काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका पीडित बचतकर्ताहरुलाई लाई जेठको पहिलो सातादेखि बचत फिर्ता सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने र ऋण असुलीलाई तीव्रता दिन लागेको हो । समितिले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी जेठ पहिलो हप्तादेखि बचत फिर्ताको प्रक्रिया सुरु गर्ने जानकारी दिएको हो। सो कुरा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले पुष्टि गर्नुभयो ।

हालसम्म समस्याग्रस्त घोषित विभिन्न सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्न बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ। उक्त रकम फिर्ता गर्न र सहकारीको आन्तरिक व्यवस्थापन सुधार्न समितिले १० बुँदे कार्ययोजना बनाएको छ ।

समितिले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाअनुसार मागदाबी गरिसकेका बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्ने कार्य आगामी जेठको पहिलो हप्ताबाट आरम्भ गरिनेछ। यसअघि मागदाबी गर्न छुटेका बचतकर्ताहरूका लागि आगामी साउनको पहिलो हप्तादेखि पुनः मागदाबी गर्ने समय खुला गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

ऋण असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन समितिले कठोर नीति अपनाउने भएको छ। ऋण नतिर्ने ऋणीहरूको तीन पुस्ते नामावली सार्वजनिक गरिनुका साथै उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई समेत कालोसूचीमा समावेश गर्ने समितिले उल्लेख गरेको छ। किस्ताबन्दीमा कर्जा भुक्तानी गर्न लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने ऋणीहरूलाई भने उचित समय उपलब्ध गराइने जानकारी गराएको छ ।

बचत मिलानका लागि वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण कार्यविधि निर्माण गर्ने समितिको योजना छ। नेपाल सरकारबाट विनियोजित चक्रीय कोषको रकम समितिको आफ्नै कोषबाट अपुग भएको अवस्थामा मात्र सापटका रूपमा खर्च गरिने नीति लिइएको छ।

समितिको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन र बचतकर्ताको रकम सुरक्षित फिर्ता गराउन सम्बन्धित विज्ञहरूको सुझाव र सचेत नागरिकहरूको सहयोग आवश्यक पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

समितिले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिसकेको र हाल ऋण असुली, बचत मिलान र आन्तरिक कार्यव्यवस्थामा पुनर्संरचना गरिरहेको छ। सहकारीका पीडित बचतकर्ताहरुले बचत फिर्ताको माग गर्दै निरन्तर रुपमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।