काठमाडौं । नेपालको सन्दर्भमा सहकारी भन्ने बित्तिकै प्रायः सबैले झट्टै सम्झने भनेकै बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्था हो । विश्व सहकारी अभियानमा भने यस्तो छैन । सहकारीले कृषि, उद्योग, उत्पादन, स्वास्थ, बिमा, उद्यमशीलता, शिक्षा, लगायत सामाजिक आवश्यकताका हर कोही क्षेत्रमा देखिने गरी काम गरेका छन्  । तिनको चर्चा पनि यथेष्ट हुने गरेको छ । त्यसमै जोडिएर क्रेडिट कोअपरेटिभको पनि कुरा आउँछ । 

विश्व परिदृश्य
विश्व सहकारी अभियानलाई नियाल्ने हो भने सहकारीमा गैर वित्तीय सहकारीहरुको योगदान उल्लेख्य पाइन्छ । खासगरी युरोपेली मुलुकहरुमा कृषि र उद्योग अनि उत्पादन तथा व्यवसायमा गैर वित्तीय सहकारीहरुको सफलता लोभलाग्दो छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (आईसीए) ले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने विश्वका ३ सय ठूला सहकारीहरुको पछिल्लो सूची (सन् २०२३ लाई आधार वर्ष मानेर सन् २०२५ मा सार्वजनिक) वर्ल्ड कोअपरेटिभ मनिटरमा पनि कृषि तथा खाद्य सहकारीहरुको हिस्सा ३५.७ प्रतिशत छ । दोस्रो ठूलो कारोबारको हिस्सा (३१.७ प्रतिशत) बिमा सहकारीहरुले ओगटेका छन् । होलसेल तथा खुद्रा सहकारीहरु १८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्दै तेस्रो स्थानमा छन् । जबकि उक्त सूचीमा वित्तीय सहकारीहरुको हिस्सा ९.७ प्रतिशत मात्र छ । यस्तै तस्बिर बिगत दश वर्ष भन्दा बढीको वर्ल्ड कोअपरेटिभ मनिटरले देखाउँछ । 

नेपालको फरक तस्बिर
तर, नेपालको सन्दर्भमा भने वित्तीय सहकारीहरु वलशाली बने । विगत लामो समय  बलशाली देखिएका वित्तीय सहकारीहरु नै क्रमशः कमजोर बने । धेरै ठूला कारोबार र कार्यक्षेत्र भएका बचत ऋण सहकारीहरुनै तासको घरझैं गर्ल्याम गुर्लुम ढले । पैसा किनबेच सजिलो काम बन्यो सहकारीहरुको, पैसामा सबैको नजर पर्यो । देशभरका सहकारीहरुको तथ्याङले पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुको संख्या धेरै देखाउँछ । ३२ हजारमध्ये १४ हजार बढी वित्तीय कारोबार गर्ने र बाँकीमध्ये पनि अधिकांशले बचत तथा ऋणकै कारोबार गरेको सरकारी भनाइ छ । हातमा गन्न सकिने केहीलाई छोडेर ठूला सहकारीहरु पनि बचत तथा ऋणकै मानिदै आएका छन् । 

हिजो पनि, आज पनि 
हाम्रो सन्दर्भमा हिजो कारोबारको आयातन ठूलो हुँदा बचत तथा ऋण सहकारीकै चर्चा परिचर्चा भयो, गैर वित्तीय सहकारीहरु काम मात्र गरिरहे तर गुमनाम रहे । आज समस्यामा परेपछि पनि तिनै बचत ऋण सहकारीहरुको चर्चा भएको छ । राज्यको ध्यान गएको छ, कसरी बचतकर्ताहरुको समस्या समाधान गर्ने भन्ने सरकारको प्राथमिकताको सूचीमा परेको छ । गैर वित्तीय सहकारीहरु आज पनि ओझेलमै छन् । उनीहरुका समस्यामा न राज्यको ध्यान छ न अभियानको । भएको यही हो । 

हिजो (२०८३ असार १० गते) काठमाडौंमा सहकारी पत्रकारहरुको एक मात्र छाता संगठन नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले सहकारी विभागसँगको सहकार्यमा उत्पादनमा काम गर्ने सहकारीहरुका समस्याबारे उठान गर्यो  । पत्रकारहरुको ध्यान हामी तिर पनि मोडियो है भनेर उत्पादनको क्षेत्रमा काम गर्ने सहकारीकर्मीहरु खुसी देखिए । त्यो खुसी अभिव्यक्तिमार्फत नै सावर्जनिक पनि भयो ।

हाम्रा कुरा कसले सुन्ने ?
कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरणको अन्त्यतिर केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सापकोटाले भने, ‘हामीले कतिधेरै काम गरेका छौं । तर, हाम्रो नाम कतै आउँदैन । खाली बचत तथा ऋण सहकारीहरुको मात्र कुरा आउँछ । हामीले पशुपालन तथा दुग्ध एवम् दुग्धजन्य उत्पादनको क्षेत्रमा काम नगरेको भए देशको आर्थिक अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला ? हाम्रा योगदानको चर्चा, समस्याहरुको उठान र बैठानका विषयहरु ओझेलमा छन् । सञ्चारमाध्यमहरुमा पनि हामी र हाम्रा कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुका विषयहरुले स्थान पाउँदैनन । तर, आज यो नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले सहकारी क्षेत्रले उत्पादनमा खेलेको भूमिका र झेल्नुपरेका समस्याबारे कार्यक्रम राखेर हामीलाई हाम्रा मुद्दाहरु राख्ने अवसर दियो ।’

सापकोटाले निर्वाहमूखी पशुपालन, उत्पादित दुधको संरक्षण गर्नका लागि आधुनिक उपकरणको अभाव र कुलिङ ट्रान्सपोर्टेसनको कमीले दुग्ध सहकारीमा आवद्ध किसानहरु समस्यामा परेको बताए । यसैगरी, दुधको मूल्यमा हुने अस्थिरता, बिमामा विद्यमान असहजता तथा अपर्याप्तता, माग र आपूर्ति बीच असन्तुलन, पशु स्वास्थ्य र रोगको समस्या, दुर्गम क्षेत्रमा परिवहन र भण्डारको समस्याले पनि चुनौती उत्पन्न गरेको भन्दै सरकार र अभियानको ध्यानाकर्षण गराए ।

त्यस्तै, धारणा केन्द्रीय चिया सहकारी संघ लिमिटेडका उपाध्यक्ष प्रेम घिमिरेले पनि राखे । ‘हामीले आज अवसर पायौं, आफ्ना कुराहरु राख्न पायौं । खसुी लाग्यो, ’ उनले भने । त्यसैगरी, पशु पन्छी तथा मत्स्य पालन केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले राज्यका सबै निकायको ध्यान बचत तथा ऋण सहकारीमा देखिएको समस्यामा केन्द्रित भएकाले उत्पादन सहकारी ओझेलमा परेको दुःखेसो । उनले भने, ‘अहिले त झन राज्यको ध्यान बचत तथा ऋण सहकारी र तिनले निम्त्याएको समस्या समाधान गर्न मै छ । अरु सहकारी त कता हो कता ।’

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लि. का कार्यक्रम अधिकृत कपिल गौतमले कमजोर बजार पूर्वाधार, अस्थिर बजार सम्बन्ध, सीमित मूल्य श्रृङ्खला, आर्थिक तथा लगानी सम्बन्धी सीमाहरु र क्षमता तथा प्रविधिमा रहेको अन्तरले कृषि सहकारीमा चुनौती खडा गरेको भन्दै आफ्ना कुराहरुको उठान गरिदिएकोमो सिजेएनलाई धन्यवाद दिए ।
संघले चुनौतीका बाजजुद पनि किसानहरुलाई गुणस्तरीय बिउ, मल तथा कृषि सामग्रीको सहज उपलब्धता, कृषि ऋण तथा वित्तीय सेवामा पहुँच बृद्धि, कृषि प्रविधि, तालिम तथा क्षमता विकास, उचित बजार व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सहयोग गर्दै आएको उनले बताए ।

महासंघः दोषजति राज्यलाई
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेलले नीतिगत तथा कानूनी सुधारहरु आवश्यक भएको धारणा राखे । तर, महासंघ उनीहरुको माउ बन्न नसकेको विषयबारे भने मौनता साधे । उनले दोषजति राज्यलाई देखाए, कानूनको अभावलाई देखाए । उत्पादनमा जाने सहकारीहरुलाई अनुदान छुट सुविधा उपलब्ध नगराएको , सहकारी उत्पादनको ब्राण्डिङ हुन नसकेको, बजार नपाएको, धेरै कोषहरु भएका कारण उत्पादनमा काम गर्ने सहकारीहरुले सदस्यहरुलाई लाभांश प्रदान गर्न नसकेको, सिधै उद्योग खोल्न नपाउने अनि ४६ वटा बाधक कानूनका कुराहरु गरे । 

तर, वित्तीय सहकारीहरुलाई काखा र गैर वित्तीय सहकारीहरुलाई पाखा लगाएको आरोप विगत लामो समयदेखि महासंघले खेप्दै आएको छ । त्यो आरोप मात्रै होइन, सत्यताको अंश पनि त्यसमा अधिक नै छ । महासंघलाई महासंघलाई विजनेश दिने भनेकै वित्तीय सहकारी र तिनका अभिभावकीय संघहरु नै हुन् । पछिल्लो समय भने सरकार, सिचुएशन र समय तीनै कारण सहकारीहरुको ध्यान उत्पादन केन्द्रित भएको छ ।

सरकारी स्वीकारोक्ति
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं सहकारी महाशाखा प्रमुख गोविन्द रिजालले गैर वित्तीय सहकारीका आवाजहरु कम सुनिएको र उनीहरुका मुद्दाहरु ओझेलमा परेको स्वीकार गरे ।  केही समय देखि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्न राज्यको ध्यान केन्द्रित भएकाले उत्पादन

सहकारीको विषय ओझेलमा परेको उनले कार्यक्रमबाटै स्वीकारे । उनले भने, ‘विगतमा हामीले वित्तीय सहकारीले कसरी बचत संकलन गरे, ऋण परिचालन र असुली गरे भन्ने बारेमा बढी ध्यान दिनुपरेको साँचो हो ।’ विगतमा एउटै सहकारी ऐनले सबै विषय र प्रकृतिका सहकारीलाई नियमन गर्दा विभिन्न असहजता उत्पन्न भएकाले त्यसलाई समाधान गर्न मन्त्रालयले वित्तीय र अन्य सहकारीका लागि दुई छुट्टा छुट्टै ऐनको मस्यौदा तयार पारिरहेको भन्दै गैर वित्तीय सहकारीहरुमा आशाको सञ्चार गराए । कार्यक्रमको अन्त्यतिर बोलेका तालुकदार मन्त्रालयका सहसचिवको कुराहरुले उत्पादनमा काम गर्ने सहकारीहरुमा केही आशा सञ्चार भएको देखिन्थ्यो ।

तथ्याङ कि मित्थ्याङक ?
सहकारी क्षेत्रले उत्पादनमा के कस्तो र कति भूमिका खेलेको छ भन्ने गुणात्मक परिणामको चर्चा गर्न सक्ने अवस्थामा न राज्य छ न त अभियान । यो नै सबैभन्दा ठूलो बिडम्बना बनेको छ । सहकारी क्षेत्रको योगदान केवल मित्थ्याङ्कमा चलेको छ । भएका सरकारी तथ्याङ्क पनि आधिकारिकताको कसीमा खरो उत्रन सकेका छैनन । किनकि तथ्याङ्हरु पनि वैज्ञानिक विधि र पद्धति अवलम्बन नगरी काम देखाउनकै लागि प्रकाशन गरिएपछि अधरो, अपुरो र अविश्वसनीय त हुने नै भए । विषयगत संघदेखि महासंघ र जिल्लास्तरीय कुनै पनि निकायसँग पनि यकिन तथ्याङ्क छैन । तथ्याङ्कको अभावमा बलियो नीति बन्न सक्दैन र नीति नहुँदा संकटहरु निम्तन्छन् नै । भएको यही हो ।
सजिलो बाटो बन्यो कमजोरीको पाटो

बचत ऋणको कारोबार मात्र गरेर सहकारीहरु बिग्रिएको भन्ने भाष्य मुलुकमा स्थापित भएको छ । यो केवल भाष्य निर्माण होइन, वास्तविकता पनि हो । पैसा किनेर पैसा बेच्ने इन्टरमिडियरी भूमिकामै मुलुकका सहकारीहरु रमाउन थाले, प्रतिस्पर्धा गर्न थाले र सिद्धान्त स्खलित हुन थाले । बारम्बार यो विषय उठेपनि सहकारी अभियन्ता र खासमा सञ्चालकहरुले पैसा खेलाउन पाउन्जेल असजिलो बाटोको विकल्पमा सोच्ने जरुरी नै ठानेनन् ।

'हामी चुकेकै हो'
ललितपुर महानगरपालिकासँगको वित्तीय साझेदारीमा जिल्ला सहकारी संघ ललितपुरले २०८३ जेठ २९ गते  आयोजना गरेको ‘सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्ने अन्तरक्रिया तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम’मा जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ ललितपुरका अध्यक्ष शरदकुमार महर्जनले गल्ती स्वीकार्दै भने, ‘हामी सजिलो तिरमात्रै हिड्यौं, त्यो हामी सबैको कमजोरी रह्यो ।’

सहकारी भन्ने बित्तिकै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था भन्ने भाष्य अब चिर्नुपर्ने उनले बताएका थिए ।  ‘बहुउद्देश्यीय, कृषि, उपभोक्ता लगायत सबै सहकारीलाई त्यही आरोप लाग्ने गरेको छ । उनले सहकारीको हिजोको मान्यतालाई चिर्दै उत्पादन, बजारीकरण र व्यावसायीकरणतर्फ अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे । कार्यक्रममा सहकारीहरुको साखमा आएको विचलन चिर्न पनि उत्पादनमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका थिए ।

सहकारी संघका अध्यक्ष जगतलाल  महर्जनले भने, ‘सहकारी भन्ने बित्तिकै बचत ऋणको कारोबार गर्ने र त्यसो गर्दा मात्र उनीहरु दिगो हुन्छन्, अब्बल र सुशासनयुक्त हुन्छ अनि देशको समृद्धि सम्भव छ भन्ने बहसलाई हामीले चिर्न खोजेका छौं । सहकारी अध्यादेशले पनि अब उत्पादनमूलक कार्यहरुसँग नजोडि सहकारीहरु अघि बढ्न नसक्ने अवस्था आएको छ । अब सहकारीहरुलाई उत्पादनसँग जोड्नैपर्छ ।’

सिजेएनले उठान गरेको गैर वित्तीय सहकारीहरुको विषयहरुमा सार्वजनिक बहस, सरकारको ध्यान र नीति निर्माणमार्फत सहजीकरण आवश्यक छ । सहकारीले सदस्यहरुको सामाजिक एवम् आर्थिक उन्नयनका लागि साँच्चिकै दुरगामी हिसाबले काम गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित गर्न पनि अबको बहस यस्तै सहकारीहरुको प्रवर्धनमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।