काठमाडौं : सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को सुझाव कार्यान्वयनको लागि तयार गरिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । 

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को सुझाव कार्यान्वयनको लागि तयार गरिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराउनुभएको हो ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णहरु 

१. उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को सुझाव कार्यान्वयनको लागि तयार गरिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ स्वीकृत गर्ने।

२. २०८२ जेठ १० गतेदेखि ११ गतेसम्म अष्ट्रियाको भियनामा सञ्चालन हुने Global Forum for Human Trafficking Survivors-Voice of Resilience मा नायब महान्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने।

३. नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त गभर्नर पदमा डा। विश्वनाथ पौडेल, चितवनलाई नियुक्त गर्ने।

४. २०८२ जेठ ११ गतेदेखि १९ गतेसम्म जनवादी गणतन्त्र चीनमा आयोजना हुनेFourth Dialogue on Exchanges and Mutual Learning among Civilizations कार्यक्रममा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री माननीय दामोदर भण्डारीलाई स्वीकृति दिने।

५. नवनिर्मित चारलेनको महाकाली पुल आसपास महाकाली नदीको बिच भागमा जम्मा भएको नदीजन्य पदार्थ हटाई व्यवस्थापन गर्ने तथा बाढीजन्य विपद् न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी नदी( नियन्त्रणको कार्य नेपाली सेनामार्फत गराउन स्वीकृति प्रदान गर्ने।

६. नेपाली सेना, सैनिक प्राविधिक सेवा, सैनिक स्वास्थ्य समूह अन्तर्गत मेडिकल उपसमूहका एकजना महासेनानीको पदावधि थप गर्ने।

७. २०८२ जेठ १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म Dushanbe, Republic of Tajikistan df cfofhgf x'g] Leaders round Tables of the International Conference on Glaciers Preservation कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री माननीय रुपा वि.क.लाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।

८. अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति ९पाँचौ संशोधन० आदेश, २०८२ स्वीकृत गर्ने।

९. सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १२६५८।६० बर्गमीटर जग्गा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेशको प्रशासकीय भवन निर्माण प्रयोजनमा उपयोग गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने ।