काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचत फिर्ता प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन साउन १ गतेदेखि अनलाइनमार्फत उजुरी दर्ता गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ । प्रदेश सहकारी मन्त्री बिनु रायमाझीले अब भौतिक रुपमा उपस्थित हुनुनपर्ने भन्दै प्रक्रिया प्रविधिमैत्री र सहज बनाइएको जानकारी गराउनुभयो । 'अहिलेसम्म जतिले उजुरी दिनुभयो उहाँहरुबाहेककाले अब उजुरी दिन भौतिक रुपमै उपस्थित हुनुपर्दैन् यसलाई हामीले अनलाइनबाटै सम्भव हुने बनाएका छौं त्यसैका आधारमा पनि संकलन भएको रकममध्येबाट बचतकर्ताहरुले फिर्ता पाउनुहुनेछ, ' मन्त्री रायमाझीले भन्नुभयो ।

बागमती प्रदेश समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको वेबसाइटमार्फत अनलाइन उजुरी गर्न सक्ने गरी मिलाइएको र यो प्रक्रिया साउन १ गतेबाट शुरु हुने जानकारी हिजो गराइएको थियो । बागमती प्रदेश अन्तर्गत समस्याग्रस्त घोषित ५ वटा सहकारीका सानाबचतकर्ता (१० हजारदेखि लाख रुपैयाँसम्मका) हरुको हिजो आयोजित बचतफिर्ता शुभारम्भ कार्यक्रममा उक्त जानकारी गराइएको थियो ।

यसैगरी, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले समस्याग्रस्त सहकारीलाई पुनः सञ्चालनमा आउने वातावरण तयार गरिने पनि बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री बानियाँले अब समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका सबैले पैसा पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने बताउनुभएको छ । 

बागमती प्रदेशअन्तर्गतका पाँच वटा समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने कार्य हिजोदेखि प्रारम्भ भएको छ । बागमती प्रदेशले सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सोल्टिमोड, दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था कीर्तिपुर, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पुल्चोक, नेश्नल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सामाखुसी र लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था खुसीबुलाई समस्याग्रस्त घोषित गरेकोमा १० हजारदेखि १ लाख रुपैयासम्मका साना बचतकर्ताहरुको रकम हिजोबाट फिर्ता गर्न प्रारम्भ गरेको छ । हिजो पहिलो दिन ४२ जनाले १७ लाख बचत फिर्ता पाएका छन् । अब बाँकीको पनि असुल हुन ऋण उठाउँदै फिर्ता गरिने मुख्य मन्त्री र प्रदेश मन्त्रीले बताउनुभयो । 

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शिवप्रसाद सिग्देलले ऋणीले ऋण तिर्ने वातावरण बनाउन निकै मेहनत गर्नु परेको जनाउँदै नियम कानुनलाई आधार कठोर निर्णय चाल्ने बताउनुभयो ।