ललितपुर । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सरकार र अभियान दुबैले जोड दिएका छन् । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुको प्रभावकारी अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा नियमन हुँदा मात्र सहकारी अभियान बलियो हुने भएकाले त्यसका लागि मुख्य नियामक प्राधिकरणलाई सबल बनाउनुको विकल्प नरहेको उनीहरुले बताए ।  

प्राधिकरणको प्रथम वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रा.डा. कुमार इङनामले यसलाई बलियो बनाउन आवश्यक सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘जनशक्ति कम भएको देखिन्छ । त्यस्तै, कानूनहरु पनि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’  उनले नियामकको रुपमा प्राधिकरणले अहिले धेरै राम्रो काम गरेपनि बिगतमा भएका नियामकीय कमजोरीका कारण सहकारी क्षेत्रमा समस्या जटिल बनेको मन्त्री इङनामले बताए । उनले भने, ‘यहाँहरुले राम्रो काम गर्नुभएको छ तर २०४८ सालपछि देखि २०८० सालसम्म नियमन कमजोर भयो ।’ प्राधिकरणलाई बलियो बनाउन मन्त्री इङ्नामले सहयोगका लागि अभियानसँग पनि आग्रह गरे ।

मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारीहरुमा स्वनियमन भयो कि भएन भन्ने विषयमा पनि प्राधिकरणले नियमन गर्नुपर्ने बताए । उनले प्राधिकरणलाई जनशक्ति उपलब्ध गराउने विषयमा मन्त्रालयले पूरै सहयोग गरेको भन्दै राष्ट्र बैंक लगायतका निकायबाट मात्र कर्मचारी नपठाइएको जीकिर गरे । त्यसका लागि बैंक तथा अन्य वाणिज्य बैंकहरुबाट पनि केही समयका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि भन्ने बारेमा प्राधिकरण बोर्डले ध्यान दिनुपर्ने सुझाए । प्राधिकरण बलियो हुँदा सहकारी अभियान बलियो हुने, बचतकर्ताको बचत संरक्षण हुने उनले जीकिर गरे । यसैगरी, सहकारी अभियानसँग आवश्यक समन्वय नभएको हो कि भन्दै उनले त्यसतर्फ ध्यान दिन प्राधिकरणलाई आग्रह गरे ।

सचिव भुजेलले सहकारी विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारीका नियामकहरु, तथा कर्जा असूली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका पूरक निकायहरुसँग पनि समन्वय गर्न आग्रह गरे । 

पूर्व मन्त्री एवम् राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्व अध्यक्ष केशव प्रसाद बडालले प्राधिकरणमा जनशक्ति पर्याप्त नभएकाले सोचे जति काम गर्न कठिनाइ भएको आफूले थाहा पाएको बताए । यसैगरी, प्राधिकरणका अध्यक्ष डा.खगराज शर्माले जनशक्ति व्यवस्थापन मुख्य चुनौती रहेको अवगत गराउँदै आवश्यक सहयोगका लागि मन्त्रालय लगायतका निकायसँग आग्रह गरे । सहकारीका विद्यमान समस्या समाधानका लागि अपेक्षा धेरै भएको भन्दै जनशक्ति नहुँदा तिनको यथोचित सम्बोधन गर्न नसकिएको स्वीकारे । यद्यपि, प्राधिकरणले यसबीच धेरै कामहरु गरेको उनले सुनाए ।

प्राधिकरणका सञ्चालक सदस्य नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले पनि स्रोत र जनशक्ति हजारौँ सहकारीको नियमनका लागि पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति र तालिम बिना सम्भव नभएको बताउँदै यसलाई खर्च होइन, भविष्यको झन ठूलो संकट रोक्न हाल गर्न खोजिएको लगानी हो भन्ने बुझिनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले प्राधिकरणलाई समयमै जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । जनशक्ति अभावका कारण यसले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको बताए ।  उनले भने, ‘एक वर्षभित्र प्राधिकरणले धेरै काम गरेको छ तर जनअपेक्षा धेरै भएका कारण ती सबै काम गर्न जनशक्ति कठिनाइले बाधा पुगेको हो कि भन्ने लागेको छ ।’ उनले सहकारीमा अब स्वनियमन भनेर आदर्श र सिद्धान्तको कुरा मात्र गरेर नहुने भन्दै नियमनका लागि प्राधिकरणलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता, सुशासन र वित्तीय अनुशासन पुनःस्थापना गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्यसहित सहकारी ऐन संशोधन मार्फत वि.सं.२०८१ माघ १४ मा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना गरिएको हो। प्राधिकरणले हाल सम्म २ सय ६२ सहकारी संस्थालाई कारोबार संचालन इजाजतपत्र प्रदान गरेको जनाएको छ । संशोधित सहकारी ऐन, २०७४ ले बचत ऋण सहकारीका साथै कुल कारोबारको ३० प्रतिशत भन्दा बढी बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सबै विषयका सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई सुम्पिएको छ ।