काठमाडौं । सहकारी अभियानले शाखा कार्यालयहरु बन्द गर्ने सरकारको निर्देशन कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै त्यसको ठाडो प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकार कुनै न कुनै बहानामा सहकारी अभियानलाई झनै कमजोर बनाउने काममा लागेको भन्दै त्यस्ता अव्यावहारिक निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन् ।

सहकारी विभागले बहु-शाखा खोली सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाका शाखा तत्काल बन्द गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा सबै विषयगत केन्द्रीय संघहरुलाई पत्रमार्फत निर्देशन जारी गरेका सन्दर्भमा प्रतिक्रया जनाउँदै सहकारी अभियानले त्यस्तो निर्देशनले सहकारीहरु झन् जर्जर हुने जनाएको छ । 

विभागले तत्कालीन पूर्व अर्थ सचिव एवम् वर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत मन्त्रालय परिपत्र गरे अनुसार राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा सबै विषयगत केन्द्रीय संघलाई कार्यान्वयनको प्रगति विवरण पठाउन पत्राचार गरेको थियो । २०८२ पुस २४ गतेको उक्त पत्रका सम्बन्धमा हिजोमात्रै जानकारी सार्वजनिक भएको थियो । त्यसलगत्तै मुलुकको सहकारी अभियान तरंगित बनेको छ । ६ बुँदे निर्देशनको एक नम्बरमै एकभन्दा बढी शाखा सञ्चालनमा रहेका सहकारीले हिसाब–राफसाफ गरी शाखा (सेवा केन्द्र) बन्द गराउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश पोखरेलले धिप्री डटकमसँग भने, ‘मुलतः सेवा केन्द्र बन्द गर्ने भन्ने पहिलो नम्बरको निर्देशननै कार्यान्वयन गर्न सकिन्न । यो सम्भव छैन ।’ उनले भने, ‘यसले सहकारी अभियानमा नकारात्मक तरंग पैदा भएको छ । उसैत विविध समस्याबाट गुज्रिरहेको सहकारी क्षेत्रलाई झनै कमजोर पार्ने उद्देश्यले यस्ता निर्देशनहरु जारी हुँदा थप समस्या पर्छ ।’

उनले यस विषयमा आफूले हिजो मात्र जानकारी पाएको भन्दै हिजो नै मन्त्री र अस्ति सचिवसँग भेट भएपनि विस्तृत कुरा हुन नपाएको भन्दै अब यथार्थ बुझ्ने र नीहित उद्देश्यबारे जानकारी लिने बताए ।पोखरेलले भने, ‘आज सहकारी विभागका रजिष्ट्रारसँग पनि कुरा गर्छु । सबै परिस्थिति बिचार गरेर महासंघको बैठक बसी यस विषयमा हामी आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छौं ।’ नयाँ सेवा केन्द्र खोल्न नदिने र बढी भएकाहरुलाई पनि बिस्तारै मर्ज गरेर व्यवस्थित गराउने कुरामा असहयोग नहुने भएपनि एकैपटक बन्द गर्न ठाडो निर्देशन दिने कुरा असम्भव भएको र यसको विरोध गर्ने पोखरेले बताए । ‘दशौं हजारदेखि लाखौं सदस्य भएका सहकारीहरुले कसरी सेवा दिन्छन् त आफ्ना सदस्यलाई ?, ’पोखरेलले प्रश्न गरे, ‘यो कसरी समपसापेक्ष भयो ?’

यस्तै, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि सोही आशयको प्रतिक्रिया जनाएका छन् । उनले भने, ‘हाम्रो नियमक निकायहरुबाट निषेधलाई समाधान देख्ने र समन्वय र सहजीकरण भन्दा  निर्देशन र आदेशमा नतिजा देख्ने प्रवृत्तिले सामान्य विषय पनि अभियानका लागी पेचिलो बन्दै गएको तर्फ दुःख व्यक्त गर्दछु। यो परिस्थितिमा यस्ता विषयले सहकारी क्षेत्र अझ जर्जर हुने हुँदा पूर्वस्वीकृति लिएर अनि आवश्यकता र औचित्य प्रमाणित गरेर सदस्य सहजताका लागि सन्चालन भएका सेवा कार्यालयहरु तत्काल बन्द गर्ने विषय स्वीकार्य नहुने र सिङ्गो मुलुक निर्वाचनमा होमिएर आचार सहिता समेत जारी भएको अवस्थामा अवस्था यो झनै सान्दर्भिक र विधि विपरित छ ।’

महासंघका पूर्व अध्यक्ष मिनराज कडेल भन्छन्, ‘यो असम्भव छ ।  ठाडै अस्विकार गरिन्छ । अस्विकृत हुन्छ ।’ उनी भन्छन्, ‘खै कहाँबाट कसरी र किन आयो सबै थाहा छैन र बुझ्न पनि पाएको छैन तर जे जति समाचारहरु आएका छन् र पत्र सार्वजनिक भएको छ त्यसको आधारमा यति भन्न सक्छु, यो गर्नै नसक्ने कुरा हो ।’ उनले भने, ‘उदाहरणको लागि १ लाख ९५ हजार बढी सदस्य भएको सहारा नेपाल साकोसले सेवा केन्द्र बिना कसरी सदस्यहरुलाई सेवा प्रवाह गर्छ ? त्यस्तै १ लाखदेखि ५०औं हजार सदस्य रहेका सहकारीहरुले के गरी काम गर्छन् ? राज्यले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्दैन ?’ 
सहकारी अभियन्ता दामोदर पंगेनी  लेख्छन्, ‘प्रचलित सहकारी ऐन भन्दा कार्यालयको निर्देशन माथि हुँदैन ।’

निर्देशनमा सहकारीमा कम्पनी वा संगठित संस्था सदस्य बन्न नपाउने, प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी ऋण सीमामा कडाइ गर्दै एउटै व्यक्तिलाई एक वा एकभन्दा बढी तमसुकबाट जाने कुल ऋण लगानी सेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख छ।

बचत तथा ऋण सहकारीले विक्री प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गर्न पाउने छैन । आवास नभएका सदस्यका लागि अधिकतम १ हजार वर्ग मिटरसम्मको जग्गा खरिदमा मात्र ऋण दिन पाइनेछ । एउटै उद्देश्य र क्षेत्रमा कुल ऋणको २५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने र कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म हुनसक्ने सूचनामा उल्लेख छ ।  

उक्त पत्र सार्वजनिक भएसँगै हिजोबाटै क्रिया र प्रतिक्रियाहरुको बाढी आउन थालेको छ । सामाजिक सञ्जालभर उक्त पत्रको विरोधमा आवाजहरु मुखरित भएका छन् । स्पष्ट र संगीन रुपमा । अभियन्ता र कर्मीहरुले राज्य सहकारीबारे स्पष्ट नभएको, सहकारी के हो र के होइन भन्ने बुझाइ राज्य सञ्चालकहरुसँग नभएको जनाएका छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘न त स्थिर सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रसँग न त ड्राइभिङ सिटमा भएका राजनीतिक दलहरुसँग, कोहीसँग पनि सहकारीलाई बढावा दिनुपर्छ, प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने सोचनै भएन ।’ उनीहरु भन्छन्, ‘सम्भवतः सहकारी क्षेत्रका बारेमा सनातनी औपचारिक विषयहरु नै राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रमा समेटिएलान (त्यो पनि भन्न सकिन्न । कति राजनीतिक दलको त घोषणापत्रमै नअटाउन पनि सक्ला)’

राज्यले निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउने र सहकारी क्षेत्र सिध्याउने मनसायसहित यस्तो काम गर्न लागेको अभियानकर्मीहरुको तर्क छ । राज्य सहकारीलाई सक्न उद्यत भएको उनीहरुको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया छ ।

सहकारी व्यवस्थापन बुझेका किसान साकोसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जयराज तिमिल्सीना आफ्नो ब्लगमा लेख्छन्, ‘नेपाल सरकारले २०८१ असोज २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वअर्थसचिव हाल अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले आर्थिक सुधारको मार्गचित्र नाममा २०८१ चैत्र २९ गते पेश गरेको सुझाव प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि समेत केहि सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । जसले सहकारी क्षेत्रलाई संविधानले अंगिकार गरेको अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण हिस्सा भन्दा पनि अनौपचारिक क्षेत्र र खुद्रा पसलको जस्तो हैसियतमा उभ्याउने प्रयास गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले २०८२ जेष्ठ ६ गतेको मन्त्री परिषद् बैठकबाट मन्त्रालयगत कार्ययोजना (समयसीमा सहित) पारित गरी जेष्ठ ९ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएकोमा उक्त मन्त्रालय मार्फत जेष्ठ १९ गते सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुमो सोको कार्यान्वयनको लागि पत्राचार भयो । सहकारी अभियानका माथिल्ला निकायहरु (राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, लगायत) आन्तरिक समस्या र किचलोमा परेर हो वा थाहा नपाएर यस विषयमा खासै चासो राखेको देखिएन । ती सबैलाई थाहा चाहिँ हुनुपर्ने हो कि, प्रारम्भिक संस्था बलियो र सामथ्र्यवान भएमा मात्र संघहरु र सहकारी बैंक बलिया हुन्छन् । तर, बिडम्बना नै भनौं कसैको प्राथमिकता यसतर्फ भएन ।'

उनी अगाडि लेख्छन्, 'एकातर्फ सरकार सहकारी एकीकरण गर्ने र संख्या घटाउने नीति लेख्दछ, अर्कोतर्फ साँघुरो बनाउने योजना ल्याउँदछ । यो संगति नमिलेको कि नमिले जस्तो देखिएको ? एकातर्फ सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको समानुपातिक परिचालन मार्फत समाजवादउन्मुख राज्य निर्माण गर्ने कुरा संविधानमा लेख्दछ, अर्कोतर्फ सहकारीमा छनोटको अधिकार कुण्ठित गर्ने र कार्यक्षेत्र खुम्च्याउने नाममा वित्तीय समाधानको विकल्पकोरुपमा हैसियत विकास गर्नै रोक्ने प्रयास गर्दछ ।

एकातर्फ कमजोर नियमनका कारण वित्तीय सहकारीमा समस्या उत्पन्न भयो भन्दै विशिष्टिकृत नियामककोरुपमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेर कारोबारको इजाजत प्रदान गर्दछ । कर्जामा आउन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आबद्ध रहेको कर्जा सूचना केन्द्रमा जोड्ने, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरक्षित सदस्य बन्नुपर्ने, कर्जा असुली न्यायाधीकरण मार्फत कर्जा असुलीमा सहजीकरण गर्ने जस्ता सकारात्मक कार्य गर्दछ । अर्कोतर्फ ती सबै कामहरु प्रारम्भिक चरणमा वा प्रारम्भ नै नहुँदैको अवस्थामा कार्यक्षेत्र खुम्च्याउने र सदस्य सेवामा पहुँच विस्तारका लागि खोलिएका सेवा केन्द्र बन्द गर्न उर्दी जारी गर्दछ । यो सबै प्रपञ्च सार्वजनिक क्षेत्र कमजोर छँदैछ, सहकारी क्षेत्रको घाँटी निमोठिदिने र निजी क्षेत्रको एकाधिकार स्थापित गरी उपभोक्तावादी अभ्यासबाट मुलुकमा आर्थिक वितरण प्रणाली असन्तुलित गर्ने, नागरिक कुण्ठा तिव्र गतिमा विकास गराई देशमा अराजकता र हिंसाको अवस्था सिर्जना गर्ने आधार त होइन ? यो अहिलेलाई सरकारका कार्यशैलीले सिर्जना गरेको प्रश्न मात्र हो । यो यथार्थ नहोस् । संघहरुले बेलैमा कुरा बुझेर एकीकृतरुपमा संगठित प्रयास गरुन् । मुलुकको झण्डै आधा जनसंख्या अटाएको वित्तीय सहकारी क्षेत्र जोगाउन सकेमा मात्र संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद स्थापनाको संकल्प पुरा हुन सक्दछ ।

नेतृत्व गर्नेहरुले बेलैमा यस्ता चुनौती चिनेर ठोस धारणा सहित अभियानलाई एकाकार गर्न आवश्यक छ । मुलुक मध्यावधि निर्वाचनको माहोलमा छ, राजनीतिक दलहरु सरकारमा छैनन् र यस्ता विषयमा छलफलको लागि समय पनि छैन । तर, आज यी मुद्दालाई उचित तरिकाले उठान गर्ने र प्रभावकारी व्यवस्थापनको विकल्प सहित अगुवाई गर्ने दलले राजनीतिक लाभ प्राप्त गर्न सक्दछ । बहस पैरवीका लागि राजनीतिक दलहरु सत्तामा नहुनु (गैरदलीय सरकार हुनु) एक किसिमको चुनौती हो भने निर्वाचनको माहोल हुनु अभियानको लागि अवसर पनि हुन सक्दछ ।'

उनी लेख्छन्, ‘अन्तमाः सहकारीको समस्या कार्यक्षेत्रमा होइन, कार्य प्रणालीमा हो । सहकारीका सेवा केन्द्रका कार्यालयमा होइन, नियामक निकायका कार्यालयको पहुँच, प्राथमिकता र प्राविधिक क्षमतामा हो । सहकारीको पुँजीको आयातनमा होइन, राज्य सञ्चालकहरुको सोचको आयातनमा हो । संवैधानिक व्यवस्थाको व्यवस्थित कार्यान्वयन मार्फत समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था स्थापना गर्न सबै पक्षहरुको सकारात्मक चेत खुलोस् ।’

यस्तै, चन्द्रागिरी साकोस काठमाडौंका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णकुमार श्रेष्ठ लेख्छन्, ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भएको छ । सहकारीहरुले लाईसेन्स प्राप्त गर्न थालेका छन् । अनुगमन नियमन लाई तिब्रता दिँदै एउटा विवेकशील मापदण्ड भित्र ल्याउने तर्फ अगाडी बढ्दैछ त विस्तारै । फेरी सेवाकेन्द्र बन्द, के बन्द भन्दै के गर्न खोजेको होला ?’