बाह्य ऋण कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशत वा पुँजीकोषको शतप्रतिशत मध्ये कम हुने सीमा सम्म । तर ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी सामूहिक जमानीमा गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा कुल सम्पत्तिको २० प्रतिशत वा पुँजी कोषको १० गुणासम्म (जुन कम हुन्छ त्यो सीमासम्म) ऋण लिन सक्ने छ ।
प्रति सदस्य बचत संकलन सीमाः एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको प्रति सदस्य रु.१०,००,०००।, एक भन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको प्रति सदस्य रु.२५,००,०००। र एक भन्दा बढी प्रदेश कार्यक्षेत्र भएको प्रति सदस्य रु.५०,००,०००।
२०८१ पौष १४ गते भन्दा अगाडि कायम रहेको बचतको हकमा दुई वर्ष भित्र सीमा भित्र ल्याउनु पर्ने ।
संस्थाले साधारण, नियमित र तीन वर्ष अवधिसम्मका आवधिक प्रकारका बचत खाताहरु सञ्चालन गर्न सक्ने । तर नियमित वचतको अंश कुल वचतको न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने ।
वित्तीय स्रोत संकलन सीमा अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि अघिल्लो त्रयमासमा कायम रहेको प्राथमिक पुँजीकोष, पुँजीकोष र सम्पत्तिलाई आधार मानिने ।
ऋण तथा लगानीको सीमाः
संस्थाले प्रति सदस्य प्राथमिक पुँजीको अधिकतम १५ प्रतिशत सम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्ने ।
संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको पाँच गुणा वा बढीमा रु. पाँच लाखमध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबरको रकममात्र बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न सक्ने ।
बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यहरुको जमानी लिनु पर्ने ।
सञ्चालकले तोकिएको आधारमा बीना धितो ऋण तथा आफ्नो बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋण बाहेक कुनै प्रकारको थप ऋण लिन नपाउने ।
संस्थाले सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्थाको शेयर तथा नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र बाहेक अन्य कुनै संस्थाको शेयर÷डिबेन्चरमा लगानी गर्न नपाइने । तर सहकारी ऐन २०७४ बमोजिमका संघहरुको सदस्यता शुल्क भुक्तानी गर्न बाधा नपु्ग्ने ।
संस्था विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको, सञ्चित नोक्सानी नरहेको र न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको अवस्थामा मात्र प्राथमिक पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशत वा जगेडा कोषको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म (जुन कम हुन्छ सोही बराबर) हुन आउने रकम बराबरको जग्गा÷भवन कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट पारदर्शी रुपमा खरिद÷निर्माण गर्न सक्नेछ । सो भन्दा बढी रकमको सम्पत्ति खरिद÷निर्माण गरेमा सो बराबरको रकम प्राथमिक पुँजी गणना गर्दा घटाउनु पर्ने ।
ठुलो कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन/बिस्तारलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्ने । उक्त सीमाभित्र नरहेका संस्थाले २०८३ असार मसान्तसम्म यस्तो सीमा कायम गरी सक्नुपर्ने ।
संस्थाले कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका लागि ऋण प्रवाह गर्दा किस्ता/ब्याज
भुक्तानी गर्न उपयुक्त ग्रेस अवधि (Moratorium) प्रदान गर्न सक्ने ।
कुनै पनि ऋणको ग्रेस अवधि पूरा भएपछि तीन महिनाभन्दा बढी अन्तरालमा पर्ने गरी साँवाको किस्ता निर्धारण गर्न पाइने छैन । यस्तो ग्रेस अवधि तय गर्दा कर्जाको प्रयोजन अनुसारको ग्रेस अवधि कायम गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।
संस्थाले सदस्यको बचतको सुरक्षणमा बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्ने ।
संस्थाले अचल सम्पत्तिको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा उप/महानगरपालिकामा रहेको धितो मूल्याङ्कनको बढीमा ६० प्रतिशतसम्म र नगर/गाउँपालिकामा रहेको धितोको हकमा बढीमा ७० प्रतिशत सम्म ऋण प्रदान गर्न सक्ने ।
संस्थाले ऋणी सदस्य स्वयम्को वा निजको एकाघर परिवारको धितोमा मात्र ऋण प्रवाह गर्नु पर्ने । यस अघि तेस्रो पक्षको धितोमा प्रवाह भएको ऋणलाई २०८३ असार मसान्त सम्ममा नियमित गरिसक्नु
पर्ने ।
संस्थाले ऋणी सदस्यलाई परियोजनाको सुरक्षणमा प्रवाह गरिएका ऋणमा कुल परियोजना लागतको ८० प्रतिशतसम्म मात्र किस्तावन्दीमा ऋण प्रवाह गर्न सक्ने ।
संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको सदस्यता वापतको शेयरको धितोमा ऋण प्रवाह गर्न नपाइने ।
संस्थाले सम्भाव्य परियोजनाको स्थापना र विकासका लागि सोही परियोजना धितोमा रहने गरी उक्त परियोजनाको प्रगतिको आधारमा किस्तावन्दीमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने ।
ऋणको वर्गीकरणः (क) सक्रिय ऋण (भाखा ननाघेका वा भाखा नाघी ३ महिना व्यतीत नभएको, सदस्यहरुको बचतको सुरक्षणमा प्रवाह गरेको)
(ख) निष्क्रिय ऋण (कमसलः ३ देखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेका, शंकास्पदः ६ देखि १२ महिनासम्म भाखा नाघेका, र खराबः १२ महिनाभन्दा बढीेले भाखा नाघेका ऋण)
ऋण नोक्सानी व्यवस्थाः
(क) असल १ प्रतिशत
(ख) कमसल २५ प्रतिशत
(ग) शंकास्पद ५० प्रतिशत
(घ) खराब १०० प्रतिशत
संस्थाले आवश्यकताअनुसार जोखिम पहिचानका आधारमा तोकिएकोभन्दा बढी ऋण नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सक्ने ।
कुनै पनि ऋणलाई देहायबमोजिमको अवस्थामा खराब ऋणमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेः
क) तेस्रो पक्षको धितोमा प्रवाह गरिएका ऋण वा भौगोलिक कार्यक्षेत्र बाहिरको परियोजना/व्यवसायमा प्रवाहित ऋण ।
ख) धितो/जमानी नलिई प्रवाह गरिएको व्यक्तिगत ऋण ।
विशेष परिस्थितिमा नियमनकारी निकायबाट निर्देशन जारी भएको अवस्थामा मात्र ऋणीले उचित कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार निश्चित अवधिको लागि मात्र ऋण पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने ।
धितो सकार गरेको सम्पत्तिमा सकार गरेकै मितिदेखि शत–प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी यथाशीघ्र बिक्री गर्नुपर्ने ।
संस्थाले ऋण वर्गीकरण र ऋण नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी विवरण प्रत्येक त्रयमास समाप्त भएको १५ दिन भित्र सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्ने ।
संस्थाले कुल बचत दायित्वको कम्तिमा १५ प्रतिशत तरल सम्पत्ति कायम गर्नु पर्ने । तरल सम्पत्ति
मापन गर्दा देहाय वमोजिमको सम्पत्ति समावेश गर्नु पर्नेः
(क) भल्टमा रहेको नगद मौज्दात,
(ख) सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानी,
(ग) नेपाल राष्ट्र बैकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप खातामा रहेको
रकम,
(घ) इजाजतपत्रप्राप्त सहकारी बैंकमा रहेको निक्षेप, र
(ङ) नेपाल राष्ट्र बैकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र इजाजतपत्रप्राप्त सहकारी बैंकमा
रहेको मुद्दती निक्षेपको ९० प्रतिशत रकम ।
संस्थाले तरल सम्पत्तिको गणना साप्ताहिक औसतको आधारमा मासिक रुपमा गर्नु पर्नेछ ।
संस्थाले तरल सम्पत्तिको मासिक विवरण महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित नियमनकारी निकायमा पठाउनु पर्ने ।
संस्थाले बचतको र ऋणको ब्याजदर मासिक रुपमा पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ ।
संस्थाले ऋणमा घट्दो मौज्दातको आधारमा दिनगन्ती हिसाबले तोकिएको दरमा ब्याज गणना गरी लिनु पर्ने ।
बचत तथा ऋणको ब्याजदर, ब्याज गणना विधि, हर्जाना लगाउने विधि र सेवा शुल्कसम्बन्धी विवरण प्रत्येक त्रयमास समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्बन्धित नियमनकारी निकायमा पेश गर्नु पर्ने ।
प्राथमिक पुँजीमा शेयरपुँजी, जगेडा कोष, घाटा पूर्ति कोष र सञ्चित नाफा/नोक्सानी शीर्षकहरुमा रहेको रकम गणना गर्न सकिने ।
ठुलो कारोबार गर्ने संस्थाले न्यूनतम प्राथमिक पुँजी अनुपातको अतिरिक्त देहायबमोजिम पुरक पुँजी मापन गरी कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको न्यूनतम ८ प्रतिशत पुँजी कोष (प्राथमिक पुँजी + पूरक पुँजी) अनुपात कायम गर्नु पर्नेछ ।
संस्थाले निर्देशन लागु भएको तीन महिनाभित्र पुँजीकोषको विवरण नियमनकारी निकायमा पेश गर्नुपर्ने ।
संस्थाको प्राथमिक पुँजी अनुपात र पुँजीकोष अनुपात नपुग भएमा २०८३ असार मसान्तसम्म यस्तो अनुपात कायम गरिसक्ने गरी कार्ययोजना समेत पेश गर्नुपर्ने ।
पुँजीकोषको अनुगमन लेखा सुपरिवेक्षण समितिले प्रमाणित गरेको पछिल्लो त्रयमासको वासलात तथा नाफा/नोक्सान हिसाबको विवरणको आधारमा गर्नुपर्ने ।
संस्थाले प्रत्येक त्रयमास समाप्त भएको एक महिनाभित्र पुँजीकोषसम्बन्धी विवरण तयार गरी नियामक निकायमा पठाउनु पर्ने ।
संस्थामा न्यूनतम पुँजीकोष कायम नभएसम्म लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न नपाइने । नपुग पुँजीकोष देहायबमोजिम पूरा गर्न सकिने:
क) सदस्यहरुबाट थप शेयर पुँजी उठाएर,
ख) खुद मुनाफामध्येबाट साधारण जगेडा कोषमा सारेर ।
सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित कम्तिमा पाँच र बढीमा नौ जना सदस्य रहन सक्ने ।
उपलब्ध भएसम्म समितिमा कम्तिमा तेत्तीस प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व निश्चित गर्नुपर्ने ।
सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन नसक्ने ।
कुनै पनि सदस्य एकै अवधिमा एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी हुन नपाइने ।
सञ्चालक समितिमा निर्वाचित हुनका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा नपरेको वा कालोसूचीमा परेको भएमा फुकुवा भएको मितिले तीन वर्ष पूरा भएको हुनु पर्ने ।
सञ्चालकले आफू जमानी बसी कुनै पनि ऋण प्रवाह गर्न नपाइने ।
सञ्चालक कालो सूचीमा परेमा र आफैले वा परिवारका सदस्यले लिएको ऋण र जमानी दिएको ऋण खराब वर्गमा वर्गीकृत भएमा त्यस्तो सञ्चालक स्वतः पदमुक्त हुने ।
सञ्चालकले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी कुनै प्रकारको व्यक्तिगत फाइदा हुने वा संस्थालाई हानी हुने क्रियाकलापहरुमा संलग्न हुन नहुने ।
सञ्चालक समितिको जिम्मेवारी तथा आचरणः
संस्थाको कर्मचारी प्रशासन, बचत संकलन, ऋण लगानी तथा असुलीलगायत आवश्यक कार्यविधि साधारण सभाबाट स्वीकृत गराई लागु गर्नुपर्ने ।
लेखा सुपरिवेक्षण समितिको प्रतिवेदन, आन्तरिक र वाह्य लेखा परीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु पर्ने ।
नियमनकारी निकायले माग गरेको विवरण उपलब्ध गराउनुको साथै त्यस्तो निकायले दिएको निर्देशनको पूर्ण पालना गर्नु÷गराउनु पर्ने ।
साधारण सभाले पारित गरेको वासलात र नाफा÷नोक्सान विवरण नियमनकारी निकायले तोकेको ढाँचामा प्रकाशन गर्नुपर्ने ।
सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारी÷प्रबन्धक÷व्यवस्थापक र कर्मचारीहरुको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र अनुभव एवंम् आचार संहितासम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरी लागु गर्नुपर्ने ।
संस्थाको कारोबारको सिलसिलामा प्राप्त कुनै पनि सूचना अनधिकृत व्यक्तिलाई दिन वा दुरुपयोग
गर्न नहुने ।
संस्थाको दैनिक कार्य सञ्चालनमा हस्तक्षेप गर्न नहुने ।
सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३५ दिनभित्र
तोकिएको ढाँचामा सम्पत्ति विवरण तयार गरी संस्थामा पेश गर्नुपर्ने ।
लेखा सुपरिवेक्षण समितिको जिम्मेवारीः
लेखा सुपरिवेक्षण समितिले विद्यमान ऐन, नियमावली र निर्देशनहरुको अधीनमा रही प्रत्येक त्रयमासमा आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गराउनु पर्ने ।
वित्तीय तथा आर्थिक कारोबारको निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन गरी प्रचलित ऐन नियम, राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको निर्देशन तथा मापदण्ड, नियमनकारी निकायले दिएको निर्देशन, र साधारण सभाको निर्देशन एवम् निर्णयबमोजिम कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन गरी सञ्चालक समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने ।
कार्यकारी प्रमुख/संस्था प्रमुखको नियुक्ति तथा आचरणः
कार्यकारी प्रमुख/प्रबन्धक/व्यवस्थापकको रुपमा नियुक्त हुन (क) संस्थाबाट आफूले वा एकाघर परिवारको नाममा ऋण नलिएको, (ख) फौजदारी अभियोगमा कारवाही नभएको, (ग) कालोसूचीमा नपरेको वा कालोसूचीबाट फुकुवा भएको तीन वर्ष पूरा भएको, (घ) अन्य सहकारी संस्थाहरुमा संलग्न नभएको, (ङ) राजनैतिक दलको सदस्य नभएको, (च) २१ वर्ष उमेर पूरा भएको, (छ) ठूला कारोवार गर्ने सहकारी संस्था बाहेकको हकमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता दश जोड दुई वा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह र ठुलो कारोबार गर्ने संस्थाहरुको हकमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनु पर्ने ।
सञ्चालकको एकाघर परिवारको व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख÷संस्था प्रमुखको रुपमा कार्य गर्न नपाउने ।
कार्यालय प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी जानकारी नियमनकारी निकायलाई १५ दिनभित्र दिनु पर्ने ।
कार्यकारी प्रमुख/संस्था प्रमुख/व्यवस्थापकको कार्य अवधि ४ वर्षको हुनेछ । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा सञ्चालक समितिलाई उपयुक्त लागेमा थप एक कार्यकालका लागि पुनःनियुक्ति हुन सक्ने ।
कार्यकारी प्रमुख/संस्था प्रमुखको सेवा सुविधा सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ र वार्षिक प्रतिवेदनमा निजलाई उपलब्ध गराएको सम्पूर्ण सेवा सुविधा स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ । उक्त प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको बाहेकको सेवा सुविधा लिन पाइनेछैन ।
कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाः
कर्मचारीले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा संस्थाको हितविपरीत हुने कुनै प्रकारको क्रियाकलापमा संलग्न हुनु हुँदैन ।
पदको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ हुने क्रियाकलापमा संलग्न हुनु हुँदैन ।
कर्मचारीले आफू कार्यरत रहेको संस्थाबाहेक अन्य संस्थामा आंशिक रुपमा काम गर्न वा अन्य व्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न हुनुभन्दा पहिले संस्थाको व्यवस्थापनबाट लिखित स्वीकृति लिनु पर्नेछ । संस्थाको हितमा प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा मात्र संस्थाले निजलाई आंशिक काम गर्न लिखित स्वीकृति दिनसक्नेछ ।
संस्थाको स्वीकृत कर्मचारी कार्यविधिमा उल्ल्ोखित ऋण, सापटी तथा सुविधा मात्र प्रदान गरिनेछ । संस्थाको सदस्यसरह बचत सुरक्षण बाहेक ऋण र अन्य सुविधा लिन पाइने छैन ।
संस्थाको कारोबारको सिलसिलामा प्राप्त कुनै पनि सूचना अनधिकृत व्यक्तिलाई दिन वा दुरुपयोग गर्न हुँदैन ।
कर्मचारीले अनधिकृत रुपमा संस्थाको लेखा, अभिलेख र कागजातमा व्यक्तिगत रुपमा थपघट गर्नु हुँदैन ।
कर्मचारीले आचरण वा नियम उल्लंघन गरेमा संस्थाको स्वीकृत कर्मचारी कार्यविधिअनुसार कारबाही गरी अभिलेख राख्नु पर्नेछ । संस्थाले कर्मचारीलाई गरेको कारबाही सम्बन्धी विवरण अर्धवार्षिक रुपमा सम्बन्धित नियामक निकायमा प्रत्येक अर्धवार्षिक अवधि समाप्त भएको एक महिनाभित्र लिखित जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि सम्बन्धी: संस्थाले कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिका लागि प्रत्येक वर्ष गत आर्थिक वर्षको कुल तलबभत्ता खर्चको कम्तिमा दुई प्रतिशत रकम तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्नु पर्नेछ ।
लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था:
नेपाल चार्टड एकाउण्टेण्ट्स संस्थाबाट मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकबाट प्रचलित लेखापरीक्षणको सामान्य सिद्धान्तअनुसार वार्षिक लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ ।
लेखापरीक्षकको नियुक्ति प्रचलित कानूनको रीत पु¥याई साधारण सभाबाट गर्नुपर्नेछ ।
लेखापरीक्षकको व्यक्तिगत विवरण, कार्य अनुभव र प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि नियमनकारी निकायमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गरी पेश गरेको वित्तीय प्रतिवेदनको पूर्ण रुपमा जवाफदेहिता वहन गर्नुपर्नेछ ।
ठुलो कारोवार गर्ने संस्थाले सम्भव भएसम्म आन्तरिक लेखा व्यवस्थापनका लागि सीए÷एसीसीए वा व्यवस्थापनमा स्नातक उत्तीर्ण भएको कर्मचारी पूर्ण वा आंशिक रुपमा नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।
सदस्य संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाः
सदस्यको ऋण बक्यौता र बचत रकम कायम रहेसम्म संस्थाको सदस्यता कायम राख्नु पर्दछ ।
सदस्यले संस्थाको सदस्यता त्याग गरेको वा निष्काशित भएको अवस्थामा निजले पाउनुपर्ने शेयरको रकम, लिन बाँकी शेयर लाभांश बराबरको रकम, लिन बाँकी संरक्षित पुँजी फिर्ता वापतको रकम सो आर्थिक वर्षको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन पारित भएको तीस दिनभित्र फिर्ता दिनुपर्नेछ । तर संस्था घाटामा गएको अवस्थामा सञ्चित घाटाको रकम शेयर पुँजीबाट समानुपातिक रुपमा घटाई बाँकी रकम मात्र सदस्यलाई फिर्ता दिनुपर्नेछ ।
ऐन, नियमावली र नियमनकारी निकायले तोकेभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाइने छैन ।
संस्थाले आधारभूत सेवा सुविधा र सो को प्रक्रियाबारे संक्षिप्त जानकारी दिन सबैले देख्ने ठाउँमा सदस्य
वडापत्र टाँसी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
संस्थाले नयाँ सदस्य बनाउनुपूर्व तथा ऋण लगानी पूर्व वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी अभिमुखीकरण प्रशिक्षण
प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
बचत र ऋणको ब्याजदर तथा सेवा शुल्क परिवर्तन भएमा सदस्यलाई उपयुक्त माध्यमबाट यथाशिघ्र
जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
सदस्यलाई ऋण प्रवाह गर्दा संस्थामा रहेको निजको खातामार्फत् मात्र प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।
सदस्यबाट हुने गुनासो/उजुरीको समाधान/कार्यान्वयन संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । ठुलो कारोबार गर्ने संस्थाले गुनासो सुनुवाई अधिकारी र सूचना अधिकारीको समेत व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
संस्थाले गर्न नहुने कार्यहरुः
प्रचलित कानुनले गर्न नहुने भनी तोकेका कार्यहरुका अतिरिक्त संस्थाले वासलात वाहिरको कारोबार (जस्तै प्रतीत पत्र, जमानत आदि) गर्न, अधिबिकर्ष (Overdraft) ऋण दिन, व्यापार/व्यवसाय गर्ने नियतले मालसामानहरु खरिद बिक्री गर्न, ब्यापारिक प्रयोजनको लागि चल अचल सम्पत्ति खरिद गर्न, सुनचाँदीका धितोमा ऋण प्रवाह गर्न, बिदेशी मुद्राको कारोबार गर्न, चिट्ठा वा उपहार योजनाहरु सञ्चालन गर्नहुँदैन ।
धितो मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्थाः
संस्थाले निश्चित रकमभन्दा माथिको ऋणको धितो मूल्याङ्कन गर्दा अनिवार्य रुपमा सूचीकृत धितो मूल्याङ्कनकर्ताबाट गराउनु पर्नेछ । संस्थाले धितो मूल्याङ्कन सम्बन्धमा शुल्क तथा मापदण्ड लगायतका विषयहरु समावेश गरी कार्यविधि बनाई लागु गर्नुपर्नेछ ।
