काठमाडौं । सरकारले सहकारी नियमावली २०७५ संशोधनमार्फत स्थिरीकरण कोषको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै यसलाई बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको स्थायित्व र विश्वसनीयताको आधारका रुपमा सर्वस्वीकार्य बनाउने भएको छ । त्यसका लागि सहकारी नियमावली २०७५ संशोधनमार्फत कोषमा गर्नुपर्ने वार्षिक योगदान रकमको सिलिङ घटाइन लागिएको हो । यसले कोषमा सहभागिता बढाउने विश्वास सरकार र अभियानको रहेको छ ।  

सहकारी नियमावली २०७५ को नियम २७ को अन्य कोषसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत (१) मा खुद बचतको रकमबाट कम्तिमा पच्चीस प्रतिशत रकम जगेडा कोषमा जम्मा गरी बाँकी रहेको रकमलाई शतप्रतिशत मानी सोबाट कम्तिमा २५ प्रतिशत रकम संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष र शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम सहकारी प्रवर्धन कोषमा छुट्याएर बाँकी रहेको रकमलाई शतप्रतिशत मानी स्थिरीकरण कोषसहित अन्य कोषहरुमा कम्तिमा पाँच प्रतिशत रकमको दरले छुट्याई वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

नियमावली संशोधनमार्फत ५ प्रतिशतलाई घटाएर कोषमा आवद्धता बढाउँदै यसकौ सर्वस्वीकार्यता कायम गर्ने तयारी गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रशासन, सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखा प्रमुख मदन कोइरालाले आज कोषको चौथो वार्षिक परामर्श बैठकमा जानकारी गराए । 

कोइरालाले भने, ‘कोषमा वार्षिक योगदानको सिलिङ घटाउने विषय संशोधनको तयारीमा रहेको सहकारी नियमावलीमा समावेश गरेर अर्थ मन्त्रालयमा मस्यौदा पठाएको अवस्था छ । यहाँहरुले भनेजस्तै कोषमा योगदानको ५ प्रतिशतको सिलिङ अलिकति घटाउने र योग्यता पुगेकाहरुलाई अनिवार्य आवद्धता गर्ने किसिमले मस्यौदा तयार गरेका छौं । अब अर्थ मन्त्रालयबाट राय आएपछि कानून मन्त्रालय जान्छ । मलाई लाग्छ केही दिनमै सहकारी नियमावली संशोधन हुनेछ भन्ने यहाँहरुलाई जानकारी गराउँछु ।’ कति घटाइन लागेको हो भन्ने बारेमा भने उनले खुलाएनन् । कोषमा हाल ३२४ साकोसले योगदान गरेका छन् । तीमध्ये २५ वटाले मात्र योग्यता पूरा गरी सहभागीको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको अवस्था छ ।

करिब एक वर्षअघि आफू मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि स्थिरीकरण कोषको कार्यविधि संशोधन गरिएको भन्दै तत्पश्चात यसले गति लिएको कोइरालाले बताए । कार्यविधि संशोधनका लागि नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले लिएको अग्रसरता र देखाएको तत्परताको समेत कोइरालाले मञ्चबाटै प्रशंसा गरे । 

कोइरालाले भने, ‘म आएको करिब १५/२० दिनमै कोषलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भनेर सरोकारवालाहरुसँग बसेर संशोधनको पहल गरियो । उक्त संशोधन भएकै कारण आज कोष यहाँ आइपुगेको छ । कोष बढी पनि रहेको छ, चलायमान पनि देखिएको छ । २५ करोड बढी रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । ३ सय २४ साकोसले योगदान गरेका छन् । आज २१ वटाले कोषबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दैछन् । अरु थप साकोसहरुले पनि कसरी कोषबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सकिन्छ, यसका सूचकहरु कसरी पूरा गर्न सकिन्छ र यसलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ लाग्न अनुरोध गर्छु ।’

२०८१ साउन २८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७६ पहिलो पटक संशोधन भएको थियो । कोष सञ्चालन समितिका अध्यक्ष एवम् नेफ्स्कून अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कार्यविधि संशोधनपछि कोष चलायमान भएको बताउँदै कोषमा जम्मा भएको पैसा सतप्रतिशत सुरक्षित रहेको र त्यसको सुदपयोग हुने  प्रतिबद्धता जाहरे गरे । सरकारी कोष भएकाले र सञ्चालन समितिमा सबैको सहभागिता भएकाले दुरुपयोगको गुञ्जायस नभएको स्पष्ट पारे ।

उनले कोषमा सहभागी भई साकोस अभियानलाई सुरक्षित, दिगो र विश्वासिलो बनाउन आग्रह समेत गरे । ढकालले भने, ‘स्थिरीकरण कोष बचत ऋण सहकारी संस्थाका लागि भविष्यको कोष हो । यो हामी सबैको कोष हो । कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत एवम् कानूनी सुधारका प्रयासहरु जारी छन् ।’

कोषमा योगदानको सिलिङ बढी भएको र अनिवार्य आवद्धताको व्यवस्था नगरिएका कारण यसको प्रभावकारिता वृद्धि नभएको गुनासो धेरै अघिदेखि अभियानको रहँदै आएको थियो । नेफ्स्कूनका पूर्व अध्यक्ष एवम् सल्लाहकार मिनराज कडेलले पनि कोषमा सहभागिता वृद्धि गर्न वार्षिक योगदानको सिलिङ घटाउनुपर्ने र अनिवार्य आवद्धताको विषय राखिनुपर्ने विगतको सुझाव आज पनि दोहोर्याए । 
यद्यपि, कोषमा योगदानको सिलिङ घट्ने भएपनि अनिवार्य आवद्धताको विषय भने ऐनमा उल्लेख भएकाले हाललाई सम्भव हुने देखिन्न । 

मन्त्रालयका सहसचिव कोइरालाले कोषमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको योगदान रकम कम गर्दै संघमा आवद्ध सदस्य संघसंस्थाहरुलाई अनिवार्य गरी आवद्ध हुने वातावरण तयार गर्न लागिएको बताए । 
 
कोषका सदस्य सचिव एवं नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवजी सापकोटाले स्थिरीकरण कोषलाई साकोस अभियान जोगाउने कोषको संज्ञा दिए । उनले कोष सञ्चालनमा आएको लामो समय नभएको बताउँदै नीतिगत एवम् कानूनी सुधारमार्फत क्रमशः  सहभागिता बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘कोष अहिले वामे सर्ने अवस्थामा छ । नियमित सुपरिवेक्षणमार्फत संस्थाको वित्तीय जोखिमहरु न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्छ । यो स्पेयर टायर हो । साकोसको लक्ष्य प्राप्तिमा आउने गत्यावरोध अन्त्य गर्छ ।’

सापकोटाले कोषको उद्देश्य, अवधारणा, गत आर्थिक वर्षसम्मको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । उनले क्यानेडियन कोअपरेटिभ एशोशिएसनले सन् २००८ मा दिएको सुझावका आधारमा नेफ्स्कूनले वित्तीय सहकारी ऐन र स्थिरीकरण कोषको आवश्यकताको विषयलाई बहसमा ल्याएको प्रस्तुतिकरणमा उल्लेख गरे ।

कार्यविधि संशोधन भएपश्चात हात फुकाउन सकेको नेफ्स्कूलने कोषमार्फत बचत तथा ऋण सहकारीहरुमा विद्यमान जोखिम सुपरिवेक्षण प्रणाली विकास गरेको संघका सहायक कार्यकारी अधिकृत दुर्गा प्रसाद ढकालले धिप्री डटकमलाई जानकारी गराए । ढकालले भने, ‘नेफ्स्कूनले आफ्नो सदस्य सूचना प्रणाली (एमआईएस) मार्फत सुपरिवेक्षण इकाई गठन गरी जोखिम सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ ।’

उनले कोषमा सहभागिता प्रमाणपत्र पाएका संस्थाहरुले मात्रै तरलता सापटी, दायित्व भुक्तानी सापटी, पुर्नसञ्चालन खर्च सापट पाउने उल्लेख गरे । सहभागिताको प्रमाणपत्र पाउन कम्तीमा पाँच आर्थिक वर्ष कार्यसञ्चालन गरी वार्षिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गराएको, तोकिएको समयभित्रै अघिल्ला दुई वर्षको वार्षिक साधारण सभाका बैठक सम्पन्न गरेको, कर्जा वर्गिकरण गरी आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको, कुल सम्पतिको न्यूनतम पाँच प्रतिशत संस्थागत पुँजी रहेको, अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षहरूमा घाटामा नगएको तथा सञ्चित घाटा नभएको, स्वीकृत एकीकृत मानदण्डअनुसार उच्च जोखिममा नरहेको, निवेदन दिँदाका बखत नियामक निकायको निगरानी सूचीमा नपरेको वा शीघ्र सुधार कारवाहीमा सूचीकृत नभएको र सहकारी विभागले स्वीकृत गरेको एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आवद्ध भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कोष सञ्चालन समितिले दुई दशमलव पाँच प्रतिशत भन्दामाथि संस्थागत पूँजी भएका संस्थालाई समेत तीन वर्षभित्र पाँच प्रतिशत संस्थागत पूँजी पुर्याउने शर्तमा सदस्यता दिन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधि संशोधन भएसँगै कोष सञ्चालन समितिले कार्यविधिको अधिनमा रहेर आफूलाई आवश्यक विधि, प्रक्रिया र ढाँचा तय गर्ने बाटो खुलेको थियो । यस्तै, कोष सञ्चालन समितिले स्वीकृत गरेको वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम कोषमा सहभागिताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने, नियमति जोखिम सुपरिवेक्षण गर्ने तथा प्रमाणीकरणका कार्यक्रमहरुमा आवश्यक सहजीकरण गर्न सहज भएको ढकालले बताए ।