Sep 19 2026 | २०८३, असोज ३ गते

Sep 19 2026 | २०८३, असोज ३ गते

Follow us

आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छः चेम्बर

आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छः चेम्बर

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आउँदो बजेट  निजी क्षेत्रमैत्री, उत्पादनमुखी र लगानी प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्ने धारणा राखेको छ । आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणलाई आगामी बजेटले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा चेम्बरको रहेको छ । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटका सन्दर्भमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले समक्ष आज सुझाव पेश गर्दै चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने खालका नीतिगत सुझावहरू प्रस्तुत गरेको हो।

चेम्बरले बजेट चेम्बरले कृषि, पर्यटन, उद्योग, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, वैदेशिक लगानी, निर्यात प्रवर्धन तथा कर प्रणाली सुधार लगायतका सबै क्षेत्र समेटेर आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको हो।

कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, सहुलियत कर्जा र बजार पहुँच विस्तार, पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धन, उद्योग क्षेत्रमा उत्पादन लागत घटाउने र प्रक्रियागत सहजता, सूचना प्रविधिमा कर छुट तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी प्रवद्र्धन तथा जलविद्युत विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने सुझाव चेम्बरले दिएको छ। त्यस्तै, कर प्रणाली सरल बनाउँदै एकद्वार प्रणाली लागू गर्न, निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न र “मेड इन नेपाल” उत्पादनलाई प्रवर्धनमा जोड दिएको छ।

आगामी बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आधुनिकीकरण एवं यन्त्रीकरणका लागि पहल गरिनुपर्ने तथा बाँझो जमिन सदुपयोग नीति लिई कृषि उत्पादन गर्नेलाई लिजको व्यवस्था एवं लगानीका लागि सहजिकरण गरिनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ।

अर्थमन्त्रालयलाई चेम्बरले दिएको सुझावमा निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदान दिने नीति अपनाईनुपर्ने र निर्यात अनुदानलाई एकद्धार प्रणाली अन्तर्गत निकासीकर्ताहरुलाई सरल र सहज ढंगले प्रदान गरिनुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरुको सीप दक्षता उपयोगको लागि स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्ने भनिएको छ। यसका लागि वैैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरुको सीप र दक्षता सहितको सम्पूर्ण विवरण अध्यागमन विभागमा अभिलेखिकरणको व्यवस्था गरिनु पर्ने जनाइएको छ।

भेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले आर्थिक सुधारका विभिन्न कदमहरू अघिबढाइसकेको भन्दै राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरिसकिएको र  करका दर घटाउने योजना रहेको बताउनुभयो । साथै उहाँले अब राजश्व बढ्न, रोजगारी सिर्जना हुन र अर्थतन्त्रको आकार विस्तार हुन आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो ।

मन्त्री वाग्लेले आगामी बजेट व्यवसायी तथा आम नागरिकलाई हौसला मिल्ने खालको हुने समेत बताउँदै निजी क्षेत्रबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावहरू बजेटमा समेटिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार