काठमाडौं । यतिखेर मुलुक गत चैत २० गतेदेखि शुरु भएको शिक्षक आन्दोलन सघन सम्वादमार्फत सहमतिको विन्दुमा पुग्ने व्यग्र पखाईमा छ  । संकेतहरु सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेका छन् । सम्भवतः आज दिउँसो हुने भनिएको वार्ताले एउटा शुभ समाचार दिनेछ । अपेक्षा र विश्वास सरोकारवाला सबैको त्यसैतर्फ छ । 

करिब २८ दिनदेखि मौनता साँधेर बसिरहेका छन् करिब २८ हजार सार्वजनिक विद्यालयहरु । त्यस्तै, मध्येको एक हो, काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका डाँछी थलीमा रहेको श्री कान्ति भैरव माध्यमिक विद्यालय । मुलुकभर सार्वजिनक विद्यालयमा अध्ययनरत करिब ७० लाख विद्यार्थी झै कान्ति भरवका विद्यार्थीहरु पनि ड्रेस लगाएर स्कूल जाने दिन पर्खदै छन् । यहाँका शिक्षकहरु पनि आन्दोलनमा छन् अनि विद्यार्थीहरु अस्वाभाविक फुर्सदमा । स्कूल सुनसान छ । अनि, मसँग भेट भएका कतिपय स्थानीय विद्यार्थीहरु स्कूल खुल्ने दिनको प्रतिक्षामा छन्, कति भने प्राप्त फुर्सदबाट खुसी पनि देखिन्छन् । स्थानीय अभिभावकहरु छिनछिनमा सामाजिक सञ्जालमा केही सकारात्मक खबर पो आइहाल्ने हो कि भन्ने प्रतीक्षामा छन् । जे होस् विद्यालय, अभिभावक, अधिकांश विद्यार्थी, शिक्षक, स्थानीय व्यापारी र स्थानीय सरकार पनि यथाशीघ्र स्कूल सञ्चालनको दिनको पखाईमा छन् ।

यसैबीच, सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच आज निर्णायक वार्ता हुँदैछ । सङ्घीय राजधानी काठमाडौंमा शिक्षकहरूको आन्दोलन लम्बिइरहँदा मुलक चिन्तित छ । त्यसैकारण, सोमबार र मंगलबार राति अबेरसम्म बसेको बैठक सकारात्मक भएपछि भने केही आशा जगाएको छ ।  शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र महासङ्घका पदाधिकारीबीचको गएराती पनि ८ बजेदेखि साढे १० बजेसम्म वार्ता भएको थियो । आज दिउँसो २ बजे बस्ने वार्ताले लामो अनिश्चिितता तोड्ने विश्वास लिइएको छ । महासंघले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको ९बुँदे प्रस्तावमाथि आज छलफल हुने बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद्‍बाट ९ बुँदे पास भएमा आन्दोलनको मोडालिटी फेर्ने महासंघका नेताले बताउँदै आएका छन् ।

शिक्षक आन्दोलनले सार्वजनिक विद्यालय बन्द हुँदा निजी विद्यालयलाई विद्यार्थी तान्ने मौका जुरेको समाचारहरु समेत प्रकाशमा आएका छन् । सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउन भर्ना अभियान सञ्चालन गरिने भए पनि यस वर्ष भर्ना अभियान मात्र नभई कक्षा सञ्चालन नै हुन नसकेको परिस्थिति छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले  विद्यालय तहका लागि १ करोड ७० लाख ५० हजार थान पाठ्यपुस्तक छपाइ गरे पनि कति ठाउँमा पुग्नै नसकेको र पुगेपनि अधिकांश ठाउँमा प्रयोगम आएको छैन । 

२८ दिन देखि आन्दोलनरत शिक्षक महासंघले संसद्मा बिचाराधिन विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडो टुङ्ग्याउनु पर्ने माग राखेर सडक प्रदर्शन थालेको हो । सर्वोच्च अदालतले समेत संविधान अनुसारको शिक्षकको माग पुरा गरेर नियमित विद्यालय सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेपनि अदालतले दिएको तीन दिनको समय पनि घक्रियो तर समाधान कता हरायो कता ।    

शिक्षकका मागहरु
शिक्षक कर्मचारीको उपचारको लागि सातै प्रादेशिक अस्पताल र काठमाडौँ स्थित सिभिल अस्पतालमा सहुलियत सुविधाको व्यवस्था गर्नु पर्ने, राहत, अस्थायी, करार, साबिक उमाबि, सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा, बाल विकास सहजकर्ता लगायत सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको बिदाको सञ्चित हुने र त्यस बापतको रकम अवकाश हुँदा एकमुष्ट प्रदान गर्नु पर्ने माग महासंघले राखेको छ । प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता बाल विकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीको लागि खरिदार सरह ३२ हजार नौ सय दुई तलब हुनु पर्ने, विद्यालय कार्यालय सहयोगीलाई प्रति महिना २६ हजार ८२ तलब हुनु पर्ने महासंघको माग छ । प्राथमिक तृतीयलाई खरिदार सरह १० ग्रेड, प्राथमिक द्धितिय र निमावि तृतीयको नायब सुब्बा सरह १० ग्रेड र माध्यमिक प्रथमको सहसचिव सरह सात ग्रेड कायम गर्नु पर्ने महासंघको माग छ । 

त्यस्तै स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिको कोटाका शिक्षकले निजामती सरह दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने, संस्थागत विद्यालयरकर्मचारी र सामुदायिक विद्यालय निजी स्रोतका शिक्षकका लागि अनिवार्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नु पर्ने, सरकारको मर्यादाक्रममा शिक्षकलाई पनि समावेश गर्नु पर्ने, निमावि तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब भत्ता ग्रेड माध्यमिक द्धितिय सर हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने महासंघको माग छ । नेपाल शिक्षक महासंघका अनुसार हाल देशभर करिब २७,५०० सार्वजनिक विद्यालयमा साढे दुई लाख शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत छन्। 

परिवर्तित शिक्षा ऐनको आवश्यकता
 २०२८ सालमा जारी भएको शिक्षा ऐनले मुलुक चलिरहेको छ । ५५ वर्षअघि राजा महेन्द्रबाट जारी भएको हालको शिक्षा ऐन द्रुतगतिमा बदलिएको आजको राजनैतिक र सामाजिक परिवेशको चाहना र आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने शिक्षक महासंघ र सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।  अन्य क्षेत्रलाई लोकतन्त्र लागेपनि शिक्षा ऐनलाई अझै लोकतन्त्र लाग्न नसकेको गुनासो सार्वजिनक विद्यालयका शिक्षकहरुको छ ।  देशको राजनीति र शासन व्यवस्था फेरिए पनि महेन्द्रीय शासनको शिक्षा ऐन विस्थापित हुन सकेन । 

नयाँ शिक्षा ऐन शिक्षकहरूको मात्र नभई समस्त विद्यार्थी तथा अभिभावकको समेत चासोको विषय हो। किनकि शिक्षा ऐनले नै बालबालिकाका लागि आवश्यक शिक्षाको प्रकार, गुणस्तर, शिक्षण सिकाइको प्रभावकारिता साथै समग्र शैक्षिक  कार्यक्रम र प्रणालीलाई निर्देशित गर्छ। त्यसैले आधा शताब्दी पुरानो शिक्षा ऐन खारेज गरी नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने समयको माग हो । अनि, यो विद्यार्थी तथा अभिभावकको समेत हितमा छ । तसर्थ, शिक्षक आन्दोलनको मूल लक्ष्य यथाशीघ्र नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्न राज्यलाई दबाब सिर्जना गर्नु रहेको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको समाजवादी शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने दिशामा सरकारलाई घच्घच्याउन शिक्षक महासंघ कम्मर कसेर लागेको छ र यो पटक शिक्षामा दुरगामी परिवर्तनको सुनिश्चितता नभएसम्म उनीहरु चित्त बुझाइहाल्ने परिस्थिति सडकको आन्दोलनले संकेत गरिसकेको छ ।

हाल संसद्‌को शिक्षा समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा दफावार छलफलमा रहेको शिक्षा विधेयकको मस्यौदा बन्दादेखि नै महासंघ आन्दोलनमा थियो । आन्दोलनहरूपछि सरकारसँग पटकपटक भएका सहमतिहरुलाई पनि ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने माग आन्दोलनरत शिक्षकहरुको छ । यसअघिका आन्दोलनसँगै विभिन्न सरकारहरूले शिक्षकहरूसँग तीन पटक विभिन्न सहमति समेत गरिसकेका थिए जुन कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । नयाँ संविधान जारी भएपछि पुरानो कानुनअन्तर्गत बनेको शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकताबीच २०८० सालको भदौ २७ गते बल्ल विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो। 

राज्यले धान्न र थेग्न सक्ने, शिक्षकहरुको स्वाभिमान र समयको मागलाई सम्बोधन गर्ने, विद्यार्थीहरुले गर्व गर्ने र अभिभावकले सुनिश्चितता प्राप्त गर्ने अनि सरोकारवालाहरुले जस लिने गरी समाधानको मार्ग पहिल्याउ सबैले आ आफ्नो ठाउँबाट कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ, केही लचकता अपनाउनुपर्ने हुन्छ र निचोड कसरी निकाल्ने भन्नेतर्फ संवेदनशील भएर वार्तालाई अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । जे होस, आन्दोलनको विर्सजन, मुद्दाहरुको सुनुवाई, शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावको व्यग्र पखाईको अन्त्य र मुलक शिक्षा र चेतनाको युगीन परिवर्तनको दिशातर्फ अघि बढोस् भन्ने हामी सबैको कामना हो ।