काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको पिक्चर बिस्तारै क्लियर बन्दैछ । सहकारी क्षेत्रको यकिन तथ्याङ्क नभएको भन्ने गुनासाहरुको सम्बोधनका लागि  तथ्याङ्कहरुलाई यकिन गर्ने काम अघि बढेको हो ।खासगरी सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (कोपोमिस) प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै अनिवार्य बनाइएका कारण सहकारी क्षेत्रको सही तथ्याङ्कहरु आउन थालेको हो । त्यसैगरी, अघिल्लो वर्षबाट स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिजा) मा पनि सहकारीका लागि १ नम्बर छुट्याइएका कारण यस क्षेत्रको तथ्याङ्क तगडा बन्दै गएको सहकारी विभागले जनाएको छ । यसैबर्षभित्र मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा सहकारी क्षेत्रको वास्तविक योगदान पत्ता लगाउने तयारी पनि विभागले अघि बढाइसकेको छ । यसले अझ तथ्याङ्क स्पष्ट हुनेछ । त्यसका लागि विभागले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयसँग समन्वय गर्दैछ । यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म रिपोर्ट प्रकाशित गर्ने गरी काम अघि बढाइने तर नभ्याए साउन सम्ममा प्रकाशित गर्ने तयारीमा विभाग रहेको विभागले जानकारी गराएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अत्यधिक संस्थाहरूले सरकारी प्रणालीमा रिपोर्टिङ गर्न थालेकाले यथार्थपरक तथ्यांक आउन थालेको सहकारी विभागको भनाइ छ । सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (कोपोमिस) सहकारीलाई अनिवार्य गराएपछि तथ्यांकको तस्बिर सफा हुँदै गएको हो । मालपोत र कर चुक्ताका लागि कोपोमिसमा रिपोर्टिङ अनिवार्य भएकाले तथ्यांक नियमित उपलब्ध हुँदा तस्बिर क्लियर बनेको विभागको बुझाइ छ । 

यसैगरी, अघिल्लो वर्षबाट स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिजा) मा पनि सहकारीका लागि १ नम्बर छुट्याइएका कारण पनि यस क्षेत्रको यथार्थ विवरण आउन थालेको सहकारी विभागले जनाएको छ । स्थानीय तहहरुले उक्त १ नम्बरका लागि पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सबै सहकारीहरुलाई अनिवार्य कोपोमिसमा आवद्ध हुने वातावरणमा आवश्यक सहजीकरण गरेका हुन् । सहकारी विभागले लिजामा सहकारी क्षेत्रका लागि २ नम्बर माग गरेपनि हाल १ नम्बर रहेको र अबका वर्ष २ नम्बर बनाउन सकिए विवरण अझ स्पष्ट हुने विभागको भनाइ छ ।

केही समय अघि धिप्री डटकमसँग कुरा गर्दै सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार शशि कुमार लम्सालले भन्नुभएको थियो, ‘विभिन्न इन्डिकेटरहरु समाहित १ सय पूर्णाङ्कको लिजा स्वमूल्याङ्कन प्रणालीमा १ नम्बर सहकारीलाई पनि राखिएको छ । जसमा कोपोमिस प्रणालीमा आवद्ध भए नभएको भन्ने छ । त्यसैले अब सबै स्थानीय तहहरुले आफ्नो मातहतका सबै सहकारीहरुलाई कोपोमिसमा आवद्ध गराउछँन् ।’ धेरै सूचकहरु कायम गरी बढी अंक हासिल गर्ने स्थानीय तहले केन्द्रबाट जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान बढी प्राप्त गर्ने हुनाले कोपोमिसमा सहभागिता बढ्नेमा लम्साल विश्वस्त देखिनुहुन्छ ।

‘१ अंक प्राप्त गर्न पनि अब सबै पालिका तात्छन्, ’लम्सालले भन्नुभयो, ‘त्यसैले कोपोमिसको प्रभावकारिता बढ्छ ।’ उहाँले अर्को उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो, ‘अघिल्लो वर्ष कुल बचत ४ खर्ब ६८ अर्ब रहेकोमा अहिले बचत ११ खर्ब पुगेको छ । यो भनेको सहकारी संस्थाहरुले कोपोमिसमा विवरण भरेर पुगेको हो । बनावटी विवरण भरेको होइन । यसले पनि अब कोपोमिस साँच्चिकै फङ्सनल भएछ भन्ने बुझ्नुपर्छ । यो वर्ष हामीसँग बजेट पनि छ पक्कै राम्रो बनाउँछौं ।’

अर्का उप–रजिष्ट्रार रघुनाथ महतले भन्नुभएको थियो, ‘कोपोमिसलाई फरक फरक आवश्यकता अनुसारको रिपोर्ट जेनेरेट गर्ने तथा थप युजर फ्रेण्ड्ली बनाउने विभागको योजना छ ।’ कोपोमिस प्रभावकारी हुनुको एउटा कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय प्राथमिकता परेकाले पनि भएको विभागले जनाएको छ । 

हाल मुलुकभर सहकारीहरुमा आवद्ध सख्ंया १ करोड माथि छ । २०८१÷८२ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार ससहकारीहरुको संख्या १ करोड ९ लाख ५ हजार १ सय ९२ रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो सदस्य संख्या करिब ३२ लाख बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सहकारीमा आवद्ध सदस्यहरुको संख्या ७३ लाख ८३ हजार ५ सय २८ थियो ।
सहकारीमा आवद्ध सदस्य संख्या बढेपनि यो क्षेत्रले उपलब्ध् गराएको प्रत्यक्ष रोजगारीको संख्या भने केही घटेको छ । पछिल्लो विवरण अनुसार हाल सहकराी क्षेत्रमा आवद्ध प्रत्यक्ष रोजगारीको संख्या ९० हजार २ सय ६५ छ जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ९४ हजार २ सय थियो ।
यस्तै, सहकारी क्षेत्रका लागि खुसीको विषय भनेको कुल बचत निक्षेप, ऋण लगानी, सेयर पुँजी लगायतका सूचकहरुमा वृद्धि भएको छ । यस्तै, कोपोमिस प्रणालीमा आवद्ध हुने सदस्यहरुको संख्या पनि बढेको छ ।