काठमाडौं । सहकारी विभागले ५ सहकारी संस्था प्रत्येकलाई १० लाखका दरले जरिबाना गराएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा जारी निर्देशन पालनामा अटेरी गर्ने ती सहकारीहरुलाई विभागले कारबाही गरेको हो ।  

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुङ्गानाले धिप्री डटकमसँग आज कुरा गर्दै उक्त जानकारी गराउनुभएको हो । ती संस्थाको नाम भने उहाँले खुलाउनुभएन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको कैफियतमाथि काम गर्दै विभागले ती संस्थालाई कारबाही स्वरुप जरिवाना गराएको हो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले हिजो मात्रै आर्थिक वर्ष २०७९/८० को महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा औंल्याएका ५ वटा संस्थालाई १० लाख रुपैयाँ जरिबाना गरिएको पत्र काटिसकेका छौं ।’ र, यस्तै अन्य केहीलाई पनि जरिबाना गर्ने तयारीमा विभाग रहेको बुझिएको छ । 'पत्र हिजो डिस्प्याच भएको छ, ‘रजिष्ट्रार ढुंगानाले भन्नुभयो, ‘संवेदनशीलताका कारण नाम डिस्क्लोज नगरौं ।’ मलेपले औंल्याएको कारणबाहेक विभागको सघन अनुगमनबाट कैफियत देखिएका संस्थाहरुलाई पनि बारम्बारको निर्देशन पालना नभए जरीबाना गराउन बाध्य हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा सहकारी विभागले संघ संस्थाहरुलाई जारी गरेको निर्देशन २०७४ को बुँदा ३२ मा सम्पत्ति निवारणसम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयन नगर्ने संस्थालाई लिखित रुपमा सचेत गराउने र यसरी सचेत गराउँदा समेत अटेर गर्नेलाई १० लाख रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने तथा दर्ता खारेज गर्नसक्ने समेत उल्लेख छ । त्यसैलाई टेकेर तथा महालेखाको सुझाव समेतलाई आधार मानी ती संस्थालाई जरिबाना गराएको बताइएको छ । 

स्मरणीय छ, महालेखा परीक्षकको २०७८/७९ तथा २०७९/८० को प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको सवालमा विभागले गरेको अनुगमनका आधारमा कैफियत देखिएका संस्थाहरुलाई स्पष्टीकरणको आधारमा छुट दिने, कतिपयमा सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण समेत नसोध्ने गरिएको उल्लेख छन् । अनुगमन गरिएका संस्थाहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कार्यविधि नबनाएको, जोखिमका क्षेत्र विश्लेषण गरी अद्यावधिक नगरेको, कार्यान्वयन अधिकारी नतोकेको, सदस्य पहिचानसम्बन्धी फारम भराउने नगरेको, सीमा तथा शंकास्पदको कारोबारको रिपोर्टिङ नगरेको लगायत पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यसैलाई टेकेर विभागले कारबाही अघि बढाएको हो । ‘त्यतिमात्र होइन फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) लगायतका निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिलामा माथिल्लो हदको जरीवाना गर्नुपर्ने दबाब नेपाल सरकारलाई दिदै आएका छन्, ’रजिष्ट्रार ढुंगानाले भन्नुभयो, हामीले अधिकतम हदसम्मको जरिवाना गर्नुपर्ने अवस्था पनि सृजना हुनसक्छ । यो विषयमा हामीले सबैलाई सचेत गराएका छौं । प्रचारप्रसार गरेका छौं ।’

उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकारी क्षेत्रले अनुशासित भएर राज्यलाई गर्नुपर्ने रिपोर्टिङहरु समयमै गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौं । र, नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकालेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा स्वच्छ छवि कायम गर्नुपर्ने सामूहिक दायित्व छ । नेपालमा सहकारीहरु स्वच्छ छवि भएका छन् र यिनमा  असल अभ्यास हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने दायित्व सहकारी क्षेत्रको पनि हो । र, यो नभएमा हामी कारबाहीमा जान्छौं । यसमा दुइमत नै छैन ।’

सहकारी संस्थालाई जरिवाना गर्नु भनेको त्यसको असर तिनका  सदस्यहरुलाई पर्ने भएकाले सञ्चालक र व्यवस्थापन यस विषयमा सचेत हुनुपर्ने सुझाव रजिष्ट्रार ढुंगानाको थियो ।

यसैबीच, विभागले जोखिममा आधारित सहकारी संघ संस्थाहरुको अनुगमन प्रयोजनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा ७ (प) को उपदफा (२) बमोजिम सबै सहकारी संस्थाहरुलाई गुगल फर्ममार्फत भदौं (थपिएको एक महिनासहित) मसान्तभित्र आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को विवरण अनिर्वाय प्रविष्टी गरी पठाउन सूचना समेत जारी गरेको अवस्था छ । विवरण आउनेक्रम अलि ढिलो भएको भन्दै गत साउन मध्यतिर सबैलाई ताकेता समेत गरिएको र थप सहजताका लागि भदौ १ महिना थप गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

रजिष्ट्रार ढुंगानाले भन्नुभयो, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा सहकारी संस्थाहरुले पनि रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ भन्ने विषय दुरदराजका सहकारीहरुसम्म नपुगेको तथा विभागका अन्य कार्यालयहरु नभएका कारण स्थानीय तहमा संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत र प्रदेश तहमा प्रदेश सहकारी मन्त्रालयमा सोझै परिपत्र गरेका छौं । सहकारी प्रशिक्षण तथा स्रोत केन्द्रले सञ्चालन गर्ने तालिममा सहभागीहरुमार्फत पनि यसको प्रचारप्रसार गरिएको छ । यसैगरी, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा सबै विषयगत केन्द्रीय संघहरुमार्फतपनि आफ्ना सदस्यहरुलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेका छौं ।’

पछिल्लो समय विवरण बुझाउने संख्या बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो । ‘रजिष्ट्रार ढुंगानाले भन्नुभयो, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणका हिसाबले सहकारी संस्थाहरु सूचक संस्था हुन् । र यस विषयमा यो क्षेत्र सचेत छ । रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने विवरणहरु समयमै रिपोर्टिङ गर्छन् भन्ने मेसेज दिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।’ 

उहाँले थप्नुभयो, ‘करिब ३५ सय संस्थाहरुले गुगल सिटमार्फत रिपोर्टिङ गरेका छन् । भदौ महिना भर्खर सुरु भएका कारण करिब २० हजार जति रिपोर्टिङ यो सिष्टमबाट हुन्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौं ।’

रजिष्ट्रार ढुंगानाले भन्नुभयो, ‘सरकारले एक वर्षभित्र ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कने तयारी गरी कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । सहकारी क्षेत्रका लागि १० वटा बुँदाहरु छन् जसमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ । ती १० बुँदामा विभागले एग्रेसिभ्ली काम गरिरहेको छ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा अनुगमन गर्ने निकाय, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको एसिया प्यासिफिक ग्रुप एपीजीको समीक्षाका आधारमा नेपाल दोस्रोपटक सन् २०२५ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी सम्बन्धी ग्रे लिस्टमा परेको हो । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनहरुको कार्यान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान र कारबाहीमा नेपालले सुधार गर्न नसकेको निष्कर्ष एसीया प्यासिफिक ग्रुप(एपीजी) ले निकालेको थियो । एपीजीको समीक्षाका आधारमा एफएटीएफले नेपाललाई जोखिमपूर्ण सूचीमा राखेको थियो। 

पहिलोपटक सन् २००८ मा जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट) मा परेको नेपाल सन् २०१४ मा मात्रै त्यो सूचीबाट स्तरोन्नति भएको थियो । त्यसअघि, सन् २०१२ मा नेपाल ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने सम्भावना नजिक पुगेको थियो ।