Sep 19 2026 | २०८३, असोज ३ गते
Follow us
२०८३, असोज ३ गते
Sep 19 2026 | २०८३, असोज ३ गते
काठमाडौं । सरकारले स्टार्टअप गर्न चाहनेलाई कर सहुलियत दिएको छ। दस करोड रूपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको हो। अर्थमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री बिष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गर्ने क्रममा सो व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको हो ।
यद्यपि, यो सधैंभरिका लागि भने होइन। आगामी पाँच वर्षसम्म यो नीतिले निरन्तरता पाउने बताइएको छ।
व्यवसायीहरूले कर कानुनमा अस्थिरता भएको गुनासो गरेको अवस्थामा सरकारले पाँच वर्ष कायम हुने गरी स्टार्टअपको कर व्यवस्था गरेको हो।
