काठमाडौं । नेफ्स्कूनले बचत ऋणको मुख्य कारोबारहरुका सम्बन्धमा विषयग केन्द्रीय संघको नेतृत्वदायी भूमिका बाञ्छनीय भएको भन्दै त्यसको नीतिगत सहजीकरणका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

नेफ्स्कूनको अगुवाइ तथा निरन्तरको बहसपैरवीका कारण सहकारी ऐन २०७४ का संरचनागत व्यस्थाहरुको कार्यान्वयन तथा अन्य कतिपय कानूनहरु कार्यान्वयनमा आएको भन्दै नवगठित संरचनाहरुमा विषयगत अभियानको तर्फबाट केन्द्रीय संघको रुपमा लिड गर्ने भूमिकाको नीतिगत सहजीकरणका लागि संघले आज मन्त्रालयको ध्यानाकषर्ण गराएको हो । 

यसका लागि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियामकीय निकाय राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण लगायतबाट आवश्यक समन्वय हुनुपर्ने केन्द्रीय संघको धारणा रहेको भन्दै उक्त विषयमा नेफ्स्कूनले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेफ्स्कून अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आज बिहान भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रा. डा. कुमार इङ्नामलाई भेट गरी आवश्यक अन्य विषयहरुसमेट समेटी मन्त्रालयको ध्यानाषर्ण गराएका हुन् । 

नेफ्स्कून अध्यक्ष ढकालले भने, ‘स्वाभाविक रुपमा बचत तथा ऋणको मुख्य सवालहरुमा अन्य संघहरु तथा संस्थाहरुसँग समन्वय गरी नियामक निकायसँग छलफल र पैरवीमा बस्ने निकाय हामी हौं । त्यसमा कुनै दुईमत नै छैन । त्यसै अनुरुप प्राधिकरणले समेत मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने भनाइ मैले आज मन्त्रीज्यूसँग रोखेको छु । सँगै अन्य नीतिगत सहजीकरणका एक दर्जन बढी विषयहरुमा मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराएको छु ।’

अध्यक्ष ढकालले भने, ‘बचत ऋणको मुख्य कारोबारको प्रमुख कार्यको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत बचत संघहरुलाई समन्वय गरेर सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष, केन्द्रिय तरलता कोष जस्ता विषयको लिड गर्ने हामीले हो भन्ने कुराहरु राखेँ ।’

संघहरुको बचत तथा ऋणको कारोबारदेखि अन्य जिम्मेवारी तथा यससम्बन्धी नवगठित संरचनाहरुमा विषयगत केन्द्रीय संघको भूमिका ओझेलको पारिएको सन्दर्भमा नेफ्स्कूनले मन्त्रालको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो । अध्यक्ष ढकालले भने, ‘प्राधिकरण गठनदेखि अन्य संरचनाहरुको स्थापनामा नेफ्स्कूनको भूमिका स्पष्ट देखिएको छ । बचत ऋणको मुख्य कारोबारका विषयमा अभियानका निकायसँग समन्वय गर्ने काम हाम्रो हो, त्यसका लागि मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने काम प्राधिकरणबाट अपेक्षित छ ।’ स्मरणीय छ, आजै प्राधिकरण अध्यक्ष डा.खगराज शर्माले पनि मन्त्री इङनामसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।

यसैगरी, नेफ्स्कूनले छुट्टै बचत ऋण सहकारी ऐनको आवश्यकताको विषयमा पुन एकपटक तालुकदार मन्त्रीको विशेष ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेफ्स्कून अध्यक्ष ढकालले भने, ‘हामीले सुरुवात देखिनै भन्दै आएको छुट्टै बचत ऋण ऐनको सुरुवात मन्त्रीज्यु बाट गर्दिनुपर्यो भनेर कुरा राखेँ । उहाँको सकारात्मक ध्यानाकर्षण भएको मैले अनुभूत गरेको छु । बाँकी त काम अघि बढिपछे पछि ज्ञात हुने विषय भयो । तर, म विश्वस्त छु ।’

संघको पुस ४ गते सम्पन्न ३४औं वार्षिक साधारणसभा तथा पाँचौं साकोस शिखर गोष्ठी समिटको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्न गएका अध्यक्ष ढकालले मन्त्री इङनामलाई नीतिगत सहजीकरणका लागि १४ बुँदे लिखित ध्यानाकर्षण समेत बुझाएको छ । 
नेफ्स्कूनले बचत तथा ऋण सहकारीहरुको विषयमा आफ्नो सम्मानजनक भूमिकाको अपेक्षा समेत गरेको भन्दै त्यस विषयमा मन्त्री इङ्नाम सकारात्मक रहेको अध्यक्ष ढकालले जानकारी गराए ।

साकोस शिखर गोष्ठीका छलफल तथा निष्कर्षहरु सहकारी अभियानको मार्गदर्शनका लागि मन्त्रालयलाई पनि उपयोगी हुने सन्दर्भमा हस्तान्तरण गरिएको नेफ्स्कून अध्यक्ष ढकालले धिप्री डटकमलाई जानकारी गराए ।

सहकारी अभियानको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा संघको तर्फबाट संस्थागत दृष्टिकोणहरु राख्दै अध्यक्ष ढकालले नेफ्स्कूनले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ भन्ने धारणाहरु प्रस्तुत गरेको र त्यसमा मन्त्रीबाट पनि सुझाव लिएको जानकारी गराए ।

उनले भने, ‘अहिले भैरहेको र अब बन्दै गरेको विशेष गरेर बचत ऋण सहकारी क्षेत्रमा केन्द्रीय विषयगत अभिभावक संघका रुपमा नेफ्स्कूनको प्रतिनिधित्वको विषयमा पनि मैले मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराएको छु । हामीले इमानदारी, पारदर्शिता र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना कामहरु अघि बढाएको विषयमा पनि जानकारी गराए ।’

ध्यानाकर्षण बुझ्दै मन्त्री इङनामले सहकारीका बेथितिहरुका बारेमा धेरै कन्र्सन राखेको नेफ्स्कून अध्यक्ष ढकालले बताए । सोही कारण न्यायाकि छानविनका लागि जाँचबुझ आयोग गठन भएको भन्दै नेफ्स्कूनले ध्यानाकर्षण गराएका कतिपय विषयमा आयोगमार्फत पनि सुझाव आउनसक्ने भन्दै सोही आधारणमा आवश्यक निर्णयहरु गरिने बताएका अध्यक्ष ढकालले जानकारी गराए ।

नेफ्स्कूनले “सञ्जालिकृत अभियान सुनिश्चितताका लागि रणनीतिक उन्नयन र नियामकीय अनुकूलन” भन्ने मूल नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष २०२५ को अवसरमा सात बुँदे प्रतिवद्धता जारी गर्दै दुई दिवसीय  ‘साकोस शिखर गोष्ठी २०२५’ पुस ४ गते सम्पन्न गरेको थियो ।