काठमाडौं । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरुको कारण र क्षेत्रगत सुधारका लागि अवलम्बन गरिनुपर्ने रणनीति एवम् कार्यनीतिहरुसम्बन्धी मस्यौदा अध्ययन प्रतिवेदन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । जनेजी आन्दोलन अघि पूववर्ती सरकारका तालुकदार मन्त्री बलराम अधिकारी, मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ अधिकारी लगायत मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुको रोहबरमा मञ्चकातर्फबाट अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँ नेतृत्वको समूहले उक्त मस्यौदा कार्ययोजना हस्तान्तरण गरेको थियो । 

सहकारीका समस्यालाई उपभोक्ता हित संरक्षण, मानवअधिकारका दृष्टिकोणबाट समेत हेर्दै संविधानले मानेको सहकारी क्षेत्रको आगामी रणनीतिक दिशा तथा ‘वे फरवार्ड’ का लागि मञ्चले बहुसरोकारका पक्षहरुसँगको समन्वय र सहकार्यमा तयार पारेको सहकारी क्षेत्र  सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ का सम्बन्धमा हिजो छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । उक्त छलफलमा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको सहकारी महाशाखाका उपसचिव टोलराज उपाध्ययाले कार्ययोजना मस्यौदाका मुलभूत विषयहरु समेटी प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उक्त प्रस्तुतीकरणमाथि सरोकारवालाहरुले धारणा र रायसुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।

छलफलका सहभागीहरुले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले मिहेनत गरेर तयार पारेको कार्ययोजनाका सम्बन्धमा तल्लो तहका सहकारीहरुको समेत राय सल्लाह र सुझाव समेट्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै त्यसको लागि आप–आफ्नो तर्फबाट सहजीकरण गर्ने आश्वासन समेत व्यक्त गरेका थिए । साथै कार्ययोजनालाई थप विहंगम रुपमा सरोकारवालाहरु माझ छलफल गराई प्राप्त सल्लाह सुझाव समेट्दा कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना बढ्ने उनीहरुको राय थियो ।

उपभोक्त हित संरक्षणका विषयमा नीतिगत तथा कानुनी सहजीकरणमार्फत सरकार एवम् सरोकारवालाहरुलाई घच्घच्याउने उद्देश्य अनुरुप सहकारी क्षेत्रको समस्याबारे चासो लिएर मञ्चले यस क्षेत्रको सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार पारेको जानकारी मञ्चका अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले गराए । उनले सबै सहकारीहरु बेठीक भन्नु संविधान पनि बेठीक हो भन्नु जस्तै भएको धारणा राखे । उनले मञ्चले मन्त्रालयमा बुझाएको सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनाको मस्यौदाको अपनत्व सरकारले लिएको जानकारी गराए । 

‘हामीले उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्र सहकारी पनि भएको दाबी गर्दै इस्यू उठान गरेका हौं, अधिकारकर्मी बानियाँले भने, ‘यसलाई तत्कालीन सरकारले ओन पनि गरिसकेको थियो । परिस्थिति बदलिएपनि यसका कार्ययोजनाहरु अझै उपयोगी र सान्दर्भिक छन् । हामीलाई विश्वास छ, सरकारलाई सहकारी सम्बन्धी आगामी रोडम्याप तयार गर्न यो कार्ययोजना सहयोगीसिद्ध हुनेछ । सरकारलाई कानून निर्माणमा हामीले सहजीकरण गर्ने हो । त्यही काम यो कार्ययोजनामार्फत गरेका छौं ।’

उनले थपे, ‘सहकारी पनि शरीर जस्तै हो । जसरी हाम्रो शरीरमा फोहोर र दुर्गन्ध पनि हुन्छ र तिनलाई सफाइ गर्नुपर्छ, सहकारी क्षेत्रमा पनि भएका दुर्गन्ध र फोहोरहरु सफा गरेर यसलाई शुद्ध बनाउनुपर्छ ।’ उनले राज्य र अभियान लाग्ने हो भने सहकारीको समस्या ठूलो नभएको भन्दै कानूनी व्यवस्थापनबाट यो समस्या समाधान सम्भव भएको दाबी बानियाको थियो ।

मञ्चकी उपाध्यक्ष सुवर्णप्रभा गुरागाईको अध्यक्षतामा आयोजित छलफल कार्यक्रमममा सहभागी सहकारी सरोकारवालाहरुले मस्यौदामाथि सबै तह र तप्काका सहकारी निकाय र अभियानकर्मीहरुसँग थप छलफल गरी प्राप्त राय, सल्लाह र सुझाव समेट्दा कार्यान्वयनमा लान सकिने र सरकारलाई पनि सहयोगी हुने भन्दै कार्ययोजनाप्रति कमिट्मेन्ट व्यक्त गरेका थिए ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले ४६ पृष्ठको कार्ययोजना मस्यौदा प्रतिवेदन नेपाल सरकारकालाई हस्तान्तरण गरी उसले अपनत्व समेत लिइसकेको अवस्थामा अब आफ्नो जिम्मेवारी योजना कार्यान्वयनका लागि बहुपक्षिय सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, योजनामा समावेश विभिन्न कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरुको कार्यसम्पादनका लागि उपयोजनाहरु निर्माण गरी सम्बन्धित निकायहरुसँग पैरवी गर्ने तथा सहकारीको सेवा प्रवाहमा अनुशासन कायम भए नभएको र नीतिगत र कानुनी पक्षको पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

कार्ययोजनामा समाविष्ट मुलभूत विषयहरु

• नेपालको सहकारी क्षेत्रमा देखा परेको समस्याका कारणहरु 
  ऐन, कानून, नीति, नियमहरु एवं अध्ययन प्रतिवेदनहरूको स्वामित्व लिएर समयमै कार्यान्वयन नहुनु,
  सहकारी सिद्धान्त र मूल्य मान्यताको प्रतिकूल व्यवहार हुनु,
  खराब मनसाय र नियतका साथ संस्था स्थापना गरिनु
  प्रभावकारी रूपमा संस्था सञ्चालन क्षमता अभाव रहनु
  गैरसदस्य एवं कारोबार गर्न नहुने क्षेत्रमा कारोबार गर्नु
  सहकारी अभियानमा रहेका संघहरूमा समस्याप्रतिको कम आकलन र राजनीतिकरण,
  कमजोर आन्तरिक सुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले गर्दा स्वनियमन हुन नसक्नु,
  आवश्यकताभन्दा प्रतिस्पर्धाका आधारमा सहकारी स्थापना गरिनु सदस्यसख्या र कारोवारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिनु,
  वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरूको असीमित कार्यक्षेत्र विस्तार गरिनु,
  उत्पादन मुलक क्षेत्रमा प्रवर्द्धनको कमी भई घरजग्गा लगायतका अनुत्पादन क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुनु,
  संविधान बमोजिम तहगत सरकारको अन्तर्गत रही नियमनको काम तीन तहको सरकारमा गएपछि सहकारी विभाग अन्तर्गतका डिभिजन कार्यालयहरू खारेज हुनु तर प्रदेश र स्थानीय सरकारको नियामकीय सक्षमता विकास कमजोर हुँदा नियामकीय प्रभावकारिता कमजोर हुनु ।
  सूचना प्रविधिको प्रयोगका सन्दर्भमा ल्याइएको कोपोमिस लगायतका सूचना प्रणालीलाई तत्काल कार्यान्वयनका लागि कडाइ नगरिनु,
  प्रभावकारी समन्वयको कमि (मन्त्रालय, विभाग, नियमन प्राधिकरण अभियान, विभिन्न संघसंस्था तथा प्रदेश र स्थानिय तहहरूबिच) र सहकारिताप्रतिको बुझाईमा एकरुपता नहुनु ।
  कोभिड-१९ को महामारीले आर्थिक क्षेत्रमा बाह्य प्रभावहरू समेत बढ्नु जसका कारण तरलता अभाव देखिनु तर उपयुक्त रेस्क्यू औजार विकास नहुनु ।

सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि अवलम्बन गरिने रणनीतिहरु
सहकारी क्षेत्रको मजबुतीकरणका लागि संस्थागत सुधार, पारदर्शिता र क्षमता विकास अपरिहार्य बन्दै गएको छ। नीति तथा सिद्धान्तमा आधारित सहकारी अभ्यासले मात्र दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्छ। आर्थिक सुरक्षासँगै सहकारी संस्थामा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यसको लागि सशक्त नियमन, प्रभावकारी अनुगमन र सदस्य शिक्षामा लगानी जरुरी छ। साथै, सहकारी संस्थाहरूले स्वनियमनको अभ्यास गर्दै सुशासनको मापदण्ड पूरा गर्नुले नै समग्र सहकारी अभियानलाई सुदृढ बनाउँछ। नीतिगत प्रतिबद्धता र व्यवहारिक सुधारद्वारा सहकारीले आफ्नो सामाजिक र आर्थिक भूमिका अझ प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्छ। नेपालको सहकारी क्षेत्रको समग्रतामा सुधार गर्नका लागि निम्न रणनीतिहरुको कार्यान्वयन जरुरी छ:

• सहकारिताको मूल्य मान्यता, सिद्दान्त र नीति बमोजिम सहकारी संघसंस्था सञ्चालन हुने ब्यवस्था गरी सहकारीलाई स्वनियमन र सुशासन प्रवर्धनमा कडाई गर्ने ।
  सहकारी क्षेत्रमा रहेको बचत, लगानी एवं कर्जाको सुरक्षण गर्ने ।
  सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमनको ब्यवस्था गर्ने ।
  सहकारी क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने ।
  सहकारी शिक्षामा जोड दिई सहकारी नियामक र अभियानको सक्षमता विकास गर्ने ।
  सहकारीको सेवालाइ उपभोक्ता अधिकारसँग जोड्ने । 

सहकारी क्षेत्र सुधारका कार्यनीतिहरुः
सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट रणनीतिक हस्तक्षेप आवश्यक छ, जसले दीर्घकालीन स्थायित्व, पारदर्शिता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । यसका लागि सबैभन्दा पहिलो कदम भनेको सहकारी ऐन, नियमावली र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । सहकारीहरूले कानुनको अक्षरशः पालना गर्नुका साथै स्वअनुशासन र आत्मनियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । साथै, सहकारी संस्थाहरूले आन्तरिक सुशासन, आर्थिक अनुशासन र पारदर्शी कारोबार अभ्यासमार्फत उदाहरणीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

यस्ता सुधार प्रयासहरूलाई सफल बनाउने उद्देश्यले विस्तृत कार्ययोजना तयार गरिएको छ, जसमा संस्थागत सुधार, क्षमता अभिवृद्धि, सूचना प्रविधिको प्रयोग, नियामक समन्वय सुदृढीकरण र उत्पादनमुखी लगानी प्रवर्द्धनजस्ता विषय समावेश छन् । यस कार्ययोजनाले संघीय ढाँचाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिकालाई पनि स्पष्ट पार्दै, सहकारी क्षेत्रलाई सशक्त, जिम्मेवार र दिगो बनाउन आवश्यक खाका प्रदान गर्नेछ। सुधारको मार्ग समन्वय, सहभागिता र दीर्घदृष्टिमा आधारित हुनुपर्छ ।