मुलुकको सहकारी अभियान ट्रान्जिस्नल अवस्थाबाट अघि बढी रहेको छ । कुनै पनि गतिशील क्षेत्र परिवर्तनकामी हुन्छ त्यसैले सहकारी क्षेत्र पनि परिवर्तनलाई अगाल्दै अघि बढिरहेको छ । सदस्य समृद्धिको मार्गमा निरन्तर बढिरहँदा आइपरेका अफ्ठेराहरुसँग साहस र धीरताको शक्तिले सामना गर्दै अभियान अघि बढिरहेको सर्वविदितै छ ।

सहकारी अभियानलाई थप सशक्त र सुशासित बनाउन आवश्यक विधि र पद्धतिहरु निर्माण गर्ने र तिनको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यही विषयमा मुलुकको सहकारी अभियानले अड्चन भोगेको छ । सहकारी ऐन २०७४ बनेपनि पूर्ण कार्यान्वयन भएन । बरु प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ऐन संशोधन गरिएको छ ।  नयाँ संरचना बनेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरिएको छ । यी सबका बाबजूद केही समस्या र सन्देशहरु जन्मिएका छन् ।  

सहकारी ऐनमा व्यवस्था गरिएको कर्जा सुचना केन्द्र, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, जस्ता विषयहरु ऎनको दफामा सिमित भैरहेको परिप्रेक्षमा कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैक ऐन २०५८ दफा८८ (१) को को क, ख संशोधन गरेरै भएपनि सहकारी जोगाउनुपर्छ भनेर हामीले ऐन कार्यान्वयनको क्रियाशीलताका लागि एसटीआईको कुरा गरेका हौं । हामीले बैंक बन्न राष्ट्र बैक र प्राधिकरणको कुरा गरेको होइन । त्यसबेला पनि हामीले लबिङ गरेर बचतको सीमाको विषय सम्बोधनका लागि अगुवाई गरेकै हो । 

मुख्य विषय भनेको, सहकारी ऐन कार्यान्वयनको विषयमा जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता बोध नहुनु उदेकलाग्दो छ । ऐनका विषयहरु कार्यान्वयन नहुँदा अतिरिक्त ऐनहरुको आवश्यकता पनि पर्यो । राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन भयो । एनआरबीको ऐनभित्र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले इन्ट्री पाए । एउटा हिसाबले ससर्ती हेर्दा यो ठीक देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको दायराभित्र बचत तथा ऋण सहकारीहरु आए । तर, प्रश्न के हो भने सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरु सरह सबै बचत तथा ऋण सहकारीहरुको पूर्ण अभिभावकत्व लिन नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न उसले यही अवस्थामा कदापि सक्दैन ।

त्यसो हुँदा अभिभावकत्व लिन नसक्ने निकायभित्रको इन्ट्रीले के दुरगामी अर्थ राख्छ र ? बचत तथा ऋण सहकारीहरुको एक मात्र केन्द्रीय संघको अध्यक्षको रुपमा पुनः धारणा राख्न चाहन्छु नेफ्स्कून त्यसको असली हकदार पनि र सामथ्र्यवान पनि छ । मैले भन्दै पनि आएको छु राज्यले जिम्मेवारी दिए सबै बचत तथा ऋण सहकारीको जिम्मा नेफ्स्कूनले लिन्छ । त्यसका लागि फेडेरेशनको रुपमा काम गर्ने वातावरण निर्माणमा सरकार, राजनीतिक दलहरु तथा सञ्चारमाध्यमको अलि बढी सहयोग वाञ्छनीय छ ।  र, यो काम फेडेरेशनले शसक्त ढंगले गर्ने भनेको वित्तीय सहकारी ऐन मार्फत नै हो । त्यसैकारण, प्रश्न उठ्छ, अब पनि बहस बहस वित्तीय सहकारी ऐन केन्द्रीत नगरे कहिले गर्ने ? वित्तीय सहकारी ऐन अनिवार्य आवश्यकता हो । सरोकारवालाहरुसँगको श्रृङ्खलाबद्ध राउन्ड टेबल मिटिङमार्फत छुट्टै ऐनको विषयलाई एक्जिक्यूट गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन भन्ने लाग्छ । मुलुकको साकोस अभियान मात्र नभई सहकारी अभियानको भलाइ यसैमा छ । 

सहकारी ऐन पूर्ण कार्यान्वयन नभैरहेको सन्दर्भले छुट्टै वित्तीय सहकारी ऐनको आवश्यकता झन बढी खड्काएको हो । वित्तीय सहकारीहरुको सञ्चालन पद्धतिको पृथकता तथा यसको संवेदनशीलता सरकार र राजनीतिक दलहरुले बुझ्नै सकेनन् । हामीले हरसम्भव प्रयास गर्दा पनि बुझ्न सकेनन् । सहकारी क्षेत्रलाई संकटमुक्त, विश्वासिलो, पारदर्शी र सुशासित बनाउने भनेर विभिन्न किसिममका आयोग र समिति बनाउने अनि हरकिसिमका छलफल गराउने सरोकारवालाहरु वित्तीय सहकारीहरुको छुट्टै ऐन चाहिन्छ भन्ने विषयमा किन गम्भीर बन्दैनन । वित्तीय सहकारी ऐन नेफ्स्कूनका लागि होइन, मुलुकको सहकारी अभियानका लागि हो । सहकारी क्षेत्रको समुन्नतिका लागि हो । पछिल्लो समय सहकारी अभियानमा घटेका घटना, उत्पन्न परिस्थिति र कानूनी तथा संरचनातग व्यवस्थासँगै थपिएका जटिलता र गिजोलिएका विषयले जन्माएका शंका आशंकाहरुले जुन आज प्रमाणित हूँदैछ ।

अर्को, महत्वपूर्ण विषय भनेको सहकारी जागरण, सञ्जालीकरण र भूगोलमा सहकारी प्रभावको साचो अर्थमा मुल्यांकन गर्ने हो भने सरकारको सहकारीप्रतिको प्राथमिकता अत्यन्त न्यून र नगन्य छ । संविधानमा लेखिएको सहकारी यथार्थमा सरकार, नियामक र सरोकरवालाहरुको चिन्ता र चासोमा परेन । 

सहकारी प्राथमिकतामा नपर्नु वा यसको उपादेयतालाई नजरअन्दाज गर्नु भनेको ३१ हजार बढी सहकारीमा कुनै न कुनै तवरले आवद्ध ७३ लाख जनसंख्या, हजारौं स्वयंसेवी सञ्चालकहरु अनि प्रत्यक्ष जोडिएका १ लाख कर्मचारीका विषयमा गम्भीर नहुनु हो । 

सहकारी अभियानले मात्र खोजेर र सरकारले मात्र चाहेर यो क्षेत्रलाई सुशासित, मर्यादित, व्यवस्थित र सदस्य केन्द्रीत अनि समुदायमा आधारित बनाउन सम्भव छैन भन्ने हामी सबैले बुझेर पनि नबुझेको जस्तो गर्दैछौं । यही आजको विडम्बना हो । सहकारी अभियानको सबलीकरण र शुद्धीकरणका लागि लागि सहकार्य, एकता र समन्वयमा जोड दिनैपर्छ । सहकारी अभियानले खोजेको ऐन कार्यान्वयन हो, संघ संस्थाहरुलाई काम गर्ने सहज वातावरण, खबरदारी र लगामसँगै आवश्यक रेखदेख र उचित संरक्षण अनि प्रवर्धन पनि हो ।

मुलुकभरका सदस्य संघ संस्थाहरुलाई सुरक्षित, दिगो, व्यावसायिक र बलियो बनाउँदै आम सदस्यहरुको बचत सुरक्षणको प्रत्याभूति, रोजगारी सृजना, उद्यमशिलता प्रवर्धनमार्फत तल्लो बर्गको सदस्य समुदायहको सामाजिक, आर्थिक विकासका लागि जस्तो सुकै त्याग गर्न नेफ्स्कून तयार रहने बचनवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।