पछिल्लो दशकको वित्तीय बजारः
पछिल्लो एक दशक नेपालको वित्तीय बजार बिर्सन लायक जस्तै बनेको छ । इतिहासमा नभएका वित्तीय परिदृश्यहरु यो दशकमा एक पछि अर्को गर्दै आईरहेका छन् । यसको सामना गर्न पनि बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संघ÷संस्थाहरुलाई त्यत्ति सहज भएको छैन । तर वित्तीय क्षेत्र यति संवेदनशील छ कि यसको सामना नगर्नुको विकल्प पनि छैन । वि.सं. २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प नेपालको ईतिहासमा एउटा दर्दनाक कालखण्डको रुपमा चिनिन्छ । यो महाभुकम्प २०७२ बैशाख १२ गते शनिबारको दिन दिउँसो ११ः५६ बजे गएको थियो ।

यसको परिमाण रिक्टर स्केलमा ७.८ मापन गरिएको थियो । जसको केन्द्रवन्दिु गोर्खा जिल्लाको बारपाक आसपास रहेको थियो । नेपालको वित्तीय बजार यो विनाशकारी भूकम्प पश्चात खस्किँदै गएको अड्कल गर्न सकिन्छ । त्यसबाट केही लय समाउँदै गरेको वित्तीय बजारलाई, त्यसको केही वर्षमै चिनको वुहान शहरमा डिसेम्बर २०१९ मा देखिएर विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को प्रकोपले ठूलो धक्का लाग्न गयो । यसले नेपाल लगायत विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरुको सिँगो अर्थतन्त्रमा चुनौती थप्यो ।

भुकम्प र कोभिड लगत्तै २०७८ सालमा नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक मन्दी छायो । जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता अभावको अवस्था सिर्जित भयो भने ब्याजदर झण्डै दुई गुणाले वृद्धि हुन पुग्यो जसको प्रत्यक्ष असर बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संघ/संस्थाहरुबाट ऋण कारोबार गर्ने ऋणीहरु सदस्यहरुलाई पर्न गयो । बढ्दो ब्याजदरको प्रभावले किस्ता आकार बढ्न गई ऋणीहरुलाई नियमित किस्ता भुक्तानीमा समस्या पर्न थाल्यो ।

त्यसबखत अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ९० प्रतिशतभन्दा माथि ऋण लगानीमा रहेको अवस्था रहेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट यो अवस्थामा ऋणको अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्न आवश्यकता महसुस भएसँगै २०७८ श्रावण २९ मा प्रकाशित आ.व ०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिमा CCD Ratio (Credit to core capital plus deposit ratio) ९० प्रतिशतमा सिमित गर्न निर्देशन भयो । यो सँगै बैंक वित्तीय संथाहरुलाई तोकिएको मापदण्ड अनुसार CCD Ratio व्यवस्थापन गर्न झण्डै एक आर्थिक वर्ष नै संघर्ष गर्नु पर्यो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुरै यथास्थितिको कारोबार गरेर ऋण सीमा व्यवस्थापन गर्दै आए भने ऋण लगानीको क्षेत्र ठप्प जस्तै भयो ।

सोही बेला २०७९ जेठ ९ गते नेपाल सरकारको भूमि वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि भू–वर्गीकरण नियमावली २०७९ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भयो । जसमा स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको भूमिलाई कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र गरी वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो र भू–वर्गीकरण नभएसम्मका लागि जग्गा कित्ताकाटमा पूर्ण रुपमा रोक लाग्यो ।

त्यसो हुँदा जग्गाको किनबेच पूर्ण रुपमा बन्द भयो । त्यसमाथि पनि बैंकबाट ऋण लगानी नहुँदा बजारलाई चलायमान हुन निकै सकस भयो र आर्थिक कारोबारमा ह्रास हुँदै आयो । त्यसको प्रत्यक्ष असर समग्र वित्तीय बजारमा पर्न गयो । यो अवस्थासम्म आउँदा देशका ठूला व्यवसायीहरु, साना तथा ठूला रोजगारी व्यक्तिहरु, रियलस्टेट कारोबारीहरुको ठूलो रकम घर जग्गाको कारोबारमा लगानी भईसकेको हुँदा अकस्मात जग्गाको कारोबार सुस्ताउदा र तरलता अभावको अवस्था सिर्जना हुँदा अधिकांश पेशा व्यवसायीहरुमा ठुलो आर्थिक चूनौती थपियो । 

त्यसमाथि देशव्यापी रुपमा छाएको आर्थिक मन्दीको प्रत्यक्ष प्रभाव साथै बजार चलायमान नहुनुको कारण व्यवसायीहरुको व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्दै गयो । वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई व्यवसाय संचालन गर्ने सदस्यहरुको ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा पनि ह्रास हुँदै आयो फलस्वरुप आजका दिनसम्म आईपुग्दा देशका अधिकांश बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संघ/संस्थाहरुको ऋण असुलीमा समस्या आएको छ । अधिकतम रकम कर्जा जोखिम कोषमा व्यवस्था गर्नुपरेको कारण नाफामा संकुचन आएको छ ।

वर्तमान अवस्थाः 
फेरि पछिल्लो आर्थिक वर्ष देखि बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संघ/संस्थाहरुले ठिक विपरित समस्याको सामना गरिरहेका छन् । अहिले वित्तीय बजारमा अधिक तरलताको अवस्था छ । ऋण लगानी भने वृद्धि हुन सकेको छैन । बैंकहरुको ब्याजदर एकल बिन्दुमा भएता पनि बजारमा ऋण माग अत्यन्त न्यून छ । जसले बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संघ/संस्थाहरुको व्ययभार बढ्दै गईरहेको छ । साथै खराब कर्जा बढ्दो क्रममा र भएको तरलतालाई ऋणको रुपमा परिचालन गर्न नसक्दा बैंक/वित्तीय संस्था तथा सहकारी संघ/संस्थाहरुको नाफामा संकुचन आईरहेको अवस्था छ ।

विश्लेषकहरुको भनाई तथा विश्लेषणलाई आधार मान्ने होे भने तत्काल यो समस्या टर्ने अवस्था देखिएको छैन । तर यो प्रतिकूलतालाई अवसरको रुपमा हेर्ने हो भने वित्तीय बजारमा भएको अधिक तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रोत्साहनमार्फत ऋण लगानी बढाउन सकिन्छ । राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात बढाउन सकिन्छ । यसले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्दछ । जसले समग्र राष्ट्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धिमा समेत बल पुग्दछ । 

सहकारी क्षेत्रः चुनौती र सम्भावनाको दोभानमा
यी अवस्थाबाट सहकारी क्षेत्र पनि अछुतो रहन सकेको छैन । सहकारी अभियान शुरुवातीको झण्डै सात दशक बितिसक्दा यसका अनेकन परिदृश्यहरु हामी अनुभव गर्न सक्दछौँ । राष्ट्रको अर्थतन्त्रको तीन वटा खम्बाहरु मध्ये एक महत्वपूर्ण खम्बा मानिएको सहकारी सञ्चालनको उद्देश्य निकै पवित्र भएता पनि पछिल्ला केही दशकमा सहकारी दर्ता प्रणालीको खुकुलो व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै बिभिन्न उद्देश्य राखेर सहकारी दर्ता र सञ्चालन गर्ने परिपाटीको विकास भयो ।

विशेष गरी बजार क्षेत्रमा नाफामुखी उद्देश्य लिएर सहकारी संस्थाहरु खोल्ने क्रम बढ्यो । सहकारी सम्बन्धी ज्ञान सीप नभएका व्यक्तिहरु सञ्चालक, व्यवस्थापक बनेर संस्था सञ्चालन गर्ने, सदस्यहरुबाट संकलन भएको रकमलाई सिमित व्यक्तिहरुले परिचालन गर्ने, सहकारी सम्बन्धी वनेका ऐन कानूनको परिपालना नगर्ने जस्ता कृयाकलापहरु मौलाउँदै गयो । जसको कारण सदस्यहरुको बचत रकम जोखिममा पर्दै गयो ।

हाल त्यसरी सञ्चालन भएका अधिकांश सहकारी संस्थाहरु धरासायी भएका छन् । सहकारी क्षेत्रको यो पृष्ठभूमी सँगै महाभूकम्प, कोभिड १९, आर्थिक मन्दीको प्रभाव, नियम विपरित सञ्चालन भएका सहकारी संस्थाहरु एक पछि अर्को गरेर समस्यामा पर्दै जानु र पत्रपत्रिका, टिभि च्यानल र सामाजिक सञ्जालहरुमा समेत नकारात्मक प्रचारका कारण सहकारी संस्थाहरुप्रति विश्वासमा कमी हुँदै जाँदा सञ्चालन चुनौतीहरु थपिएका छन् । यस सँगै मिति २०८१ साल चैत्र १८ गते नेपाल सरकार द्वारा प्रकाशित सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक र मिति २०८१ चैत्र २१ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्ड, २०८१ मा तोकिएको सीमितताले समग्र सहकारी क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अवस्था छ । 

अनेकन प्रतिकूलताकाबीच पनि कानून परिपालना गरी सुशासनको परिधिभित्र सञ्चालित सदस्य केन्द्रीत सहकारी संस्थाहरुले आफूलाई अब्बल सावित गरेका छन् । यस्ता संस्थाहरुमा न तरलताको अभाव छ न अत्याधिक खराब ऋण । समुदायमा आधारित सहकारीहरु नियमित वृद्धिदर हासिल गर्न पनि सक्षम भइरहेका छन् । यसले सदस्यहरुको विश्वासको बढोत्तरीको पुष्टि गर्दछ ।   

विद्यमान बजारमा सदस्य केन्द्रीत सहकारी संस्थाहरुः 
प्रतिकुल बजारमा सहकारी संस्था सञ्चालन त्यति सहज पक्कै छैन । समग्र सहकारीप्रति लागेको विश्वासको खडेरीमा पानी पार्ने काम भने समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाहरुले गरेका छन् । सहकारी सम्बन्धी आकर्षित हुने सम्पूर्ण ऐन, कानूनको परिपालन गरी वित्तीय व्यवस्थापनका सम्पूर्ण सुचकांकहरुलाई सन्तुलनमा राखी नाफाको उद्देश्यले भन्दा पनि सदस्यहरुको हितका लागि सञ्चालन भएका सहकारी संस्थाहरु सदस्यहरुबाट संकलन भएको बचत जोखिमको क्षेत्रहरु पहिचान गरी सदस्यहरुलाई नै सुरक्षित तबरले ऋण लगानी गर्दै आइरहेका छन् ।

यसरी सञ्चालन भएका सहकारी संस्थाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सरह बचत तथा ऋणको सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेका छन् । यसका अलावा पनि विभिन्न किसिमका सेवा तथा सुविधाहरु प्रदान गर्न सक्षम छन् । जस्तै विप्रेषण, मोबाईल बैंकिङ, आर्थिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु, वित्तीय शिक्षा, सामाजिक कृयाकलापहरु आदि । 

यस्ता सहकारी संस्थाहरुले वित्तीय साक्षरता तथा सहकारी शिक्षा मार्फत सदस्यहरुलाई जागरुक बनाउदै सदस्य सम्बन्ध प्रगाढ बनाएका छन् । यसले सहकारीप्रतिको विश्वसनीयता अक्षुण राख्न मद्दत पुगेको छ । समुदायमा आधारित सदस्य केन्द्रित सहकारी संस्थाहरु यो क्षेत्रको आशाका किरण हुन् जसले सिङ्गो सहकारी अभियानको प्रतिष्ठा जोगाउने काममा अहम् भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।