नेपालमा आधुनिक सहकारीको थालनी भएको सात दशक बितिसकेको छ । वि.सं. २०१३ मा चितवनबाट शुरु भएको यो आन्दोलनले आज देशभर नेपाल सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण ०८२/०८३ को मा प्रकाशित तथ्यांकको आधारमा ०८२ फागुन मसान्त सम्म ३२ हजार ३ सय २५ सहकारी संस्था र १ करोड १ लाखभन्दा बढी शेयर सदस्यहरु आबद्ध भएको विशाल राष्ट्रव्यापी सञ्जालको रुपमा रहेको छ ।
रु. १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड शेयर पूँजी, १० खर्ब २९ अर्ब ५७ करोड बचत परिचालन भई रु. ९ खर्ब ५ अर्ब ४८ करोड ऋण प्रवाह र ८२ हजार भन्दा धेरैलाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारीहरुको नियमन अुगनम तथा नियमन गर्नको लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण ८३४ सहकारी संस्थालाई संस्था सञ्चालन ईजाजतपत्र प्रदान गरेको अवस्था छ भने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दार्ता अभिलेखिकरण मापदण्ड, २०८२ तथा नियामकीय मापदण्ड, २०८२ (पहिलो संशोधन) जारी भएको छ ।
सहकारीमा आज देखिएको समस्या रातारात आएको होइन । संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनअनुसार २०६० को दशकदेखि नै सहकारीमा अपारदर्शिता बढ्दै गएको, सहकारी मूल्य, मान्यता एवं सिद्धान्तमा विचलन र वित्तीय सुशासनको आभाव बढन थालेको थियो । ३३ वर्षको अवधिमा १२ भन्दा बढी समिति, कार्यदल र आयोगहरुले सुशासन सुधारका सुझाव दिए तर एउटा पनि सुझाव पूर्णत कार्यान्वयन भएन यो उदासीनता नै संकटको मूल जड हो ।
'एकका लागि सबै र सबैका लागि एक' भन्ने पवित्र भावनाका साथ नेपालको संविधानमा आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको तिन खम्बा मध्ये एउटा खम्बाको रुपमा अघि सारियो । स्थानीयस्तरमा छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि र प्रतिभालाई एकीकृत गरी तल्लो तलका नागरिकको आर्थिक जीवनस्तर उकास्न सहकारीले ऐतिहासिक भूमिका पनि खेलेको छन् ।
तर पछिल्ला केही वर्षहरुमा केही सहकारीहरु सहकारीको आदर्श र मूल्य मान्यताबाट विचलित हुँदा यो क्षेत्रमा समस्या परेको देखिन्छ । सर्वसाधरणहरुको करोडौं बचत जोखिममा पर्नु र सञ्चालकहरु फरार हुनुले सहकारीप्रतिको जनविश्वास धर्मराएको छ ।
undefined
सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिनुका मुख्य कारणहरु:
सहकारीमा आज देखिएको समस्या रातारात आएको होइन । संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनअनुसार २०६० को दशकदेखि नै सहकारीमा अपारदर्शिता बढ्दै गएको, सहकारी मूल्य, मान्यता एवं सिद्धान्तमा विचलन र वित्तीय सुशासनको अभाव बढ्न थालेको थियो ।
३३ वर्षको अवधिमा १२ भन्दा बढी समिति, कार्यदल र आयोगहरुले सुशासन सुधारका सुझाव दिए तर एउटा पनि सुझाव पूर्णत कार्यान्वयन भएन यो उदासीनता नै संकटको मूल जड हो । यो त लामो समदेखिको संस्थागत कमजोरी र विचलनको परिणम हो, जसका मुख्य कारणहरु निम्नानुसार रहेका छन् ।
मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तको उपेक्षा: सहकारी स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता, लोकतान्त्रिक नियन्त्रण र सदस्यको आर्थिक सहभागितामा चल्नुपर्नेमा केही संस्थाहरु सिमित व्यक्तिको कमाउने भाँडो (प्राइभेट कम्पनी) जस्ता बन्न पुगे ।
सञ्चालकहरुको स्वार्थ बाझिनु (Conflict of Interest): धेरैजसो समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरुले सदस्यहरुको बचतलाई नियमविपरीत आफ्नै निजी व्यवसाय, घरजग्गा, शेयर बजार र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नु । जब ती क्षेत्रमा मन्दी आयो, सहकारीहरु सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी समस्या परे ।
कमजोर र फितलो नियमन: नेपालमा सहकारीको संख्या करिब ३० हजार बढी रहेको अनुपातमा नियामक निकाय (सहकारी विभाग र स्थानीय र प्रदेश सरकार) सँग दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको चरम अभाव रहयो । जसले गर्दा नियमनकारी निकायले सहकारीहरुको उचित नियमन र अनुगमन गर्न नस्कदा तथा वाच डगको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा विकृति मौलायो ।
सहकारीको रकम अपचलनबारे अध्ययन गर्न बनेका उच्चस्तरीय संसदीय समितिहरुले दिएका प्रतिवेदनका आधारमा दोषी सञ्चाकहरुमाथि कडा कानूनी कारबाही, सम्पत्ति रोक्का र सम्पत्ति शुद्धीकरणको (Money Laundering) कसुरमा समेत अनुसन्धान अघि बढाइएका छन् ।
संस्थागत सुशासन र आन्तरिक नियन्त्रणको अभाव: लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरु वास्तविक नहुनु, लेखा सुपरीवेक्षण समिति निष्क्रिय रहनु र कृत्रिम नफा देखाएर विन्डो ड्रेसिङ गर्ने प्रवृत्तिका कारण बैलैमा रोग पत्ता लग्न सकेन ।
सदस्यहरुको चेतना र सरोकारको कमी: धेरै सदस्यहरुले बजारको सामान्य ब्याजदरभन्दा बढी ब्याजको प्रलोभनमा परेर संस्थाको वित्तीय स्वस्थता र सञ्चालकको पृष्ठभूमि नबुझी रकम जम्मा रकम गरे । सदस्यहरुले हाम्रो सहकारी भन्दा पनि बैंक जस्तो मानेर कारोबार मात्र गर्दा साधारणसभा र संस्थाका गतिविधिमाथि नगरानी पग्न सकेन ।
हालको परिवर्तित कानूनी वातावरण र राज्यको कदम
राज्यले सहकारी क्षेत्रमा समस्या चुलिएपछि र चौतर्फी दबाब बढेपछि ढिलै भए पनि केही सुधारात्मक र कानूनी कदमहरु चाल्न थालेको छ । हालको परिवर्तित कानूनी वातावरण र प्रयासलाई यसरी हेर्न सकिन्छ:
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको सक्रियता: सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम सरकारले समस्याग्रस्त घोषण गरेका सहकारीहरुको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गरी बचतकर्ताको रकम फिर्तागराउन शुरु गरिसकेको अवस्था छ । यसरी बचतकर्ताहरुको बचत फिर्तामा सहजिकरणको लागि राज्यले चक्रिय कोष स्थापना गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलब्न गरेको छ ।
विशेष संसदीय छानविन समितिका सुझावहरुः सहकारीको रकम अपचलनबारे अध्ययन गर्न बनेका उच्चस्तरीय संसदीय समितिहरुले दिएका प्रतिवेदनका आधारमा दोषी सञ्चाकहरुमाथि कडा कानूनी कारबाही, सम्पत्ति रोक्का र सम्पत्ति शुद्धीकरणको (Money Laundering) कसुरमा समेत अनुसन्धान अघि बढाइएका छन् ।
नियामकिय संरचनामा परिमार्जनको तयारी: बचत तथा ऋण मुख्य कारोवार गर्ने सहकारीहरुको नियमन, सुपरिवेक्षण गर्नको लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण (NCRA) को स्थापना भई बचत ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारीहरुको दर्ता अभिलेखिकरणको कार्य भइरहेको। कर्जा सूचना केन्द्रमा समेत आवद्ध हुने कार्य अघि बढाइएको, ऋण असुलीमा सहयोगको लागि कर्जा असुली न्याधिकरण स्थापना भई काम शुरु गरेको अवस्था रहेको छ ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारको सक्रियता: अधिकांश सहकारीको नियमन क्षेत्र स्थानीय र प्रदेश सरकार मातहत परेकाले स्थानी तहहरुले आफ्नै सहकारी ऐन परिमार्जन गरी साना सहकारीहरुको एकीकरण गराउने र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति लिएको देखिन्छ ।
नेपालको सहकारी क्षेत्र वर्तमान संक्रमणकालीन र चूनौतीपूर्ण मोडमा छ । केही खराब सञ्चालक र कमजोर नियमनका कारण सिङ्गो अभियान नै बद्नाम हुन पुगेको सत्य हो, तर सहकारीको सान्दर्भिकता सकिएको भने पटक्कै होइन । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशको आर्थिक उन्नतिका लागि सहकारी मोडल अझै पनि उत्तिकै उत्कृष्ट र व्यावहारिक छ ।
सहकारी क्षेत्रमा सुशासनको अपरिहार्यता:
सहकारीमा गुमेको साख फिर्ता ल्याउन र यसलाई दिगो आर्थिक खम्बाको रुपमा स्थापित गर्न अब सहकारीहरुमा सुशासन (Good Governance) को विकल्प छैन । सुशासन केवल कानूनी बन्धन मात्र होइन, यो सहकारीको प्राणवायु हो । यसको अपरिहार्यताका कारणहरु निम्नअनुसार रहेको छन्:
सहकारीमा सुशासनका खम्बाहरु:
-पारदर्शी वित्तीय प्रणाली (Financial Transparency)
-लोकतान्त्रिक नियन्त्रण र सहभागिता (Democratic Control and Participation)
-उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता (Accountability & Responsiblity)
-कानुनी पालना र स्वनियमन (Compliance & Self-Regulation)
जनविश्वास (PublicTrust) को पुनर्जागरण: सहकारी विश्वासको व्यवसाय हो । पारदर्शी लेखाप्रणाली, नियमित साधारणसभा र वित्तीय विवरणहरुको सार्वजनिकिरणले मात्र भुइँतहका सदस्यहरुमा गुमेको विश्वास पुन: जगाउन सकिन्छ ।
वित्तीय अनुशासन र स्वनियमन (Financial Discipline & Self-Regulation): सहकारीहरु राज्यको डण्डाले भन्दा पनि स्वनियमनले चल्नुपर्छ । सुशासन कायम हुँदा सञ्चालकहरुले स्वार्थ बाझिने गरी आफ्ना आफन्त वा निजी कम्पनीमा ऋण प्रवाह गर्न पाउँदैन्न । जसले गर्दा तरल पूँजीको समस्या (Liquidity Crisis) आउँदैन ।
सदस्य केन्द्रित सञ्चालन: सुशासनले सहकारीलाई सीमित टाठाबाठाको चंगुलबाट मुक्त गरी वास्तविक सदस्यहरुको हितमा केन्द्रि गराउँदछ । नीति, विधि र थितिमा संस्था चल्दा साधारण सदस्यले नै संस्थाको स्वामित्व महसुस गर्दछ ।
जोखिम व्यवस्थापन र दिगोपन: सुशासनयुक्त संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा पार्यप्त धितो, ऋणी भुक्तानी क्षमता र व्यावसायिक योजनाको गहन विश्लेषण गर्छ । यसले खराब ऋण (NPL) न्यूनिकरण भई संस्था दीर्घकालसम्म सुरक्षित रहन्छ ।
निष्कर्ष:
नेपालको सहकारी क्षेत्र वर्तमान संक्रमणकालीन र चूनौतीपूर्ण मोडमा छ । केही खराब सञ्चालक र कमजोर नियमनका कारण सिङ्गो अभियान नै बद्नाम हुन पुगेको सत्य हो, तर सहकारीको सान्दर्भिकता सकिएको भने पटक्कै होइन । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशको आर्थिक उन्नतिका लागि सहकारी मोडल अझैं पनि उत्तिकै उत्कृष्ट र व्यावहारिक छ ।
अबको बाटो भनेको थोरै तर गुणस्तरीय सहकारीको नीतिको अपरिहार्यता हो । यसका लागि कमजोर सहकारीहरु बीच एकिकरण गराउने, सञ्चाकहरुलाई अनिवार्य रुपमा सहकारी शिक्षा र आचारण सिकाउनुको साथै अनिवार्य रुपमा Fit & Proper परीक्षण मार्फत नेतृत्वमा आउने व्यवस्था गर्ने र गलत गर्नेलाई राजनीतिक संरक्षण नगरी हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्ने तत्परता राज्यले देखाउनुपर्छ ।
जबसम्म सहकारीहरुमा नीति, विधि र थिति को त्रिवेणी अर्थात सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म सुदृढ सहकारी अभियानको सपना अधुरै रहन्छ । तसर्थ बदलिएको कानूनी वातावरणलाई कडाइका साथ लागु गर्दै सहकारीलाई उद्यमशीलता र उत्पादनसँग जोड्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो ।
आर.एम.पी. मिडिया प्ल्याटफर्म प्रा. लि.
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–५, थली, काठमाडौं
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं ४९६२/२०८१-२०८२
प्रेस काउन्सिल नेपाल सूचीकरण प्रमाणपत्र नं: ४९५४-२०८१/०८२
कम्पनी दर्ता नं: ३५९१२४/८१-८२
मोबाइल सम्पर्क: ९८५१४०५१२७, ९७०६६५६२०२, ९८४९९९५६२४
इमेल सम्पर्क: rmp@dhipri.com, marketing@dhipri.com, content@dhipri.com
