Sep 19 2026 | २०८३, असोज ३ गते
Follow us
२०८३, असोज ३ गते
Sep 19 2026 | २०८३, असोज ३ गते
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले निस्क्रिय सहकारीहरु खारेज गर्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको आज प्रदेश सभामा पेश गरिएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा निस्क्रिय सहकारीहरुलाई खारेज गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका आर्थिक अपचलन नियन्त्रण गरी नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । बचतकर्ताको रकम सुनिश्चित गरी प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रका उद्देश्य मिल्ने सहकारीहरुलाई समायोजन हुन प्रोत्साहन गर्ने र निश्क्रिय सहकारी संस्थालाई खारेज गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको प्रदेश सरकारको नीति रहेको उल्लेख छ ।
१३५ बुँदामा समेटिएको प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको केवल एउटा बुँदामा सहकारी क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रम अटाएको छ । बुँदा नं २७ मा उल्लेख सहकारी सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा नीतिगत विषयबाहेक कार्यक्रमका सम्बन्धमा केही उल्लेख गरिएको छैन । विगतका वर्षहरुको तुलनामा शब्दहरु केही फेरिएपनि खासै नवीन नीतिहरु प्रदेश सरकारको यो पटकको नीति तथा कार्यक्रममा पर्न सकेको छैन ।
प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले आज प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार र सुशासनलाई जोड दिइएको छ ।
