काठमाडौं । आज साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ शुरु भएको छ । नेपालमा नयाँ आर्थिक वर्ष साउनदेखि शुरु गर्ने प्रचलन छ । सबै मुलुकमा आफ्ना आफ्नै आर्थिक वर्ष हुन्छन् । आर्थिक वर्ष शुरु भएसँगै बजेट कार्यान्वयनमा जान्छन् । साउनदेखि नै आर्थिक वर्ष कसरी शुरु हुन गयो र नयाँ आर्थिक वर्ष साउनदेखि राखिनुका आधारहरु के—के हुन सक्लान् भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । 

मुलतः आर्थिक वर्ष निर्धारण गर्दा उत्पादनका क्रियाकलापहरु कुन महिनाबाट शुरु हुन्छ भनेर ध्यान दिइन्छ । सम्बन्धित देशको संस्कृति, चाँडपर्व, मौसम, भूबनोट, भूगोल, कृषि प्रणाली, जनशक्ति उपलब्ध हुने समय आदिलाई आधार मानेर आर्थिक वर्ष चयन गरिन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा साउन महिना उत्पादन शुरु हुने महिना हो । यस्तैगरी, गर्मी र जाडोको समय सकिएर, कृषिका कामहरुपनि सकिने अवस्थामा आर्थिक वर्ष शुरु गर्नुलाई आयस्रोतका हिसाबले हेरिएको हुनसक्ने योजनाविद्हरु बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष निर्धारण गर्दा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, समयअवधिको उपयुक्तता आदिलाई पनि हेरिन्छ । आर्थिक वर्ष कसरी चयन गरिएको भन्ने इतिहासको बजेटबाट देखिने र आर्थिक वर्षका विषयमा स्पष्ट मापदण्ड नभएको अर्थविद् एवम् योजनाविद्हरुको तर्क छ ।

भारतमा फागुन (अप्रिल) देखि आर्थिक वर्ष शुरु हुन्छ । अमेरिकामा सेप्टेम्बरदेखि शुरु हुन्छ ।  भारतमा फागुनमा बजेट आउने र आर्थिक वर्ष शुरु हुने भएकाले त्यहाँको अभ्यासलाई केही समय हेरेर सोही अनुसार बजेट बनाउन सहज हुने भएकाले पनि साउनलाई लिइएको हुनसक्ने पनि तर्क छ । आर्थिक वर्ष नयाँ वर्षसँगै शुरु हुनुपर्ने पनि धारणा राम्रैसँग उठेको छ । 

गर्मी र जाडोको समय सकिएर, कृषिका कामहरुपनि सकिने अवस्थामा आर्थिक वर्ष शुरु गर्नुलाई आयस्रोतका हिसाबले हेरिएको हुनसक्ने बताइन्छ । साउन र भदौ वर्षायाम भएकाले बजेट कार्यान्वयनको तयारीको रुपमा २ महिना रहने र चाडवाड सकिएपछि बजेट कार्यान्वयनमा लैजान सहज हुने भएकाले साउनदेखि आर्थिक वर्ष राखिएको हुनसक्ने अनुमान योजनाविद्हरुको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरू भएसँगै सरकारले बजेटमार्फत लिएका नयाँ नीति र घोषणाहरु आजैबाट कार्यान्वयनमा जानेछन् । आर्थिक वर्ष अर्थात् २०८२/८३ का लागि गत जेठ १५ मा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा जाने छ । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ वर्ष कार्यान्वयनका लागि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन बनाइसकेको छ । साउन १ गते नै सबै मन्त्रालय, विभाग, निकायहरुलाई सर्कुलर गरेर बजेट कार्यान्वयनमा लैजाँदैछ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सरकारले आगामी वर्षमा चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब र वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजनासहित बजेट विनियोजन गरेको छ ।

उक्त बजेटका लागि स्रोतका रूपमा राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड व्यहोरिने सरकारी योजना छ । यस्तै, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने योजना छ।

२००७ सालमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भएपछि २००८ सालदेखि बजेट ल्याउन थालिएको हो । शुवर्ण शम्शेरले ल्याएको पहिलो बजेटको सिलिङ ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको थियो । यसमा राजस्वको अनुमान ३ करोड थियो । बजेटको आकार २०२७/०२८ देखि बढ्दै गएको छ । ५ करोडबाट शुरु भएको बजेट १९ खर्ब पुग्ने अवस्थामा छ । 

पछिल्लो समय योजना आयोगले पठाएको सिलिङभन्दा बढेर बजेट ल्याउने गरेको देखिन्छ । यसको कारण लोकप्रिय कार्यक्रम राखेर संवैधानिक प्रतिबद्धता नै बिर्सने र भागबण्डाको संस्कार बदल्नु हो । सम्बन्धित मन्त्रालयले अनावश्यक आफ्नो क्षमताभन्दा बढी बजेट माग गर्ने, संसदहरुले आफ्नो क्षेत्र विकासका लागि भन्दै बढी बजेट माग गर्ने जस्ता परम्परा पछिल्लो समय मौलाउँदै गएको छ । 

यसैबीच, यो आर्थिक वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष सुरु नहुँदै मौद्रिक नीति समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पछिल्लो दशकमा सामान्यत, आर्थिक वर्ष सुरु भए पछिको साता मौद्रिक नीति तर्जुमा गरी सार्वजनिक गर्ने र सोही अनुसार क्रमैसँग कार्यान्वयन हुने अभ्यास हुँदै आएको थियो । यसपल्ट भने केन्द्रीय बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले आर्थिक वर्ष सुरु नहुँदै मौद्रिक नीति जारी गर्नुभएको हो जसलाई अर्को वर्ष पनि निरन्तरता दिइने बताइएको छ ।।

खासगरी बजेट वा वित्त नीति आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै कार्यान्वयनमा जाने तर मौद्रिक नीति कार्यान्वयन हुन भने एक महिना जस्तो कुर्नुपर्ने स्थिति हुन नहुने गभर्नरको तर्क थियो । त्यसैकारण पनि यो वर्ष असार २७ गते मौद्रिक नीति जारी भएको थियो । सोही दिन केही नियामकीय व्यवस्थाहरुमा पनि हेरफेरको उद्घोष भएको थियो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् गरिएका कतिपय व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्ने परिपत्र बुधबार साँझ जारी गरेको छ । एकीकृति निर्देशनमा गरिएका हेरफेर बिहीबारबाट कार्यान्वयन हुनेछन् ।