काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा भएको बेथिति सम्बन्धी छानविन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनको गृहकार्य थालिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यसको तयारी थालेको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि नवगठित सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रा.डा.कुमार इङ्नामको सक्रियता एवम् निर्देशनमा आयोग गठनको तयारी मन्त्रालयले थालेको हो ।यससम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिने प्रस्ताव तयारीमा मन्त्रालय जुटेको बुझिएको छ । 

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता दामोदर वाग्लेले धिप्री डटकमसँग भने, गृहकार्य भैरहेको छ । प्रस्तावनै तयार चाहिं भैसकेको छैन । तर, सम्बन्धित महाशाखाबाट होमवर्क भैरहेको बुझेको छु ।' उनले भने, मूलतः समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको अवस्था, सहकारी पीडितहरुको आन्दोलन अघि बढिरहेको समय, साना बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ताको विषय तथा तिनै तहमा नियमनको अधिकार रहेको सन्दर्भमा सहकारीका समस्यालाई थप संवेदनशीलताका साथ लिई न्यायिक हिसाबाले जाँचबुझ गर्न लागिएको हो ।  मन्त्रीज्यूको ३९ बुँदे कार्ययोजनामा यो विषय अटाएको छ ।'

यस सम्बन्धमा बजेटका लागि अर्थसँग राय मागिएपनि त्यहाँबाट सहकारी मन्त्रालयले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव आएकोले मन्त्रालयकै स्रोत व्यवस्थापनको काम भनि अघि बढेको उनले जनाए । परिवर्तित परिस्थितिमा बनेको सरकारले आवश्यताको सिद्धान्तको आधारमा यथार्थ परक ढंगले सहकारी समस्यालाई लिदैं न्यायिक जाँचबुझको पहल गर्न लागेको वाग्लेले बताए । 

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सहकारी क्षेत्र सुधारको कार्ययोजनामा सहकारीमा विद्यमान बेथिति छानविनका लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनको विषय अटाएको छ । सेवा प्रवाह सुधारसम्बन्धी उक्त कार्ययोजनामा मन्त्रालयले यसको तयारी तुरुन्तै गर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।

पुस १८ गते मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड गरिएको उक्त कार्ययोजनाका ६ क्षेत्रमध्ये २ नम्बमा रहेको सहकारी क्षेत्र सुधार अन्तर्गत २.६ नम्बर बुँदामा तुरुन्तै उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । 

स्मरणीय छ, यसअघि नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) ले ललितपुरमा आयोजना गरेको साकोस शिखर गोष्ठी २०८२ को उद्घाटनको दिन पुस ३ गते बोल्दै मन्त्री इङ्नामले सहकारीमा बेथितिहरु रहेको भन्दै त्यसको सत्तथ्य छानविनका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरिने संकेत गरेका थिए । 

यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय होमवर्कमा जुटेको छ ।

यसअघि, सहकारीको बचत अपचलनको छानबिन गर्न सूर्य थापाको नेतृत्वमा बनेको संसदीय विशेष छानबिन समितिले तयार पारेको ११ सय २४ पेज लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक भैसकेको छ ।  त्यस्तै, सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भन्दै हालसम्म सरकारले आधा दर्जन बढी कार्यदल वा आयोग गठन गरिसकेपनि समस्याले अपेक्षाकृति निकास पाउन सकेको छैन ।