काठमाडौं । सरकारले शासकीय सुधारका लागि विभिन्न १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मसौदा सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरेका ६ वटा राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रका आधारमा सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मसौदा तयार गरेको हो । उक्त राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको अन्तिम अर्थात् १८औं नम्बरमा सहकारी तथा लघुवित्त पनि समोटिएको छ ।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सहभागीमध्ये ६ पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका हुन्। 

यी ६ वटै दलले गत निर्वाचनमा सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रलाई समेटेर सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मसौदा तयार गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मसौदा सार्वजनिक गरेको छ। 

सरकारले यसमा सुझाव सल्लाह दिन वैशाख १० गतेसम्मको समयसीमा सहित आग्रह गरेको छ । राजनीतिक तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त हुने सुझावका आधारमा मसौदालाई संशोधन गरिने भएको छ। त्यसपछि सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जारी गर्ने र त्यसकै आधारमा काम गर्ने जनाइएको छ। 

१८. सहकारी तथा लघुवित्त
सहकारी र लघुवित्तको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी गैर बैकिङ्ग वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरीवेक्षण प्रणाली भित्र ल्याइनेछ । सहकारी र लघुवित्तलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आवद्ध गरी वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गरिनुका साथै उत्पादनशील, विनाधितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित गरिनेछ । सहकारी संस्थाको नियमन र मापदण्ड संघले बनाउने तथा प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेख र सुशासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने प्रबन्ध गरिनेछ ।

सहकारी दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूचना प्रणालीलाई पूर्णत डिजिटल गरिनुका साथै सहकारीको व्यावसायीकरण, ब्राण्डिङ्ग, गुणस्तर प्रमाणीकरण र ई-कमर्श मार्फत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तार गरिनेछ । यसैगरी युवा, महिला, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित सहकारी मार्फत रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।

सहकारी बचतकर्ताको कमाई सुरक्षित गर्न एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरी संकटग्रस्त संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिनेछ। यसका साथै मिटरव्याज र अनुचित लेनदेन आर्थिक अपराधका रुपमा परिभाषित गरिनुका साथै विगतका सबै तमसुक र कपाली तमसुकहरुको न्यायिक छानविन गरिनेछ। मिटरव्याज र लघुवित्तका कारण मानसिक र शारीरिक यातना भोगेका पीडितहरुका लागि स्थानीय तहमा निःशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गरिनेछ ।