काठमाडौं । सहकारी विभागले परिवर्तित परिस्थितिमा आफ्नो क्षेत्राधिकार र भूमिका झनै बढेको जनाएको छ । सहकारी ऐनको पछिल्लो संशोधनले विभागको क्षेत्राधिकार थप फराकिलो बनाएको भन्दै अब करिब ५ सय संस्था हेर्नुपर्ने अवस्था आएको उसले जिकिर गरेको छ । हिजोको विभागको ‘बिजनेश’ मा कुनै कमी नआएको बरु थपिएको उसको तर्क छ । सहकारी विभागका उप–रजिष्ट्रारद्वय रघुनाथ महत र शशि कुमार लम्सालले धिप्री डटकमसँग कुरा गर्दै सहकारी विभागको सक्रियता अब झनै बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

उप–रजिष्ट्रार लम्सालले भन्नुभयो, ‘सहकारी ऐनको पछिल्लो संशोधनले वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई विभागले हेर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । यसले गर्दा विभागको भूमिका बढाएको छ ।’ उहाँले थप्नुभयो, ‘अहिले मुलुकको प्राथमिकता सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई समेत जोड दिएर सघन अनुगमन गर्न विभागलाई आग्रह गरिएकोले हाम्रो भूमिका बढेको छ ।’

उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई सघन अनुगमन गर्ने अधिकार विभागलाई दिएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘त्यसका लागि यो वर्ष डेटाबेसलाई बलियो बनाउँदै अलि डेप्थ्मै अनुगमन गर्छौ हामी, ’उप–रजिष्ट्रार लम्सालले स्पष्ट पार्नुभयो, ‘प्राधिकरणले पूर्णता नपाइसकेको र मुलुकको जोड कसरी ग्रे लिष्टबाट हट्ने भन्ने रहेकोले विभागलाई सबै जिम्मेवारी आएको छ ।’

बचत तथा ऋण सहकारीहरुको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक (सेकेन्ड टियर रेगुलेटर) को रुपमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना भएसँगै सहकारी विभागको भूमिका ओझेलमा परेको भन्ने कोणबाट विश्लेषण भैरहँदा विभागले भने आफ्नो जिम्मेवारी थप गहन भएको दाबी गरेको हो । पहिला एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको सहकारीको हकमा मात्र संघले हेर्ने भनिएपनि हालको संशोधनमा भूगोलको कुरा नभएको उप–रजिष्ट्रार लम्सालले बताउनुभयो । 

सहकारी ऐन २०७४ (तेश्रो संशोधन २०८१/१२/१८) को दफा १५० (सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित) को उपदफा (३) मा भनिएको छ, ‘स्थानीय तह वा प्रदेशमा दर्ता भई वार्षिक पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था र विभागमा दर्ता भएको सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण विभागबाट हुनेछ ।’ यसले गर्दा विभागको कार्यक्षेत्र झन् बढेको लम्सालले बताउनुभयो ।

त्यससँगै उपदफा (५) मा सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशबाट जोखिमको आधारमा कुनै सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नका लागि अनुरोध भई आएमा विभागबाट त्यस्तो संस्थाको नियमन, अनगुमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सकिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । लम्सालले भन्नुभयो, ‘त्यसको आधारमा विभागको भूमिका बढेको छ । अर्को भनेको अनुरोध भई आएको अवस्थामा विभाग जुनसुकै सहकारी संस्थामा जान सक्ने भयो ।’

हिजो विभागको नियमन अधिकार क्षेत्राधिकार भित्र १ सय २५ वटा मात्र सहकारी थिए तर अब त्यो संख्या बढेर करिब ५ सय पुगेको छ । कोपोमिसमा अपलोड गरिएको अघिल्लो आर्थिक वर्षको विवरणलाई आधार मान्दा ठूलो कारोबार (वार्षिक ५० करोड बढी) गर्ने सहकारीहरुको संख्या देशभरमा गरी ५ सय छ । ‘हिजो भूगोललाई आधार मानेर एक प्रदेश भन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरु विभागले हेर्ने भनिएकोमा सहकारी ऐनको पछिल्लो संशोधनले स्पष्ट रुपमा हाम्रो बिजनेश बढाएको छ, ’उप–रजिष्ट्रार लम्सालले भन्नुभयो । 

दुबै उप–रजिष्ट्रारले विभागको बढेको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन यो वर्ष सहकारी डेटाबेसलाई बलियो बनाउने योजना सुनाउनुभयो । त्यसका लागि कोपामिसको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने जसले गर्दा सम्पति शुद्धीकरणलाई केन्द्रमा राखेर गहिरो अनुगमन गर्न सहज हुने उहाँहरुले उल्लेख गर्नुभयो ।

प्राधिकरण भर्सेस विभाग: हाम्रो भूमिकामा प्राधिकरणले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भएसँगै विभागको भूमिका अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय चासोका साथ हेरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा दुबै निकायले निर्देशन जारी गरे । सोही विषयलाई लिएर सहकारी अभियानले कस कसको निर्देशन मान्ने, निर्देशनहरु एकद्धार प्रणालीमार्फत आए हुने भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ । त्यसमाथि स्थानीय तहहरुले पनि छुट्टै निर्देशनहरु जारी गरेका छन् ।  यससम्बन्धमा उप–रजिष्ट्रार महत भन्नुहुन्छ, मैले त सबैलाई भनेको छु, निर्देशन सबैको मान्ने ।’ 

उप–रजिष्ट्रार लम्साल भन्नुहुन्छ, ‘सहकारी जन्माउने देखि अन्त्य गर्नेसम्मको अधिकार विभागको हो । सोही कारण हामीले निर्देशन जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था छ । विभागले सबै प्रकृतिका सहकारीहरुका लागि बेलाबेलामा सचेतना स्वरुप र आर्थिक वर्षान्तलाई ध्यानमा राखेर निर्देशन जारी गरेको हो । प्राधिकरणले भने बचत तथा ऋण सहकारीहरुलाई मात्र हो ।’

सहकारीको दर्ता वा खारेजी सहकारी विभाग वा अन्य नियामक निकायबाट हुने तर प्राधिकरणले त्यो काम नगर्ने दुबै उप रजिष्ट्रारले बताउनुभयो । दर्ता, सञ्चालन र खारेजीको अधिकार सहकारी विभागसँग भएको उहाँहरुले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँहरुले भन्नुभयो, ‘प्राधिकरणले दर्ता पनि गर्दैन, खारेजी पनि गर्दैन । उसको काम सहकारी जन्माउने पनि होइन र खारेजी गर्ने पनि होइन, रह्यो बिचको काम । त्यसमा पनि बचत तथा ऋण सहकारीहरुको वित्तीय कारोबारको हकमा मात्र प्राधिकरणको काम आउँछ ।’ 

यद्यपि, प्राधिकरणको काम कसरी अघि बढ्छ भन्ने मुख्य कुरा भएको लम्सालले बताउनुभयो । ‘प्राधिकरणले कसरी आफ्नो स्वरुप लिन्छ ? त्यहाँ दक्ष जनशक्ति कसरी आउँछ ? कसरी ट्रस्ट आर्जन गर्छ ? त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । जहाँसम्म विभागको विगतको कुरा छ, प्राविधक रुपमा नियमन अनुगमनमा हाम्रो कमजोरी भएकै हो । विभागको ट्रस्टमा विगतमा इस्यू आएकै हो । यो स्वीकार्नुपर्छ । विभागको अनुगमनले मात्र सहकारी संस्थाहरु सुध्रिदैनन् भन्ने परेरनै एसटीआईको विषय आएको हो ।’ लम्साल भन्नुहुन्छ, ‘कसले के गर्ने भन्दा पनि ऐनमा जे छ त्यही गर्ने हो । त्योबाहेक थप कुरा गर्न हामी कसैले मिल्दैन ।’

उप–रजिष्ट्रार महतले भन्नुभयो, ‘कारोबारको सुरक्षा र त्यसलाई जोखिम नहुने गरी लगानी गर्ने, उठाउने र व्यवस्थापन गर्ने विषय हेर्नका लागि मात्र प्राधिकरण गठन भएको हो ।mब्यालेन्स सीटदेखि वित्तीय विश्लेषणको पार्टमा विभागको कर्मचारीको प्राविधिक सक्षमता पनि नपुगेको भन्ने सन्दर्भमा प्राधिकरणको भूमिका त्यहाँ नेर हो ।’

महतले स्पष्ट पार्नुभयो, ‘सहकारीहरुले सदस्य केन्द्रित कारोबार गरेका छन् कि छैनन्, समयमै लेखापरिक्षण गरेका छन् कि छैनन्, साधारण सभा समयमै गरेका छन् कि छैनन्, सदस्य संख्याको अवस्था कस्तो छ आदि विषयमा नियमित रिपोर्टिङ गर्ने गरेका छन् कि छैनन् र यदि नभएको अवस्थामा रिपोर्टिङ गर्नका लागि निर्देशन जारी गर्ने, आवश्यक परे कारवाही गर्ने अधिकार सहकारी रजिष्ट्रारकै हो । त्यो अधिकार कही कसैले काट्न सक्दैन ।’

बिना धितो वा कमसल धितोमा ऋण लगानी गर्ने, अधिक मूल्याङ्कन गर्ने, को विषय, अडिट रिपोर्ट म्यानिपुलेट गरेर फेक नाफा नोक्सानी देखाउने, लाभांश तथा बोनस बाढ्ने आदि लगानीको सुरक्षण तथा त्यसको सही लेखाङ्कन कायम राखे नराखेको विषय हेर्ने काम प्राधिकरणको भएको उहाँले बताउनुभयो ।

उप-रजिष्ट्रार महतले भन्नुभयो, ‘सबैभन्दा भल्नरेबल कारोबार नै पैसाको हो । आजसम्म ठीक छ, गलत मानिसको हातमा ऋण गयो भने समस्या उब्जिहाल्छ । बचत तथा ऋण सुरक्षणको विषय, लगानी सदुपयोगिता, उठौती आदिबारे प्राविधिक विषयहरु हेर्ने काम प्राधिकरणको हो ।’

तर, प्राधिकरणले सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिको संख्या तोक्ने, सुशासनका अन्य विषयहरुमा निर्देशन जारी गर्ने जस्ता काम गर्न नमिल्ने महत जिकिर गर्नुहुन्छ । विभागको जिम्मेवार व्यक्तिको हिसाबले आफूले मन्त्री सचिव लगायतसँग पनि यो विषय राखेको महतले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्राधिकरणको फुल बडी आइसकेपछि र कामहरु अघि बढाउदा पक्कै समन्वय हुन्छ भन्ने विश्वास हामीले राखेका छौं । यो लाइनमा हामी यसरी जान्छौं र जाऔं भनेर छलफल हुनुपर्छ ।’
महतले सुनाउनुभयो, ‘यो विषय बुझाउन सकिएन कि बुझ्न चाहेनन्, सम्पूर्ण कम्पनीहरु कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता हुन्छन्, पौष मसान्तभित्र कम्पनीमा अद्यावधिक हुन्छन्, तर सहकारीमा नभएको विषय भनेको आज १ सय जना मिलेर सहकारी खोल्यो, १ वर्षभित्र १० हजार सदस्य भए, तर त्यो रजिष्ट्रार वा विभागलाई पनि थाहा छैन । नियमित रुपमा सहकारीको सदस्य, सेयर पुँजी, बचत, ऋण लगानी आदि समेटिएको रिपोर्ट बुझाउने र त्यसको आधारमा रजिष्ट्रारले संस्थाको वास्तविक स्थिति यस्तो भन्ने पत्र दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ । उता, प्राधिकरणको हकमा भने इजाजत दिने, रोक्का गर्ने, वार्षिक रुपमा इजाजत नविकरण गर्ने र रेगुलर रिपोर्टिङ लिने, गैर स्थलगत एवम् स्थलगत अनुगमन सुपरिवेक्षण गर्ने काम गर्नुपर्छ ।’ 

महतले भन्नुभयो, ‘प्राधिकरणको हकमा नियमन मात्रै शब्द राखिएको छ । तर, त्यहाँ नेपाल राष्ट्र बैंकको जस्तो सञ्चालन इजाजत, वित्तीय सहकारीको वर्गीकरण आदि विषयहरु समावेश गरिनुपर्दथ्यो ।’ प्राधिकरणले मापदण्डहरु जारी गर्दा यी विषयहरुमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने महतको भनाइ थियो ।

यद्यपि, अर्का उप–रजिष्ट्रार लम्साल भन्नुहुन्छ, ‘यो विषय मन्त्रालयले हेर्ने हो । अहिले प्राधिकरण फुल फङ्सनल नहुँदासम्म केही समस्या छैन । तर, कुनै दिन यसरी नै दुईवटा संस्था नरहन सक्छन् । राज्यले जे पोलिसी बनाउँछ हामी त्यसरी नै अघि बढ्नुपर्छ ।’ 

यस सम्बन्धमा नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले २०८२ बैशाख १२ गते आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनपछि सहकारी विभागको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा रजिष्ट्रार उमेश ढुङ्गानाले भन्नुभएको थियो, ‘एउटै क्षेत्र नियमन गर्ने दुई वटा संस्था लामो समय एक्जिष्ट हुँदैनन् ।’ 

यद्यपि, सोही कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि विभागीय मन्त्री बलराम अधिकारीले भने प्राधिकरणले नियमन तथा विभागले प्रवर्धनको काम गर्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो । लम्साले भन्नुभयो, ‘विगतमा विभागलाई नै फङ्सनल बनाउन खोजिएको थियो, आवाजहरु पनि उठेका थिए, सीए राख्ने विषय पनि उठेको थियो तर प्रविधिमा नगईकन र सीए नराखिकन विशुद्ध हामीबाट मात्र अर्बौंको ब्यालेन्स सीट भएका सहकारीहरुको सुक्ष्म प्राविधिक अनुगमन सम्भव हुँदैन । संस्थाहरु ठूला भए, अपराधका प्रवृत्ति पनि फेरिए । यो काममा प्राधिकरणको खोजी भएको हो र उसको सीमा पनि यही हो । अझै पनि, सहकारी विभागको मुख्य काम नियमन, प्रवर्धन र प्रशिक्षण नै हो ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण केन्द्रित 'डेप्थ्' अनुगमन
सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय अहिले मुलुककै लागि एकदम महत्वपूर्ण भएकाले विभागले सरकारको निर्देशानुसार सहकारीहरुको गहन अनुसन्धानलाई यो आर्थिक वर्षको प्राथमकितामा राखेको जनाएको छ । उप–रजिष्ट्रार लम्सालले भन्नुभयो, ‘पहिला हाम्रो ध्यान रिपोर्टिङ भयो कि भएन, एसटीआर तथा टीटीआर पठायो कि पठाएन भन्ने हुन्थ्यो भने अहिले जेनेरेट भएको टीटीआरको कुल संख्या र पठाएको संख्या  पनि हामी खोजी गर्छौं ।’ 

उहाँले सम्पति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष सम्पन्न अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी गराउनुभयो । ‘आशिंक पालना गरेका ३८ वटा सहकारी संस्थालाई विभागले निर्देशन जारी गरेको छ भने कत्ति पनि पालना नगर्ने २३ वटा संस्थालाई हालसालै स्पष्टीकरण सोधेका छौ, ’ लम्सालले जानकारी गराउनुभयो । सबै सहकारीहरुको गैरस्थलगत अनुगमन गर्ने र आवश्यक परेको खण्डमा स्थलगत पनि गर्ने प्राथमिकता रहेको उप–रजिष्ट्रार महतले जानकारी गराउनुभयो । 

अनुगमनका लागि प्रविधि नै प्राथमिक कुरा भएको उप–रजिष्ट्रार लम्साल बताउनुहुन्छ । १० वटा सीए नै राखे पनि एक्चुअल डाटा आएन भने सही अनुगमन नियमन नहुने भएकाले कोपोमिसलाई थप प्रभावकारी बनाउन खोजिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

बढ्दैछ कोपोसिमको प्रभावकारिता 
स्थानीय तहहरुका लागि लिजा भर्दा १ नम्बर सहकारीलाई छुट्याइएको कारण अब कोपोमिसमा आवद्धता बढ्ने विश्वास उप–रजिष्ट्रार लम्सालले व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विभिन्न इन्डिेकेटरहरु समाहित १ सय पूर्णाङ्कको लिजा स्वमूल्याङ्कन प्रणालीमा १ नम्बर सहकारीलाई पनि राखिएको छ । जसमा कोपोमिस प्रणालीमा आवद्ध भए नभएको भन्ने छ । त्यसैले अब सबै स्थानीय तहहरुले आफ्नो मातहतका सबै सहकारीहरुलाई कोपोमिसमा आवद्ध गराउछँन् ।’  धेरै सूचकहरु कायम गरी बढी अंक हासिल गर्ने स्थानीय तहले केन्द्रबाट जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान बढी प्राप्त गर्ने हुनाले कोपोमिसमा सहभागिता बढ्नेमा लम्साल विश्वस्त देखिनुहुन्छ ।

‘१ अंक प्राप्त गर्न पनि अब सबै पालिका तात्छन्, ’लम्सालले भन्नुभयो, ‘त्यसैले कोपोमिसको प्रभावकारिता बढ्छ ।’ उहाँले अर्को उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो, ‘अघिल्लो वर्ष कुल बचत ४ खर्ब ६८ अर्ब रहेकोमा अहिले बचत ११ खर्ब पुगेको छ । यो भनेको सहकारी संस्थाहरुले कोपोमिसमा विवरण भरेर पुगेको हो । बनावटी विवरण भरेको होइन । यसले पनि अब कोपोमिस साँच्चिकै फङ्सनल भएछ भन्ने बुझ्नुपर्छ । यो वर्ष हामीसँग बजेट पनि छ पक्कै राम्रो बनाउँछौं ।’ अर्का उप–रजिष्ट्रार महतले भन्नुभयो, ‘कोपोमिसलाई फरक फरक आवश्यकता अनुसारको रिपोर्ट जेनेरेट गर्ने तथा थप युजर फ्रेण्ड्ली बनाउने विभागको योजना छ ।’ कोपोमिस प्रभावकारी हुनुको एउटा कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय प्राथमिकता परेकाले पनि भएको विभागले जनाएको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय अनुगमनका लागि पनि कोपोमिसको प्रभावकारिता आवश्यक छ । डाटा अपडेट नभइकन अनुगमन पनि गर्न नसकिने भएकाले विभागले कोपोमिसको अपग्रेडेशनमार्फत सहकारी संघ संस्थाहरुको अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी उप–रजिष्ट्रारद्वयले गराउनुभयो ।

कोपोमिसमा हाल करिब १९ हजार संस्थाको डेटा आएको र २२ हजार जतिले युजर आइडी र पासवर्ड लिएको विभागले जनाएको छ । 

जीडीमा सहकारीको योगदान यकिन हुने
मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा सहकारी क्षेत्रको वास्तविक योगदान पत्ता लगाउने तयारीमा विभाग लागेको दुबै उप–रजिष्ट्रारले जानकारी गराउनुभयो । त्यसका लागि विभागले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयसँग समन्वय गर्दैछ । ‘यो वर्ष हामी त्यो काम सकेसम्म सकाउँछौं, ’लम्सालले भन्नुभयो, ‘हाम्रो मात्र बजेटले पुग्ने होइन तर उहाँहरुको पनि बजेट भएकाले दुबैको मिलाउँदा यो कार्य आउने आर्थिक वर्षभित्र सम्पादन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकिन्छ भन्ने हो । फेरि, विभागसँग सर्वेक्षणको अनुभव नभएकाले उहाँहरुको भूमिका आवश्यक हुन्छ । अनौपचारिक नै भएपनि तथ्याङ्क कार्यालयसँग समन्वय बैठक बसेको छ ।’ 

उक्त कामका लागि समग्र सहकारीहरुको लगत अद्यावधिक भएको  अवस्थामा सहज हुने भन्दै उप रजिष्ट्रार महतले थप्नुभयो, ‘हाम्रो समस्या भनेकै तथ्याङ्क अभाव हो । जो संस्था इमानदार भएर कोपोमिसमा इन्ट्री गरे त्यसमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ तर त्यसमा पनि सबै संस्था आबद्ध भैनसकेको जगजाहेर छ । हेरौं कति सफल भइन्छ ।’ गणकहरु व्यवस्था गर्नुपर्ने, सर्भे गर्नुपर्ने आदि धेरै काम भएकाले यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म रिपोर्ट प्रकाशित गर्ने गरी काम अघि बढाइने तर नभ्याए साउन सम्ममा प्रकाशित गर्ने तयारीमा विभाग रहेको उप रजिष्ट्रार महतले बताउनुभयो ।

अन्य प्राथमिकता
विभागले यो वर्ष पनि विभिन्न समयमा जारी गरेका निर्देशन, मापदण्ड तथा कार्यविधिहरुलाई संशोधन गरी अद्यावधिक गर्ने योजना रहेको जनाएको छ । उप–रजिष्ट्रार महत र लम्सालले अब सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गर्ने, अनुगमनका लागि एकीकरण सम्बन्धी र अन्य सबै संशोधित कानुन अनुसार मिलाउने गरी परिमार्जन गरिने बताउनुभयो ।

तालिम प्रशिक्षणको विषयमा भने ठूला संस्थाको हकमा अब विभागको प्रशिक्षणको आवश्यकता उप–रजिष्ट्रार लम्साल देख्नुुहुन्न । संस्थाहरु शिक्षा कोषबाट खर्च गर्न सक्ने भएका छन्, त्यसबाहेक माथिल्ला संघ, महासंघ लगायत, स्थानीय सरकारहरुमार्फत पनि तालिमहरु लिने गरेको उहाँले बताउनुभयो । ठूला सहकारीहरुले देश विदेशबाट तालिम लिएका छन् र स्तरीकरणमा पनि आवद्ध भएकाले विभागको प्रशिक्षणको उति सारो आवश्यकता उहाँ देख्नुहुन्न ।

‘अब जान्ने भन्दा पनि मान्ने कुरा हो, ’लम्साल बताउनुहुन्छ, ‘त्यही भएर अब प्रवर्धन भन्दा पनि नियमनै बढी लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।’ अर्का उप–रजिष्ट्रार महत प्रदेशगत वा अन्य कुनै हिसाबले एनएफआरएस, कोपामिस लगायत विभिन्न विषयका तालिम, अभिमुखीकरण सञ्चालन गर्ने योजना सुनाउनुहुन्छ ।

‘अब सहकारीको गुणात्मक विकासमा सबैको जोड हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ’ लम्सालले भन्नुभयो, ‘कर्जा असुली न्यायाधिकरण, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, प्रवर्धन कोष, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति लगायत थुप्रै काम भएका छन् । अब हामी सबैको जोड सहकारीहरुको गुणात्मक विकासमार्फत साख अभिवृद्धि तर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।’