्रै गरेको बताउनुभयो । “हामीले अपेक्षा गरेकोजस्तो त बजेट आएको छैन । यद्यपि उद्योगी व्यवसायीका केही मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सङ्घका अध्यक्ष गौतमले बजेटले भन्सारमा लाग्ने अग्रिम आयकर खारेज गर्ने निर्णय सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । “यसअघि आयातकर्ताले साढे दुई प्रतिशत अग्रिम आयकर तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “अबदेखि यो प्रावधान हटेको छ ।” अध्यक्ष गौतमले सरकारले समग्रमा करको दर पनि वृद्धि नगरेर सकारात्मक कार्य गरेको बताए । “सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा पनि कर वृद्धि नगरेको पनि सकारात्मक पक्षकै रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ,” अध्यक्ष गौतमलेभन्नुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आवको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन त्यस्ता सवारीसाधनमा लगाइएको सबै कर तथा महसुल यथावत राखेकोमा पनि उद्योगीले स्वागत गरेका छन् ।

वीरगञ्जमा कार्यक्षेत्र बनाउँदै आएका अर्थशास्त्री दीपेन्द्रकुमार चौधरीले आव २०८२/८३ को बजेटमा निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भूमिकामा राखेर अघि बढ्ने सोच सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । “आगामी आवको बजेटमा उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन र उत्पादकत्वको अभिवृद्धि, प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार, सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता सहितको प्राथमिकताले आर्थिक वृद्धिको आधार हुन सक्ने आशा जगाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रलाई उकासनको लागि कम्पनी दर्ता र बहिर्गमन एकलविन्दुबाट दिने व्यवस्थाले पनि थप सहयोग गर्नेछ ।”

अर्थशास्त्री चौधरीले कम्पनीको दर्तादेखि बहिगर्मनसम्मका सबै कार्य एकल विन्दुबाट सम्पादन हुने व्यवस्था पनि स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभयो । उनले यस बजेटमार्फत नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान वा सेवा उपलब्ध गराएबापत स्वेट शेयर लिन पाइने कानुनी व्यवस्था पनि सराहनीय भएको बताउनुभयो ।