नेपालको आर्थिक विकासमा सहकारी संस्थाहरूले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको कुरामा कसैको दुइमत छैन । हाल केहि सहकारी संस्थाहरुमा समस्या आए तापनि, समाजका सबै वर्गमा वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्दै, सामाजिक न्याय र आत्मनिर्भरता प्रवर्द्धन गर्ने माध्यमका रूपमा सहकारी प्रणालीले नेपालमा लामो यात्रा तय गरिसकेको छ। यद्यपि, प्रविधिको युगमा आइपुग्दा पनि धेरै सहकारी संस्था अझै प्रविधि मैत्री हुन नसकेको देखिन्छ । प्रविधिमैत्री सहकारी प्रणालीले पारदर्शिता, सेवा गतिको वृद्धि र नियमनको सहजता सुनिश्चित गर्न सक्ने सम्भावना बोकेको छ। तर यसको कार्यान्वयन सजिलो छैन। सहकारीको संघ तथा महासंघले समय समयमा प्रविधि सम्बन्धि सभा तथा गोष्ठीमा विभिन्न आवाज उठे पनि सरकार तथा सम्बन्धित नियामकहरुले यस तर्फ चाहिने जति सोच नराखेको भान हुन्छ |

सहकारीमा प्रविधि किन ?

आजको प्रतिस्पर्धात्मक समयमा वित्तीय संस्थाहरूले डिजिटल सेवा नअपनाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो बन्न सक्दैनन्। सहकारी संस्थाहरू पनि यसको अपवाद होइनन्। शहर केन्द्रित सहकारी प्रविधि प्रयोगमा अगाडी रहे तापनि दुर दराजका सहकारीमा प्रविधि अझै पनि पुग्न सकेको छैन | प्रविधिको प्रयोगले निम्न लाभहरू सुनिश्चित गर्न सक्छ:

 पारदर्शिताको सुनिश्चितता

डिजिटल प्रणालीले लेखा-जोखा, लेनदेन तथा प्रतिवेदन स्वचालित र प्रमाणित बनाउँछ। Maker र Checker को अवधारणा कार्यान्वयन हुँदा पारदर्शिता हुने गर्दछ | केहि वर्ष अघिको सहकारी दिवसको नारा “मर्यादित व्यवसाय तथा प्रविधिमा सहकारी”  पनि कारोबारको पारदर्शितासंग जोडेर राखिएको बुझिन्छ |

 सेवा प्रक्रिया छरितो र प्रभावकारी

अनलाइन फर्म, मोबाइल बैंकिङ, MIS प्रणाली प्रयोग गरेर सेवा वितरण सरल हुन्छ। कारोबारको जानकारी तत्काल SMS बाट दिन सके अझ कारोबार बिस्वश्नीय तथा प्रभावकारी हुने गर्दछ | यो सब प्रविधिको माध्यमबाट सम्भब छ |

 सदस्यहरूको पहुँच र सहभागीता

सदस्यहरूले मोबाइल वा इन्टरनेटबाट जानकारी प्राप्त गर्न, भुक्तानी गर्न, सुझाव दिन सक्ने हुन्छन्। सदस्यले कारोबारको लागि कार्यालयमा नै आउन नपर्ने तथा कार्यालय समय भन्दा अघि पछी पनि कारोबार गर्न सक्ने बनाउन प्रविधि नै आवश्यक पर्दछ | जसमा कार्ड,मोबाइल वालेट, QR कोड आदि मुख्य पर्दछन | र यसको प्रयोगले वित्तीय समावेशीकरणमा पनि योगदान दिने गर्छ |

निर्णय प्रक्रिया डेटा-आधारित

डेटा विश्लेषणमार्फत योजनाहरू तयार गर्न, जोखिम मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। प्रविधिले गर्दा सहकारीका उच्च व्यस्थापनका व्यक्तिहरुले आफ्नो MIS बाट योजना बनाउने तथा अन्य निर्णय गर्न सक्नेछन् | अझ Decision Support System तथा Business Intelligence प्रणाली मार्फत कार्य गर्न सकेमा दिगो तथा परिपक्व निर्णय गर्न सकिन्छ |

निगरानी र मूल्याङ्कन सजिलो

सहकारी विभाग वा महासंघलाई अनलाइन रिपोर्टिङ र ट्र्याकिङ सजिलो हुन्छ। बिभागको copomis मा सहकारीको डाटा प्रविस्टिको लागी पनि प्रविधिको पहुच हुन जरुरि छ |

 ग्रामीण–शहरी सहकार्य सुदृढ

प्रविधिको माध्यमबाट भूगोलको सीमालाई पार गर्दै सेवा दिन सकिन्छ। हाल एक जिल्ला कार्यक्षेत्र, प्रदेश कार्यक्षेत्र तथा देश भरि कार्य गर्ने मिल्ने गरि सहकारी संस्थाहरु भएकोले पनि प्रविधिले यसलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ |

 कागजको प्रयोग घटाएर वातावरणमैत्री बन्न

कागजी प्रणालीको सट्टा डिजिटल प्रणालीले कागज खर्च कम गर्छ। कागजको कम खपतले केहि न केहि बाताबरण मैत्री बन्न सहयोग पुर्याउने जसले गर्दा दिगो विकाश लक्ष्यमा पनि योगदान पुग्ने छ |

नेपाल राष्ट्र बैंक र IFC को सहकार्यमा तयार पारिएको नेपाल वित्तीय समावेशीकरण प्रतिवेदन २०२३ ले नेपालको वित्तीय समावेशीतामा उल्लेखनीय प्रगति देखाएको छ । जसमा डिजिटल वित्तीय सेवाको पहुच बढाउनु पर्ने सिफारिस गरेको देखिन्छ | उक्त प्रतिवेदनमा सहकारीको कारणले गर्दा पनि समावेशिता बढेको देखिएको उल्लेख गरिएको छ भने यस्ता संस्थाहरूमा प्रविधिको समावेशले समग्र आर्थिक रूपान्तरणमा टेवा दिन सक्छ ।

प्रविधि प्रयोगका चुनौतीहरू

सहकारीमा प्रविधि  प्रविधि त भनिन्छ तर यसलाई अंगाल्न सकिएको छैन, यस सम्बन्धि केहि बुंदागत रुपमा चर्चा गरौ

भौतिक पूर्वाधारको अभाव

साना र ग्रामीण सहकारी संस्थाहरूमा इन्टरनेट, विद्युत्, कम्प्युटरजस्ता पूर्वाधारको कमी छ। यसको प्रत्यक्ष असर डिजिटल प्रणाली लागू गर्न सक्ने क्षमतामा पर्छ। यसको कारण सरसर्ती हेर्दा सहकारीको पूर्वाधारमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता नरहेको तथा खर्च को तत्काल Return on Investment खोजेको कारणले होकी भन्ने देखिन्छ |

दक्ष जनशक्तिको कमी

सहकारीमा पर्याप्त प्राविधिक दक्षता नभएका कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। तालिमको अभाव र प्रविधि प्रयोगप्रति डरले प्रविधि कार्यान्वयन ढिलो भै रहेको छ।

सफ्टवेयर तथा सेवा शुल्क

सहकारीहरूका लागि बनेका सफ्टवेयरहरू धेरै महँगा छन्, वा तिनीहरू साना सहकारीहरूको लागि उपयुक्त छैनन् वा त्यो सहि हो भनेर कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्राविधिकको कमि को कारणले गर्दा चुनौती थपिएको छ | प्रविधि सेवा प्रदायकहरू शहर केन्द्रित छन्, जसले स्थानीय सहकारीहरूलाई प्रविधि सेवाबाट टाढा राखेको छ।

साइबर सुरक्षा र गोपनीयता

डेटा चोरी, अनधिकृत पहुँच, प्रणाली ह्याकजस्ता साइबर खतरा सहकारीका लागि चुनौती बनेका छन् । पर्याप्त सुरक्षात्मक मापदण्डबिना डिजिटल प्रणाली अपनाउनु जोखिमपूर्ण ठानिन्छ । सहकारीमा प्रविधि जानेको व्यक्ति नभएकोले साधारण गल्तिबाट नै ठुलो हानी नोक्सानी (Financial तथा Reputational Risk) हुने गरेकोले पनि प्रविधि अंगाल्न चुनौती देखिएको छ |

कर्मचारी तथा सदस्यहरूको डिजिटल साक्षरताको अभाव

सहकारीका धेरै सदस्यहरू वृद्ध, ग्रामीण र प्रविधिमा अनभिज्ञ छन् । मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल लेनदेनको प्रयोगबारे जानकारीको कमीले प्रविधि अपनाउने प्रयासमा अवरोध पुर्‍याउँछ। प्रविधि कसरि संचालन गर्ने देखि लिएर संचालनको क्रममा सहयोग पुर्याउन दक्ष कर्मचारी नभएकोले केहि समस्या परेमा समाधान नै नहुने देखिन्छ | जसले गर्दा सदस्य आफै सेवा प्रदायक सँग जोडिनु नै पर्ने जसले गर्दा सहयोग समयमा नपाउने र प्रविधि प्रति नै बितृष्णा जागृत हुने जोखिम रहन्छ |

समाधान र अगाडि बढ्ने बाटो

चुनौती तथा समस्यामा अझिरहने होइन | प्रविधि अपरिहार्य छ | त्यहि भएर यस सम्बन्धि समाधान धेरै हुन सक्छन तर पनि केहि बुंदाहरु छलफल गर्न सकिन्छ |

 दक्षता विकास: सहकारी संस्थाका कर्मचारी र सदस्यहरूका लागि नियमित डिजिटल साक्षरतामूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ।सहकारीका नियमनकरी संस्थाहरु, संघ, महासंघ तथा सहकारी बैंकहरुले यसमा कार्य गर्न सक्छन | उपयुक्त तालिमको खाका बनाएर योजनाबद्द रुपमा तालिम संचालन गरिनु पर्ने आजको आबस्यकता रहेको छ |

उपयुक्त सफ्टवेयर प्रवर्द्धन: स्थानीय आवश्यकतामा आधारित, सस्तो, प्रयोगमैत्री र सुरक्षित प्रणाली विकास तथा विस्तार गरिनुपर्छ।बजारमा धेरै सफ्टवेयरको उपलब्धताले सबैलाई दुबिधा गराएको भान हुन्छ | अलि उपल्लो निकायले मापदण्डमा आधारित केहि सफ्टवेयरहरु सिफारिस गरेमा सबैलाई सहज हुने देखिन्छ | कोशी प्रदेश सहकारी बिभागले यस सम्बन्धि कार्यको सुरुवात गरि सकेको जानकारीमा आएको पनि छ |

सरकारी र नीति तहमा सहकार्य: प्रविधि पूर्वाधार विस्तारमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ । पूर्वाधार निर्माणमा सहुलियत दिई यसलाई प्रबर्धन गरिनु पर्छ | सहकारी विभागले गरेको अनिवार्य डिजिटल रिपोर्टिङ प्रणाली प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नुपर्छ ।

साइबर सुरक्षा रणनीति: सहकारी संस्थाहरूलाई डाटा सुरक्षा, गोपनीयता नीति र साइबर बीमा जस्ता विषयमा सचेत गराउनु आवश्यक छ।यसका लागि दक्ष जनशक्तिको एउटा समूह (Quick Response Team) बनाएर तयारी अवस्थामा राख्नु पर्ने देखिन्छ | सो समूहले यस सम्बन्धि आबस्यक नीति निर्माण बनाउन सहयोग हुन सक्छ |

निष्कर्ष

नेपालका सहकारी संस्थाहरू आर्थिक रुपान्तरणको मेरुदण्ड हुन् । अबको युग डिजिटल युग हो—जहाँ पारदर्शिता, गतिको सेवा र समावेशी पहुँच प्रविधिबाट सुनिश्चित हुन्छ । सहकारीलाई प्रविधिसँग जोड्न सके मात्र ग्रामीण वित्तीय समावेशीकरण, पारदर्शी प्रशासन र आर्थिक आत्मनिर्भरता जस्ता लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ । यो कार्य चुनौतीपूर्ण भए तापनि, सही रणनीति, नीति र सहकार्यमार्फत सहजै सम्भव छ ।

(चन्द्रागिरी-१५)