नेपालको सहकारी क्षेत्र आज एक जटिल मोडमा उभिएको छ । यो क्षेत्रले वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै लाखौँ सदस्यहरुको जीवनस्तर उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको सर्वविदित नै छ । तर, हालैका दिनहरूमा विभिन्न अनेकौ नियामक निकायहरूबाट जारी भएका कडा मापदण्ड र निर्देशनहरूले यसको स्वाभाविक गतिलाई अवरुद्ध पारिरहेको छ । सरकारको यो कदमले सहकारी क्षेत्रलाई थप अनुशासित बनाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ, अनुशासित बनाउने नाममा सहकारी सघं सस्थाहरुलाइ काम गर्न नदिई साङलोले बाधेर राख्न खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई भने नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । एक दुइवटा सहकारीहरु, सहकारीको मुल्य मान्यता र सिद्धामा नचलेकोमा सरकारले सम्पूर्ण सहकारीलाई एउटै दृष्टिले हेर्न खोजेको देखिन्छ । 

हामीले बुझ्नुपर्छ कि, सहकारीहरू परम्परागत बैंकिङ प्रणालीभन्दा फरक हुन्छन यिनीहरू सदस्य केन्द्रित, समुदायमा आधारित र पारस्परिक सहयोगको सिद्धान्तमा चलेका हुन्छन यद्यपि, हालको नियामक फ्रेमवर्कले सहकारी क्षेत्रलाई वाणिज्य बैंकहरूजस्तै कडा नियन्त्रणको दायरामा राख्ने प्रयास गरेको पाइन्छ । सहकारी ऐन, राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरू, राट्रिय सहकारी नियमन प्राधिरण र विभागका मापदण्ड, प्रदेश र स्थानीय तहका नियमहरू जस्ता बहु नियामक निकायहरूको जालमा सहकारीहरू जेलिन पुगेका छन् ।

सरकारबाट भएका केहि मुख्य नियन्त्रणहरु:

संस्थाले प्राथमिक पुँजीकोषको १५ गुणा सम्म मात्र बचत संकलन गर्न सक्ने 
प्राथमिक पुँजीकोष = शेयर पुँजी + जगेडा कोष + घाटा पुर्ति कोष + नाफा ÷ नोक्सान
संस्थाले प्रति सदस्य प्राथमिक पुँजीकोषको १० प्रतिशत मात्र बचत संकलन गर्न सक्ने 
नियमित बचतको अंस कुल बचतको २५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने 
संस्थाले बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशत सम्म मात्र ऋण लिन सक्ने 
सदस्य बनेको ६ महिना नपुगे सम्म विना धितो ऋण लगानी गर्न नपाइने 
विना धितो ऋण लगानी गर्दा सदस्यको कुल बचतको ५ गुणा सम्म वा रु ३ लाख सम्म मात्र लगानी गर्न सक्ने 
संस्थाले प्रति सदस्य प्राथमिक पुँजिको १५ प्रतिशत भन्दा बढी ऋण लगानी गर्न नपाइने 
ऋण लगानी गर्दा धितोको अधिकतम ७० प्रतिशत सम्म माात्र लगानी गर्न सक्ने 
संस्थाले तेस्रो पक्षको धितोमा लगानी गर्न नपाइने 
शेयर धितोमा ऋण लगानी गर्न नपाइने 
कुनै पनि ऋण एक किस्ता भाखा नाघेको भएता पनि ऐनमा ब्यबस्था भए अनुसार ऋण नोक्सानी ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।
धितो सकार गरी संस्थाको नाममा ल्याएको सम्पत्तिको सत प्रतिशत रकम सोहि दिनदेखी नोक्सानी ब्यबस्था कायम गर्नुपर्ने ।
संस्थाहरुले सघंहरुमा जम्मा गरेको बचत रकम तरलतामा गणना नहुने । 

यसले सहकारी क्षेत्रमा केही गम्भीर समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ जस्तै:

क) कार्यक्षमतामा ह्रास: प्रत्येक नियामक निकायका फरक फरक मापदण्ड पूरा गर्न सहकारीहरूलाई ठूलो प्रशासनिक बोझ थपिएको छ । यसले गर्दा उनीहरूको मुख्य काम, अर्थात सदस्य सेवा र आर्थिक परिचालन, प्रभावित हुने  ।

ख) कार्य सम्पादनमा दिविधा र नवप्रवर्तनमा रोक: कडा नियमन र अनुपालनाको दबाबका कारण बचत तथा ऋण सहकारी सघं सस्थाहरूले बचत संकलन र  लगानीमा अन्योलता छाएको छ भने सदस्यहरुलाइ उद्यमी बनाउने, वित्तीय साक्षर बनाउने, विविन्न शिपयुक्त तालिम सञ्चलन गरी शिप युक्त दक्ष जनसक्ति उत्पादन गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको पाइन्छ  । 

ग) अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असर: सहकारी क्षेत्रले कुल वित्तीय कारोबारको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । जब यो क्षेत्रको कार्यक्षमतामा ह्रास आउँछ, यसको प्रत्यक्ष असर देशको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ । लगानी घट्छ, रोजगारीका अवसर खुम्चिन्छन् र सदस्यहरूको आर्थिक गतिविधिमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्छ जुन अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा देखा परिसकेको छ ।

यो भनिराख्दा म नियमनको विपक्षमा भने हैन । सुशासन र पारदर्शिता सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि अपरिहार्य छन जसको लागि नियमन र सुपरिवेक्षण अनिवार्य छ तर, यसको समाधान सहकारीलाई बन्धक बनाएर होइन, उनीहरूको आन्तरिक प्रणालीलाई सुदृढ पारेर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछु । 

नियमन अंकुशन हैन सुपरिवेक्षकीय हुनुपर्छ 
वर्तमानमा सहकारी क्षेत्रमाथि लगाइएका कडा अंकुशहरूले सहकारी क्षेत्रको सकारात्मक कार्यहरूलाई प्रभावित गरिरहेका छन अहिलेको आवश्यकता सहकारीहरूलाई काम गर्नबाट रोक्नु होइन, बरु प्रभावकारी सुपरिवेक्षण गरी उनीहरूलाई थप जिम्मेवार र पारदर्र्शी बनाउनका लागि सहयोगी वातावरण सिर्जना गर्नु हो यसका लागि:

क) एकिकृत नियामकीय निकाय लागु गरी प्रभावकारी सुपरिवेक्षण गर्नेः राष्ट्र बैक, सहकारी विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएको नियमनलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट मात्र नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा विभिन्न निकायका दोहोरो र विरोधाभासी निर्देशनहरूको अन्त्य हुनेछ र सहकारीहरूले स्पष्ट र एकीकृत निर्देशन पालना गर्न पाउनेछन् ।  

ख) आन्तरीक नियन्त्रण प्रणालीसम्बन्धि सुपरिवेक्षणलाइ प्रभावकारी बनाउने: सहकारीहरूलाई बाह्य नियन्त्रणमा राख्नुभन्दा उनीहरूको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो बनाउन प्रोत्साहन दिनुपर्छ । यसका लागि सरकारले सहकारीहरूलाई जोखिम व्यवस्थापन, वित्तीय पारदर्शिता र सुशासनका सिद्धान्तहरूमा आधारित आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको विकास गर्न र त्यसलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्न निर्देशन दिनुपर्छ जसको लागि पनि बलियो सुपरिवेक्षण गरी आन्तरीक नियन्त्रण प्रणाली बलियो नभएको संस्थालाइ कार्बाही र रहेको संस्थालाइ प्रोत्साहानको ब्यबस्था मिलाउने ।

ग) डिजिटल सहकारी प्लेटफर्मको विकास: सरकारले सबै सहकारीहरूलाई जोड्ने गरी एउटा साझा डिजिटल सहकारी प्लेटफर्म विकास गर्नुपर्छ । यो प्लेटफर्मको माध्यमबाट सहकारीहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई एकीकृत सेवाहरू प्रदान गर्न सक्छन वित्तीय कारोबारहरू सहज बनाउन सक्छन र नियामक निकायहरूलाई पनि सजिलै प्रतिवेदन बुझाउन सक्छन यसले कागजी प्रक्रियाको झन्झट घटाउनेछ, पारदर्शिता बढाउनेछ र सहकारीहरूको कार्यक्षमतामा क्रान्तिकारी सुधार ल्याउनेछ । यस प्लेटफर्ममा डिजिटल के वाइ एम  (प्थ्ः) सहकारी ल्कियरिङ हाउस, मोबाइल बैंकिङ जस्ता सेवाहरूलाई पनि समावेश गर्न सकिन्छ ।

घ) मर्जर र एकीकरण नीतिलाई प्रोत्साहन गर्ने: साना र कमजोर सहकारीहरूको संख्या घटाएर सबल र ठूला सहकारीहरूको विकासका लागि सरकारले मर्जर नीतिलाई विशेष प्रोत्साहन दिनुपर्छ । यसका लागि मर्जरमा जाने सहकारीहरूलाई कर छुट, प्रशासनिक सहयोग र अन्य वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसले गर्दा सहकारीहरूको कार्यक्षमता र वित्तीय स्थिरता बढ्नेछ र उनीहरूले सदस्यहरूलाई अझ राम्रो सेवा दिन सक्नेछन भने सरकारलाइ पनि थोरै संस्थाको सुपरिवेक्षण गर्न सहज र बोझ कम हुने छ । 

ङ) सहकारी शिक्षा र क्षमता विकासमा लगानी गर्ने: सहकारीको विकासका लागि सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारी र सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गर्नु अत्यावश्यक छ । सरकारले सहकारी शिक्षा, व्यवस्थापन तालिम र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसले गर्दा सहकारी क्षेत्रमा व्यावसायिकता बढ्नेछ र उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग निर्वाह गर्न सक्नेछन ।

च) सहकारी क्षेत्रका लागि एकीकृत केन्द्रीय तरलता व्यवस्थापन प्रणालीको विकास: नेपालको सहकारी क्षेत्रलाई बलियो र वित्तीय रूपमा स्थिर बनाउन सहकारी सघंहरूमा रहेको बचतलाई तरलता गणनामा समावेश गर्ने वा केन्द्रीय तरलता कोषको स्थापना गर्ने वा दुवै अवधारणालाई एकै ठाउँमा समेटेर एउटा एकीकृत प्रणालीको विकास गर्ने । यसले सहकारी क्षेत्रमा हुने तरलताको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै सदस्य संस्थाहरूलाई वित्तीय सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनेछ ।

सहकारी सघं सस्थाहरूलाई नियन्त्रणको साङ्लोबाट मुक्त गरी सहकारी सघं सस्थाको आन्तरिक क्षमता र सुशासनलाई बलियो बनाउन सकेमा सहकारी क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको एक सबल खम्बाका रूपमा स्थापित भइ गरिबी न्यूनिकरण, बेरोजगारीको अन्त्य, आयात न्यूनीकरण, आत्मनिर्भर जनता र बलियो अनि सशक्त अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।