काठमाडौं । तीनै तहका सरकारले अब नयाँ सहकारी खोल्न र सञ्चालनमा रहेका सहकारीका शाखा खोल्न नदिने भएका छन् । पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै अब नयाँ सहकारी खोल्न मात्र होइन हाल सञ्चालनम रहेका सहकारीहरुले पनि नयाँ शाखा खोल्न नपाउने भएका छन् ।  यसले गर्दा सहकारी क्षेत्र थप संकुचित हुने अभियन्ताहरुको धारणा छ ।

सरकारले उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले परिपत्र समेत गरिसकेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयलाई यसको कार्यान्वयनको समयसमीमा समेत तोकेर कार्ययोजना तयार पारिएको छ भने कार्यान्वयनकोअनुगमन र सहजीकरणको लागि समेत जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । 

उक्त कार्ययोजनामा तीनै तहका सरकारले नयाँ सहकारी संस्था र सञ्चालनमा रहेका सहकारीको शाखा खोल्न रोक लगाउनुपर्ने उल्लेख छ । कार्ययोजनामा भनिएको छ, 'तत्कालका लागि तीनै तहका सरकारले नयाँ सहकारी संस्था र सञ्चालनमा रहेका सहकारीको शाखा खोल्न बन्द गर्नुपर्छ,’ कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘एकभन्दा बढी शाखा खोली सञ्चालनमा रहेका सहकारीलाई हिसाब राफसाफ गरी दुई वर्षभित्र शाखा बन्द गर्न लगाउनुपर्छ ।’

उच्चस्तरीय आयोगले दिएका महत्त्वपूर्ण सुझाव विभिन्न फरक–फरक ३० वटा क्षेत्रमा छुट्याएर कार्यान्वयन गर्ने गरी वर्गीकरण गरेर कार्ययोजना तयार पारिएको छ । केही दिनअघि ब

सेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्ययोजना स्वीकृत गरिसकेकाले कार्ययोजनामा उठाइएका विषय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले परिपत्रसमेत गरिसकेको छ ।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्न सरकारले बनाएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना  अनुसार सहकारीको कार्यक्षत्र  घटाइ एक स्थानीय तहमा सीमित गर्न लागिएको हो ।

आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ अनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्र भन्दा बढी नहुने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ । यसका लागि सरकारले सहकारी मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने र एक बर्षभित्रमा कानुनमा सुधार गरी  कार्यान्वयन  गर्न भनिएको छ । एक भन्दा बढी शाखा खोली सञ्चालनमा रहेका सहकारीलाई हिसाब राफसाफ गरी  २ बर्षभित्र शाखा बन्द गर्न लगाउने समेत कार्ययोजनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी एक बर्षभित्र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको हिसाफ राफसाफ गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई प्रयाप्त जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने,गृह मन्त्रालय मार्फत सहकारीलाई समस्याग्रस्त बनाउने र कर्जा अपचलन गर्ने व्यक्तिहरुको पासपोर्ट र सम्पत्ति रोक्का राख्ने र एक बर्षभित्रमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा एकल कर्जा सीमाको कानुनी व्यवस्था गर्ने र तत्कालको लागि एउटा व्यक्तिलाई एउटा वा एक भन्दा बढी तमसुक हुने कुल ऋण लगानी संस्थाको कुल शेयर पुँजीको दश प्रतिशत भन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था गर्न  लगाइने भएको छ ।  

बचत ऋण सहकारी संस्थाले घर आवास नभएका सदस्यलाई आवास निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि १ हजार वर्ग मिटरसम्म जग्गा खरिद गर्न ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने,बचत ऋण सहकारी संस्थाले एउटै उदेश्य वा क्षेत्रमा कुल ऋण लगानीको २५ प्रतिशत भन्दा बढी गर्न नपाउने र कर्जा निक्षेप अनुपात अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र हुन सक्ने गरी नियामकीय व्यवस्था गर्ने भएको छ । त्यसैगरी स्थानीयस्तरका सहकारी संस्थाको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, तत्कालका लागि तीनै तहका सरकारले नयाँ सहकारी संस्था दर्ता र सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरुको शाखा खोल्न बन्द गर्ने तथा सहकारी विभागले देशभरका सहकारी संस्थाहरुको एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यायोजनामा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव चुडामणि पौडेल संयोजक रहेका तीन सदस्यीय समितिले खनाल आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न ४ कार्यायोजना तयार पारेर सार्वजनिक गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले तयार पारेको उक्त कार्ययोजना अनुसार आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन, ६ महिने, एक वर्षे, दुई वर्ष र तीन वर्षसम्मको कार्यायोजना तयार गरिएको  छ । कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सहकारी मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई जिम्मेवार निकाय बनाइएको छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने छ ।