काठमाडौं ।  बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८२ को प्रतिवेदनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ । डा. रेवत बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय कार्यदलले नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारलाई नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारका लागि थुप्रैं सुझावहरू दिएको छ । तीमध्ये एउटा विषय छ सुस्त अर्थतन्त्र उकास्न नीति नियमनलाई केही रिल्याक्सेशन गरी छुट दिने नीति अवलम्बन गर्ने । जसमा एउट रोचक प्रसङ्ग उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रका प्राध्यापक प्रा.मोहमद युनुस जो अहिले बङ्गलादेशमा प्रधानमंत्रीको रूपमा प्रमुख सल्लाहकार भई देश सञ्चालन गरिरहेका छन्, भन्नुहुन्छ "First of all, let the the business or economy  grow, then regulate and supervise. Too much regulation will lead to disaster nor development or growth". 'व्यवसाय वा अर्थतन्त्रको राम्रो विकास नभई वा कमजोर अवस्थामै हामीले कडा नीति नियम लागु गर्यौं भने सप्रिने होइन, त्यस्ता नीति नियमन र कर छल्ने प्रवृत्ति बढी अवस्था झन् खस्कने हुन्छ । तसर्थ यही नीतिको अनुसरण गरी धेरै देशहरू कोभिड असरबाट करिब पार भैइकेका छन् । तर नेपालले यस्तो नीति हालसम्म स्पष्ट रूपमा लिन नसक्दा अहिले अर्थतन्त्र पूरा सुध्रिन सकिरहेको छैन जो हामी महसुस गर्दैनौँ जुन सरकार र नियामकहरूको कमजोरी हो । अहिले नीति नियमन र करमा केही रिल्याक्सेशन र छुटबाट सुध्रिने मौका मिल्छ । जब व्यवसाय वा अर्थतन्त्र बलियोर स्वस्थ हुन्छ तब क्रमशः नीति नियमन लागु गर्दै जाने नीति लिएमा बलियो बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रले सरकार, नियामक निकाय र जनतालाई निश्चय नै तिर्नेछ अर्थात् सरकारलाई राजस्व र जनतालाई सुविधा प्रदान गर्नेछ । यही परिप्रेक्ष्यमा तत्काल र अल्पकालको लागि नीति नियमन, कर छुट इत्यादि अर्थात् केही रिल्याक्सेशन दिने नीति लिनु आवश्यक छ ।'

प्रतिवेदनमा बैंकहरूको स्वायत्तता, पुँजी बजारको विस्तार, कृषि कर्जाको शोधभर्ना र अर्थतन्त्रलाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगाउने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको छ । कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उनीहरूको कार्यसम्पादनका आधारमा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा वर्गीकरण गर्न सुझाव दिएको छ ।

‘बेसिक रेगुलेसन, मोर सुपरभिजन’ को अवधारणा अघि सार्दै प्रथम वर्गमा पर्ने बैंकहरूलाई ब्याजदर, सेवा शुल्क र आन्तरिक व्यवस्थापनमा पूर्ण ‘स्व(नियमन’को  अधिकार दिन सिफारिस गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले सानातिना प्रशासनिक काममा गर्ने हस्तक्षेपलाई ‘भाइरस’ को संज्ञा दिँदै त्यसलाई तत्काल बन्द गर्न भनिएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको उच्च तरलतालाई विद्युत् प्रसारण लाइन, सडक र पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्न निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाललाई वित्तीय शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र ‘सेन्ट्रल केवाइसी’ प्रणाली लागू गर्न जोड दिइएको छ । यसका लागि नगद कारोबारको सीमा १० लाखबाट घटाएर १ लाखमा झार्न समेत सिफारिस गरिएको छ ।